काठमाडौं– नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन परिमाजर्न गर्ने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाउदै सो निर्णय ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । संघले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ मा उपचारका क्रममा लापरवाही भई विरामीको मृत्यु भए बैज्ञानिक अनुसन्धानबाट लापरवाही गरिएको ठहरिए उक्त ऐनमा उल्लेखित समन्वय समितिले क्षतिपूर्ति भराईदिने कुरा स्पस्ट व्यवस्था भइरहेका वेला सो कानूनी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त ऐनको भावना र मर्म विपरित सम्पूर्ण चिकित्सकहरुको मान मर्दन गर्ने र पेशेवर सामाजिक अपराधिहरुको मनोबल बढाउने गरि “चिकित्सकहरुबाटै क्षतिपूर्ति भराउने उद्देश्यले आवश्यक विधेयक निर्माण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन” प्रति नेपाल चिकित्सक संघ घोर भत्र्सना र निन्दा गरेको छ । 

साथै स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक माथी कार्यस्थलमा शारीरिक आक्रमण हुँदा सो ऐनको दफा १५ को उपदफा क मा उल्लेख गरिएको सामान्य कसुर अनुसारको सजायको व्यवस्था गरिएकोले सोको परिमार्जनका साथै पिडित पक्षले क्षतिपूर्ति पाउने गरी बिना धरौटी जेल चलानको प्रावधान थप गर्न संघले सरकारसमक्ष माग गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठक : चिकित्सकको लापरवाहीबाट बिरामीको मृत्यु भए, चिकित्सकले नै क्षतिपूर्ती तिनुपर्ने

उक्त विवादास्पद निर्णयलाई ७२ घण्टाभित्र फिर्ता नलिए नेपाल चिकित्सक संघ देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरु पूर्ण रुपमा बन्द गरी निर्णायक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने र त्यसका लागि देशभरका सम्पूर्ण चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरु, संघका शाखा कार्यालयहरुलाई तयारी अवस्थामा बस्न समेत यसै विज्ञप्ती मार्फत आवहान गरेको छ । विगतमा झै चिकित्सक संघले उठाउँदै आएको न्यायिक सवालमा समर्थनका लागि नर्सिङ, स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाज, शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड), मानव अधिकार आयोग तथा संघ संगठनहरु, पत्रकारजगत तथा सम्पूर्ण बुद्धिजीवि एवं आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गरेको संघका महासचिव लोचन कार्कीले जनाएका छन् ।