पूर्वपदाधिकारीलाई आजिवन सुविधा दिने उदेश्यले ल्याइएको विधेयक आइतबार उपसमितिबाट पारित भएको छ ।

राज्यव्वस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिको बैठकले सो विधेयक पारित गरेको हो ।

पारित प्रतिवेदनमा पूर्व पदाधिकारी भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधिश, संविधानसभाका अध्यक्ष, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उल्लेख गरेको छ ।

सो शब्दले संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका सांसद, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यसमेत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ ।