म्यानमारमा रोहिंग्या समुदायविरूद्धको हिंसालाई लिएर भारत सरकारको अवसरवादी मौनताले के देखाउँछ भने १९९० यता भारत सरकारको क्षेत्रीय नीतिमा कुनै खास परिवर्तन आएको छैन । खासमा मानवीय सङ्कटमा भारतको नीति अहिले पनि पहलकदमी लिने खालको नभई चीनको प्रभावलाई थाम्ने खालको मात्र छ । 
१९९० मा भुटानमा नेपालीभाषीविरूद्ध अत्यचार हुँदा भारतको अडान यस्तै थियो । आज जस्तै सो अवसरमा पनि भारत सरकार भुटानी नेपालीभाषीको रक्षा गर्न पूर्ण रूपले विफल भएको थियो । भुटान सरकारको यस्तै घृणित मानवताविरोधी कृत्यलाई तत्कालीन भारत सरकारले प्रत्यक्ष समर्थन नै गरेको थियो । भुटानी नेपालीहरू विरूद्ध सो देशको राजशाहीले रचिरहेको षडयन्त्रबारे भारतीय मानवाधिकार कार्यकर्ता र पत्रकारहरूले अवगत गराउँदा पनि भारतले चेतावनीलाई बेबास्ताा गरिरह्यो । 

१९९० को भुटानी शणार्थी सङ्कट कुनै अप्रत्याशित घटना थिएन बरू यो आपराधिक हदसम्मको व्यवस्थित रूपमा गरिएको मानवता विरोधी अपराध थियो । १९८८ मा भुटानले आफ्नो दक्षिणी क्षेत्रको जनगणना गरायो । जनगणनाको मूल उद्देश्य नेपालीभाषीलाई लक्षित गरी अपमानित गर्नु नै थियो । यस जनगणनाले हजारौँ नेपालीमूलका भुटानीहरूलाई रातोरात अवैध घुसपैठी भनी व्यारख्यो गर्यो र लगतै यिनीहरूलाई देशबाट बलजफती लखेट्ने काम भयो ।

भुटानको राजाले ल्याएको ‘एक देश, एक जनता’को नीतिको लक्ष्य गैरड्रुक्पा अथवा लोत्सनम्पाल नेपालीहरूलाई बहुसङ्ख्यक भुटानीको भाषा, सांस्कृति र रहनसहनलाई स्वीकार्नका लागि उत्पीडित गर्नु थियो । यसै बहानामा भुटानबाट नेपालीभाषीलाई लखेट्ने काम भयो । जनसङ्ख्योको अनुपातको हिसाबले यो सायद विश्वकै सबैभन्दा ठूलो पलायन हो । 

यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने भुटानसित नेपालको सीमाना छैन । नेपाल र भुटानबीच भारतीय राज्य सिक्किम अवस्थित छ । राष्ट्रा सङ्घको आप्रवासीसम्बन्धी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) अनुसार सर्वप्रथम प्रवेश हुने देशले नै शाणार्थीहरूको व्यवस्था सो समयसम्म गर्नु पर्दछ, जबसम्म कुनै समाधानको खोजी हुँदैन । तर भारतले रातारात नेपालीभाषीहरूलाई नेपालको सिमानामा छिरायो । तत्कालीन नेपाली प्रधान मन्त्री  गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कमजोर चरित्रले गर्दा नेपाल विनाकारण यस समस्यामा मुछियो । भुटानी नेपालीहरूलाई नेपालमा छिर्न नदिएको भए यो समस्याप्रति भारतलाई ठूलो दबाब पर्ने थियो । 

१९७१ मा शरणार्थी सङ्कटको निहुँमा पूर्वी पाकिस्तानमा हस्तोक्षेप गर्न सक्ने भारतले भुटान सङ्कटमा किन केही गरेन भन्ने कुरामा उसको चीनसितको डर हावी छ र ठीक त्यो डर नै उसको आजको म्यानमार नीतिमा समेत देखिएको छ । 

भारतलाई त्यो बेला पनि भुटान रिसाए ऊ चीनतिर जान्छ कि भन्ने डर थियो । त्यसको फाइदा भुटानले उठायो । अहिले पनि उसको विचार के छ भने बल्लबल्ल म्यानमारमा टेक्ने ठाउँ पाइएकाले रोहिंग्याबारे म्यानमारमाथि दबाब हाल्ना साथ चीनको हस्तामक्षेप बढ्ने पो हो कि भन्ने डर भारतलाई छ । केही दिनयता म्यानमारले यसतर्फ इसारासमेत गरेको थियो, जब उसले घोषणा गर्यो कि रोहिंग्या  नीतिबारे उसलाई चीनको समर्थन छ । 

भारतले यहाँनिर के कुरा बुझ्नु आवश्यक छ भने मानवीय सङ्कटको बेला समेतमा उसको यस्तो चुप्पीको कुनै खास असर हुँदै बल्कि दीर्घकालमा उसलाई अझै ठूलो आघात नै हुन्छ । आज चीनले म्यानमारको समर्थन गरिरहेको छ भने पनि भारतले मानवीय सङ्कटलाई बेवास्ताआ गर्नु उसको आफ्नै रक्षाहित विपरीत छ । 

भुटानी नेपालीहरूको रक्षा गर्न न सक्दा एक छिन् त उसलाई लाभ भएको देखिएको थियो तर आज भुटान तीव्र गतिमा चीन नजिक गइरहेको छ । अहिले भारत र चीनबीच डोकलममा जुन गतिरोध देखियो त्यो  ‘आशङ्काको’ ठूलो सङ्केत थियो । चीनलाई आफ्नो भू–भागमा पूर्वाधार विकास गर्ने अनुमति दिएर भुटानले आफ्नो भविष्यनको नीतिबारे पानी छाम्ने काम गरेको जस्तो देखिन्छ । कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ, यदि दक्षिण भुटानमा आज पनि नेपालीहरूको राम्रो सङ्ख्यामा हुन्थे भने के यसले भारतलाई भुटानमा अलि बढी महत्व दिँदैनथ्यो । 

म्यानमारका रोहिंग्याहरूप्रति भारतको चुप्पीले बङ्गलादेशलाई आज वा भोलि ऊप्रति शङ्कालु गराउने नै छ । रोहिंग्याो सङ्कटमा स्पष्ट बोल्न नसक्दा बङ्गलादेशमा भारतको सम्माान कम हुने छ र चीनलाई एउटा निर्णायक मध्यस्थकर्ताका रूपमा बङ्गलादेशले देखाउने छ । विगतका केही दिनमा भारतको यस्तै रवैयाले चीनलाई दक्षिण एसिया र छिमेकका क्षेत्रहरूमा बलियो बनाएको हो । नेपाल, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, मालद्विप, भुटान र अन्य  देशमा भारतको वर्चस्वा टुट्दै छ । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पदभार ग्रहण गर्दा भारतको यसै नीतिमा बदलाव आउने आशा दक्षिण एसियाली देशहरूको थियो । शपथग्रहण समारोहमा सार्क देशका प्रमुखहरूलाई निम्त्याएर त्यग दिशामा भारत जान खोजेको हो कि भन्ने  लागेको थियो । तर नरेन्द्र मोदी निर्णायक नेताको आफ्नो छवीअनुसार पेस हुन विफल भए । उनले घरेलु नीतिमा के–कति गरे, यसको उल्लेख यहाँ गर्ने अवश्यकता छैन । तर क्षेत्रीय नीतिमा उनी आफ्ना रक्षा विशेषज्ञहरूको ब्रिफ्रिङभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । 

म्यानमार शाणार्थी सङ्कटले प्रधानमन्त्री  मोदीलाई १९९० को भारतको ऐतिहसिक भूल सुधार गर्ने मौका मिलेको छ । भुटानबाट निष्काषित नेपालीले जुन पीडाको सामना गर्नुपर्योे, बच्चाहरूको भविष्यसित जुन खालको खेलवाड भयो र दुई लाख मानिसलाई पुख्र्यौली घर छोडेर विदेशीहरूको याचक बन्नुक पर्यो ती सबै अन्याायको एउटा कारकको हैसियतले समेत भारतलाई रोहिंग्या शणार्थीको अधिकारको कुरा उठाएर ‘पश्चाताप’ गर्ने कुरा इतिहासले दिएको छ । 

साथै धार्मिक आधारमा मानिसको राष्ट्रियताको निर्धारण हुने जुन एउटा प्रवृत्तिको विकास दक्षिण एसियामा भइरहेको छ, त्यसमा पनि रोक लगाउनका लागि भारतको मानवीय हस्तााक्षेप जरूरी भएको छ । कमसे कम भारतले राष्ट्रर सङ्घ सुरक्षा परिषदले लिएको अडानमा स्पष्ट सहमति देखाउनुपर्छ अन्यथा दक्षिण एसियामा पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान मुस्लिमहरूको देश बन्ने  छन् भने नेपाल र भारत हिन्दुहरू र श्रीलङ्का र म्यानमार बौद्धहरूको देशहरूको नामले जानिने छ । यदि यसो भयो भने यो यस क्षेत्रको भविष्यको लागि मात्र न भई सम्पूर्ण विश्वाका लागि खतरा सावित हुने छ । यो क्षेत्र मध्ययुगीन बर्बरतातर्फ बढ्ने छ ।