काठमाडौँ । दसैँअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पाँच प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को दरबन्दी थप गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको भन्दै गृहमन्त्रालयमा दरबन्दी थपको प्रस्ताव लग्यो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले प्रधान कार्यालयको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगे । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थप पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै डीआईजी दरबन्दी थपको प्रस्ताव थन्क्याइदिए ।

तर, बिहीबार अचानक पाँच डीआईजीको दरबन्दी थपसँगै एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को समेत दरबन्दी थप गरियो । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलमार्फत दबाब दिन लगाएर बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्री पोखरेलले एआईजीको दरबन्दी थप गर्नुको कारण हो – डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्न ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने पक्षमा थिएनन् । गृहसचिव नेतृत्वको ओएन्डएम समितिले पाँच जना डीआईजीको दरबन्दी मात्रै थप्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा दुई महिनाअघि पेश गरेको गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

उक्त प्रस्ताव अध्ययन गर्न बनेको उप–प्रधानमन्त्री पोखरेलको प्रशासनिक समितिले पाँच डीआईजीसहित एक एआईजी पनि थप्ने निर्णयसहितको प्रतिवेदन बुधबारको मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेपछि एकजना एआईजीको दरबन्दी समेत स्वीकृत भएको हो । एआईजीको दरबन्दी थप्ने गृहमन्त्रालयको कुनै प्रस्ताव नभएपनि डीआईजी पोखरेललाई भावी आईजीपी बनाउने रणनीतिअनुसार ओलीलाई दबाब दिएर उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको योजनामा एआईजीको दरबन्दी थप गरिएको स्रोत बताउँछ ।

सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरक्षिक (एआईजी) को एक र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को पाँच दरबन्दी थप गरेसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले रिक्त दरबन्दीको लागि बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसअघिनै दुईपटक सिनियर डीआईजीलाई पाखा लगाएर पोखरेल एआईजी बन्ने दौडमा थिए । तर, त्यतिबेला उनको योजना सफल हुन सकेको थिएन ।

अहिले पोखरेल सबैभन्दा सिनियर डीआईजी हुन् । थपिएको एआईजी पदमा बढुवाका लागि ११ जना डीआईजीहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । डीआईजी पोखरेल, घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की, बसन्त कुमार पन्त, ईश्वर बाबु कार्की, सहकुल बहादुर थापा, धीरज प्रताप सिंह, बसन्त कुमार लामा, रवीन्द्रबहादुर धानुक, उत्तमराज सुवेदी र अरुण कुमार बिसी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

पोखरेलले राजनीतिक चलखेल गरी आफ्ना ब्याची र सिनियर एसएसपीहरुलाई उछिनेर डीआईजीमा बढुवा भएपछि प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा समस्या आएको भन्दै प्रहरी नेतृत्वको चर्को आलोचना भएको थियो । डीआईजी सुशील भण्डारीको काभ्रेमा भएको सवारी दुर्घटनामा ज्यान गएपछि प्रहरीमा एक पद रिक्त थियो । त्यतिबेला पोखरेल आफ्नो ब्याचबाट डीआईजी हुने एकल व्यक्ति हुन् । उनै पोखरेल अहिले एआईजीको मुख्य दाबेदार रहेका छन् ।

अर्याल, कार्की, पन्त र ईश्वरबाबु कार्की वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीसँगै (२०४९ वैशाख १९) गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । आईजीपीकै ब्याचमेट गणेशबहादुर ऐर र पुरुषोत्तम कँडेल अहिले पनि एसएसपी नै छन् । ऐर र कँडेललाई मात्र नभएर धनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंग कार्की र बसन्त कुमार पन्तलाई पाखा लगाएर पोखरेल प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बाट २०७६ वैशाख १९ गते डीआईजीमा बढुवा भए ।

पोखरेलले राजनीतिक चलखेल गरी आफ्ना ब्याची र सिनियर एसएसपीहरुलाई उछिनेर डीआईजीमा बढुवा भएपछि प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा समस्या आएको भन्दै प्रहरी नेतृत्वको चर्को आलोचना भएको थियो । डीआईजी सुशील भण्डारीको काभ्रेमा भएको सवारी दुर्घटनामा ज्यान गएपछि प्रहरीमा एक पद रिक्त थियो । त्यतिबेला पोखरेल आफ्नो ब्याचबाट डीआईजी हुने एकल व्यक्ति हुन् । उनै पोखरेल अहिले एआईजीको मुख्य दाबेदार रहेका छन् ।

पोखरेलले महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीको नेतृत्व सम्हालेका छन् । एआईजीमा बढुवा भए पोखरेललाई भावी महानिरीक्षक (आईजीपी)को रुपमा हेर्न थालिएको छ । एआईजी दरबन्दी थपले भावी आईजीपीमा प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द भएको छ । हालका एआईजीहरु आईजीपी थापाकै ब्याचमेट हुन् । उनीहरुले २०७९ वैशाख १९ गते अवकाश पाउँछन् । हालकै व्यवस्था कायम रहे झण्डै एक वर्ष प्रहरीको नेतृत्व गर्न पाउँछन् पोखरेलले ।

कुनै पनि हालतमा जुनियर र कार्यक्षमतामा कमजोर मानिएका पोखरेललाई एआईजी बनाउने पक्षमा गृहमन्त्रालय सकारात्मक छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले हालका आईजीपी थापाकै ब्याचबाट एआईजी बढुवा हुँदा सकारात्मक सन्देश जाने बताए । ‘सरकारले कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो नम्बरका जो कोहीलाई बढुवा गर्नसक्छ,’ ती अधिकारीले भने । 

सरकारले हालका एआईजी निरज शाही र प्रधुम्न कार्कीमध्ये एकजनालाई पछाडि पारेर पाखरेललाई एआईजीमा बढुवा गर्न चाहेको थियो । त्यतिबेला रिक्त एआईजी पदमा पोखरेल पर्ने लगभग पक्कापक्की जस्तै माहोल बनेको थियो । तर, आईजीपी थापाले अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री ओली ब्याक हटेका थिए ।

डीआईजी घनश्याम अर्याल गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख छन् । त्यस्तै बसन्तकुमार पन्त कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख, धिरज प्रताप सिंह २ नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख, रवीन्द्र धानुक लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख, उत्तमराज सुवेदी सूदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख, बसन्त लामा बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख, अरुण बिसी अख्तियारमा कार्यरत छन् भने प्रकाशजंग कार्की विशेष ब्यूरो प्रमुख छन् ।

यसअघि हरिबहादुर पाल, निरज शाही र प्रद्युम्न कार्की एआईजीमा बढुवा भएपछि तीन डीआईजीको दरबन्दी खाली थियो । सोमबारको बैठकले पाँच दरबन्दी थपेपछि र एकजना डीआईजी एआईमा बढुवा भएपछि ९ वटा खाली हुन्छ । डीआईजीको लागि दुई दर्जन प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरु प्रतिस्पर्धामा छन् ।

त्यसमा गणेश ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, दिवेश लोहनी, देवबहादुर बोहरा, दीलिप चौधरी, राजेशलाल कर्ण, सौरभ राणा, रामकृपाल शाह, उमेश रञ्जित, सुशीलकुमार यादव, मुकुन्द आचार्य, हरिराज वाग्ले, पूजा सिंह, विक्रम चन्द, नलप्रसाद उपाध्याय, देवबहादुर बोगटी, मोहन आचार्य, राजेन्द्र चौधरी, नरबहादुर खत्री र मोहमद आलम खाँ प्रतिस्पर्धीको दाबेदार हुन् ।

हाल प्रहरीमा एक प्राविधिकसहित चार एआईजी र प्राविधिकबाहेक १४ डीआईजी छन् । थपिएको दरबन्दीसहित एआईजी पाँच र प्रशासनतर्फ डीआईजीको दरबन्दी १९ पुगेको छ ।

प्रदेश प्रहरी समायोजनसम्बन्धी संगठनात्मक स्वरुप निर्धारण (ओएण्डएम) समेत मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्ने क्रममा दरबन्दी थप गरिएको गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख (सहसचिव) थानेश्वर गौतमले जानकारी दिए । ओएण्डएम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै प्रहरी समायोजनको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्दा प्रहरी उपरीक्षक र त्यसमाथिको प्रहरी कर्मचारी सङ्घअन्तरगत रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

दरबन्दी थप भएसँगै महानगरीय प्रहरी कार्यालय (मेट्रो) एआईजीको कमाण्डमा रहन्छ । त्यस्तै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को कमाण्ड रहेको साइबर ब्युरो, प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान निर्देशनालय, कार्य निर्देशनालय, अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयमा र  प्रदेश समन्वय निर्देशनालयमा डीआइजीले कमाण्ड सम्हाल्छन् ।

सरुवामा आईजीपी किन मौन ?

प्रहरी कर्मचारी सरुवा भएर पुगेको युनिटमा एक वर्षसम्म बस्न पाउँछन् । विवादमा मुछिएको अवस्थामा भने एक वर्ष नपुगेपछि फिर्ता बोलाउन सकिने प्रावधान रहेको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कुवेर कडायतले बताए ।

यससँगै इन्चार्ज भएपछि अर्कोपटक इन्चार्जमा जान नदिने, जागिरको अन्तिम चरणमा प्रहरी अधिकृतलाई इन्चार्ज नदिने, शान्ति सेनाबाट फर्किएलगत्तै इन्चार्ज नदिने र भर्खरै तालिम सकेका प्रहरीलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म नेतृत्व नदिने प्रावधान प्रहरीमा छ ।

तर, हालका आईजीपी तटस्थ बसेकाले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी), प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरुको सरुवा हुन सकेको छैन । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी (मेट्रो)का डीआईजी विश्वराज पोखरेलको पनि सरुवा हुन सकेको छैन ।