गाउँ नगर समृद्धिको यात्रा : कान्तिपुर
 
पुनः संरचना गरेर अधिकारसम्पन्न बनाईएका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छान्ने चुनाव सकिएको छ । 

वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गराईएको थियो ।

उम्मेदवारको मृत्युपछि स्थगित सप्तरीको राविराज वडा नम्बर १५ मा विहीबार मदतान भएसंगै स्थानीय तहमा आगामी पाँच बर्षका लागि मतदाताले जनप्रतिनिध छान्ने कार्य पुर भएको छ । 

तीन चरणको निर्वाचनमा मतदाताले उत्साहपुर्ण सहभागिता जनाएर लोकतान्त्रिक बलियो विश्वास प्रकट गरेका छन् । 

कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायिक अभ्यास गर्ने स्थानीय सरकार बनाउने अवसर सदुपयोग गर्दै उनीहरुले गाउँ नगर समृद्धिको ढोकासमेत खोलेका छन् ।

निर्वाचन आयुक्तको गाडी प्रेम : नागरिक

अन्ततः निर्वाचन आयोगका पाँच आयुक्तलाई सरकाले जनही अढाई करोड रुपैयाँका गाडी उपहारका रुपमा प्रदान गर्ने भएको छ । 

माननीय आयुक्तहरुको नयाँ गाडी प्रेमविरुद्ध चौतर्फि आलोचना भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै यो निर्णय लिईएको हो । 

प्रतिब्यक्ति सरदर बार्षिक आय ७० हजार रुपैयाँसम्म नपुग्ने मुलुकका शासक बर्षगलाई महंगा गाडीको चाहना हुने गरेको छ । 

निर्वाचन आयुक्तहरुले चढ्न चाहेका स्पोर्टस् युटिलिटी भेईकल एसयुभी आमनेपालीका लागि सपनामा पनि आउँदैन । 

निर्वाचन आयुक्तका निम्ति सवारीसाधन उपयोग गर्दै आएका बेला फेरि अर्को गाडीको औचित्यमिाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । 

चाडपर्वमा सुरक्षा व्यवस्था : गोरखापत्र 

दशैं, तिहार, छठ, नेपालसम्वत् सहितका चाडपर्वलाई लक्ष्यित गरी सरकारले सुरक्षामा कडाई थालेको छ । 

चाडपर्वमा सर्वसाधारणले असुरक्षित अनुभव गर्न नपरोस् भन्ने उदेश्यले सुरक्षाकर्मीले त्यसमा विशेष ध्यान दिनु स्वभाविक हो । 

उपत्यकाको शान्ति, सुरक्षा चुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन शङ्कास्पद गविधि भएको सुचनना पाउनसाथ पाँच मिनेटभित्रै प्रहरी सेवा पुग्ने हिसावमा सुरक्षा ब्यवस्था मिलाईनुलाई साधुवादको विषय मान्नुपर्छ । 

सुरक्षा विभिन्न विषयको हुन सक्छ, तर पहिलो सुरक्षा भनेकै नागरिकको सुरक्षा  हो । जीउ, ज्यानसहित भौतिक सुरक्षाको विषय पनि हो ।

फास्टट्रयाक र खरिद ऐन : कारोवार 

मुलुकको राजधानी काठमाडौंलाई तराई मधेससंग जोड्ने सबैभन्दा छोटो र भरपर्दो मानिएको काठमाडें तराई मधेस द्रुतमार्ग फास्टट्रयाक लामो समयसम्मको बहस विवादपछि निमार्णको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको हो । 

प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौंबीच सीधा सम्पर्कका लागि पनि यो निकै महत्वपुर्ण छ । 

यसर्थ राजनीतिक रुपमा विवाद हुँदाहुँदै पनि सरकारले चाँडो निर्माण हुन सकोस् भनेरै कम राजनीतिकरण हुने राज्यको गरिमामय संस्था नेपाली सेनालाई यसको निर्माणका लागि जिम्मेवारी दिएको हो । 

खरिद ऐनका केही व्यवसथा ठुला र रणनीतिक आयोजनाका लागि निलम्बन नै गरेर भए पनि फास्टट्रयाकका लागि  कानुनी व्यवस्था पनि फास्टट्रयाक मै संशोधन गरी अविलम्बन निर्माण जरुरी छ । 

कानुनी बाटो अपनाउ : नेपाल समाचारपत्र
 
अहिले कर्मचारीमाथि  विभिन्न अरोप लगाउँदै कालोमोसो दल्ने क्रम बढेको छ । 

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारी कार्यालयका केही कर्मचारीलाई अनियमितता गरेको भनी कालोमोसो दलेपछि अहिले सरकारी कर्मचारीहरु

त्रसित भएका छन् । यसरी कालोमोसो दल्नेहरुमध्ये केहि पक्राउ परे पनि सहजै छुट्ने गरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । 

त्यसैले कालोमोसो दल्ने कार्यको सट्टा कारबाहीका लागि काुनी बाटो अपनाउनु नै उचित हुन्छ । 
 

अस्थायी शिक्षक विवाद : नयाँ पत्रिका 

संसद्को पछिल्लो बैठकले शिक्षासम्बन्धी एउटा विधेयक पारित गरेपछि त्यसले सरोकारवाला क्षेत्रमा व्यापक चासो र तीव्र प्रतिक्रिया जन्माएको छ ।

यसको जगमा चाहिँ अस्थायी शिक्षकलाई एकपटक स्थायी हुन अवसर दिने र यसरी दिइएको अवसरमा उनीहरू पास भएनन् भने एकमुष्ट उपदानको रकम दिएर बिदा गर्ने सम्बन्धमा राखिएको प्रावधान रहेको छ ।

यस्तो प्रावधानमा शिक्षा सेवा आयोगले परीक्षा लिँदा ७५ प्रतिशत अस्थायी शिक्षक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने गरी गरिएको व्यवस्थाले सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाले योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने अधिकार खोसिएको र सार्वजनिक शिक्षालाई वर्षौं पछि पारिएको भन्दै सरकारबाट हालै गठित शिक्षा आयोगका सदस्यहरू केदारभक्त माथेमा र मनप्रसाद वाग्लेले त राजीनामा नै दिएका छन् ।

उनीहरूको भनाइमा मुुख्य दलका सबै नेता यो निर्णयमा सहमत रहेको तथा यस्तो ऐन ल्याउँदा दलहरूले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तारलाई मात्र ध्यान दिएकाले यो व्यवस्था आपत्तिजनक छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने र सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न लागिपरेका कतिपय सार्वजनिक व्यक्तित्वले समेत यसको खुला आलोचना गरेका छन् । यस सम्बन्धमा जे–जति विवाद भएका छन्, ती एक हदसम्म एकपक्षीय देखिएका छन् ।

४० कटिसकेका शिक्षकलाई एकपटक परीक्षामा सामेल हुन दिने, उत्तीर्ण नहुनेलाई निश्चित रकम उपदान दिएर बिदा गर्ने र ५० कटिसकेकालाई उपदानसहित स्वतः अवकाश दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ