काठमाडौँ – केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा समावेशी र समानुपातिक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अनुसूचीको व्यवस्था गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । 

अपाङ्गता अधिकार क्रियाशील नेपालका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज शर्मा पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद्, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई आज दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने मागसहित निवेदन दायर गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०६४ का दफा २८ को उपदफा ५ र ६ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केन्द्र र प्रदेशमा समावेशी र समानुपातिक सहभागिता गराउने व्यवस्था भए पनि बन्द सूचीको अनुसूची (१) मा दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमलाई जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउन भनिएको तर त्यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुटाइएको निवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रस्तुत विषयको टुङ्गो नलागेसम्म संघीय र प्रदेशको निर्वाचनका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक बन्द सूचीमा नाम दर्ता नलिनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । 

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जनसंख्या १ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ ।