सरकारलाई संविधान र कानुनसम्मत रूपमा चल्न सुझाव दिनु महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व हो । सरकारको कानुनी सल्लाहकार र सरकारवादी मुद्दाको वकालत गर्ने महान्यायाधिवक्ताले नै संविधानमा नभएको पद सिर्जना गरेर पत्र काटेको भेटिएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठका लागि ‘सम्मानार्थ महान्यायाधिवक्ता’ को भूमिका सिर्जना गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत भदौ १६ मा सर्वोच्च अदालतमा ‘सम्मानार्थ महान्यायाधिवक्ताका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने’ विषयमा एक पत्र पठायो । उक्त पत्रमा सहन्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले दिएको रिट निवेदनमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ सम्मानार्थ महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा बहस गर्ने भन्दै वकालतनामा समेत पत्रका साथ पठाएको उल्लेख छ । उक्त पत्रलाई शाखा अधिकृतदेखि टिप्पणी उठाई नायब महान्यायाधिवक्ता हुँदै हालका महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले समेत स्वीकृत गरेका छन् । 

तस्विर :कान्तिपुरबाट 

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पहिले पनि यसरी पुराना महान्यायाधिवक्तालाई आदरपूर्वक सम्बोधन गरी बहसका लागि आग्रह गर्ने चलन रहेको दाबी गरे । ‘पहिले पनि यसरी बोलाउने चलन रहेछ, उहाँ नै त्यो मुद्दा बुझेको मान्छे भएकाले बोलाइएको हो,’ भण्डारीले कान्तिपुरसित भने, ‘महान्यायाधिवक्ताको पद छाडदैमा सरकारी मुद्दामा बहस गर्न नहुने होइन । त्यही भएर उहाँले बहस गरेर सघाउनुभएको हो ।’ 

सोही पत्रबमोजिम श्रेष्ठले मंगलबार सर्वोच्चमा बहससमेत गरे । विपक्षी कानुन व्यवसायीहरूले उनलाई बहसका लागि आग्रह गर्दा प्रयोग भएको ‘सम्मानार्थ’ शब्दप्रति आपत्ति जनाए । नेपालको संविधानको भाग १२ माहान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने उक्त पदमा सम्मानार्थ उपाधि दिने व्यवस्था उक्त भागमा परिकल्पना गरिएको छैन । त्यसैगरी सम्मानार्थ रूपमा प्राप्त हुने पदहरू राष्ट्रपतिले प्रदान गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २७७ मा गरिएको छ ।

आफ्नै निर्णय उल्लंघन
घिमिरेको रिटमाथिको बहसका क्रममा आफैंले गरेको निर्णय उल्लंघन हुने गरी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले अदालतमा बहस गरेका छन् । गत माघ ६ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरी ‘संविधानले नचिनेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर कानुनी रायसल्लाह मागेमा स्वीकार नगर्ने र त्यस्ता मुद्दामा आफूहरूले कानुनी प्रतिरक्षा नगर्ने’ घोषणा गरेको थियो । 

त्यसको दुई दिनअघि संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले श्रेष्ठसँगै कानुन आयोगका अध्यक्ष र कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई सल्लाहका लागि बोलाएकोमा आपत्ति जनाउँदै श्रेष्ठ बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए ।