प्रभुनारायण बस्नेत

संवत् २०७२ को संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप स्थानीय तहको दुई चरण  निर्वाचन सम्पन्न भएको झण्डै आधा वर्ष वित्न लागेको छ । यही असोज २ गते तराई प्रदेश भनिने दुई नम्बर प्रदेशको पनि चुनाव हुँदै छ । त्यसको लगभग साढे दुई महिनापछि नै प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचनको तिथि तय भएको छ । निर्वाचन परिणमलाई आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलहरू सारा शक्ति र अस्त्र अर्थात साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरिरहेका छन् । मनी, मसल, मदिरा, महिला आदिको प्रयोग स्थानीय तहका दुई निर्वाचनमा व्यापक रूपमा भयो । यही अवस्था मधेस प्रदेशमा पनि छ । केन्द्रीय र प्रदेश संसदको चुनावमा त त्यसको चित्र अझ भद्दा, विरूप र डरलाग्दो हुने निश्चित छ । 

चुनाव परिणमलाई आफ्नो पक्षमा पार्न भोट खरिद बिक्री गर्ने, त्रास, बुथ कब्जा जस्ता धाँधलीका परम्परागत रूपको मात्र प्रयोगले सम्भव नभएपछि जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने दलहरू कतै चुनावी गठबन्धन निर्माण गर्न त कतै तालमेल गर्न उद्यत देखिएका छन् । गठबन्धन र तालमेलका आधार सैद्धान्तिक, नीतिसम्मत र न्यूनतम् कार्यक्रममा सहमति स्थापित गरेर गरिएका छैनन् । त्यसो गर्दा एउटै कुरालाई आधार बनाउने गरिएको छ, त्यो हो जसरी पनि जीत हात पार्नु ।
सामान्यतया निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने ध्येय प्रतिस्पर्धी सबै दल वा उम्मेदवारको हुन्छ । त्यो स्वभाविक पनि हो । तर कटु सत्य के हो भने सबै उम्मेदवारले चुनाव जित्न सम्भव हुँदैन । जीत एकै जनाको हुन्छ । बाँकी उम्मेदवारले हार स्वीकार गर्नै पर्छ । निर्वाचनका पनि ‘इलेक्सन’ र ‘सेलेक्सन’ गरी दुई तरिका छन् । परम्परागत कम्युनिस्ट निर्वाचन प्रणालीअनुसार एकै जना, त्यो पनि पार्टीले तय गरेको मात्र उम्मेदवार हुन्छ । कसैले भोट हाले पनि नहाले पनि उसले चुनाव जित्छ । त्यसलाई ‘सेलेक्सन’ भनिन्छ । सोभियत युनियनको पतनसँगै त्यो प्रणाली विस्तारै प्रभावहीन हुँदैछ । 

अहिलेको प्रचलित निर्वाचन प्रणाली भनेको वालिक मताधिकारको आधारमा सबैले मत दिन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हो । निर्वाचनको इतिहासमा हैसियतअनुसार कुन व्यक्तिले कति मतको अधिकार राख्छ भन्नेदेखि महिला, मजदुर, किसान, सुकुम्बासी आदि निम्न वर्गका मानिसलाई मतदानको अधिकारै नभएको पनि पाइन्छ । आफूलाई प्रजातन्त्रका मसिहा ठान्ने युरोप र अमेरिकाका धेरैजसो देशमा वालिकहरू बीचको यो भेदभाव धेरै पछिसम्म कायम थियो । संसारमा कुलीनहरूले सम्पत्तिको आधारमा कति मत हाल्न पाउने भन्ने निक्र्यौल हुने प्रथाको पनि स्मरण गरिनुपर्छ । अहिले हामी त्यता नजाऔँ । त्यो हाम्रो चर्चाको विषय होइन । हाम्रो चर्चाको विषय चाहिँ निर्वाचन जित्न बनाइने मोर्चा वा त्यस प्रयोजनका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूबीच गरिने तालमेल हो । तालमेल गर्दा सामान्यतया साझा प्रतिबद्धतापत्र बनाउने प्रचलन पनि छ । न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत हुने पक्षबीच साझा उम्मेदवार तय गरी निर्वाचनमा जानु तालमेलको सौन्दर्य पनि हो । 

पञ्चायतकालमा पञ्चायतइतरकै प्रजातन्त्रवादी र बामपन्थी शक्तिबीच विभिन्न सङ्घ संस्थाका चुनावमा चर्को प्रतिस्पर्धा हुनेगथ्र्यो । त्यस्तो सङ्घसंस्थाको चुनावमा जीत हात पार्न तालमेल र मोर्चाबन्दीका घटनाहरू पनि बारम्बार हुने गर्थे । पञ्चायत विरोधी सङ्घर्षको मुख्य मोर्चा ठानिने क्याम्पस युनियनको निर्वाचन, नेपाल बार, नेपाल प्राध्यापक सङ्घ, जस्ता राजनीतिक र प्राज्ञिक महत्वका निकायका निर्वाचनमा पनि विचार मिल्ने बामपन्थी समूहको साझा प्यानल खडा गर्ने गरेको इतिहास छ । त्यसरी  संयुक्त प्यानल बनाउँदा मूलतः  विचार पक्षलाई आधार मानिन्थ्यो । पहिले एउटै रहेको र कम्युनिस्ट समूहको विभाजनसँगै अलग अस्तित्वमा आएका अखिलका विभिन्न समूह एक भएर स्ववियु निर्वाचनमा जाने र नेविसङ्घ, मण्डले आदिलाई हराउने योजना बन्थ्यो । बामपन्थी नै भए पनि फेडेरेसन लगायतका विद्यार्थी सङ्गठनलाई त्यस्तो एकतामा सामेल गरिँदैनथ्यो । मण्डलेको विगविगी रहेका एकाध क्याम्पसमा भने अपवादका रूपमा नेविसङ्घ समेतको इतर पक्षको साझा प्यानल पनि बनाइन्थ्यो । 

त्यसरी हेर्दा तालमेल भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी कमजोर पक्ष मिलेर तुलनात्मक हिसाबले खतरनाक र शक्तिशाली मानिने पक्षलाई चुनावमा पराजित गर्ने रणनीति हो । त्यसको मूल आधार विचारको सामीप्यता हो । चुनावमा साझा शत्रुलाई संयुक्त प्रहार गर्न शक्ति निर्माण गर्नु मूल उद्देश्य हुन्छ । चुनावी तालमेलका अनेक रूप छन् । आफूले कमजोर उम्मेदवार उठाएर मित्र शक्तिलाई जित्न सहज बनाउने, चुनाव प्रचारको आधारमा देखिएको सम्भावित परिणाम विश्लेषण गरी मुख्य शत्रु पक्ष निकै शक्तिशाली भएको देखिए उसलाई हराउन कमजोर पक्षहरूबीच ‘मिडप्याक’ गर्ने वा सुरुमै साझा उम्मेदवार, साझा उम्मेदवारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम निर्माण गरी अघि बढ्नु तालमेलका आधार हुन् । 

तालमेल दीर्घकालीन सहमति होइन । चुनाव हारजीतसँग सम्बन्धित विषयमा कुरा मिल्ने दलहरूबीचको तात्कालीन सम्झौताको उपज मात्रै हो । दीर्घकालीन सहमतिका लागि पर्याप्त गृहकार्य गरेर एउटा निश्चित अवधिसम्म सँगै जान सक्ने शक्तिबीच गरिने सम्झौता चाहिँ मोर्चाको निर्माण हो । त्यस्तो मोर्चा एक कार्यकाल वा त्योभन्दा बढी समय कायम रहन सक्छ । जस्तो चुनावमा मिलेर जाने र चुनाव जिते मिलेरै सरकार बनाउने । त्यस्ता मोर्चा चुनाव, आन्दोलन वा सङ्घर्षका अरू कार्यक्रमलाई मध्यनजर राखेर पनि निर्माण गरिने प्रचलन संसारभरि छ । साल्वाडोर एलिन्डेले  विचार मिल्ने तत्वबीच मोर्चाबन्दी गरेरै चिलीमा चुनाव जितेका थिए । हाम्रै छिमेकी भारतमा काङ्ग्रेस आई र भाजपाले निर्माण गरेका चुनावी मोर्चा लामो कालखण्डदेखि अविछिन्न अस्तित्वमा छन् । झण्डै स्थायी खालका त्यस्ता मोर्चामा विचार, दृष्टिकोण, नीति कार्यक्रम तथा सिद्धान्तलाई आधार मानिएको छ । काङ्ग्रेस आईको मोर्चामा धर्मनिरपेक्षतामा विश्वास राख्ने केही बामपन्थी दलको पनि सहभागिता छ भने भाजपाको मोर्चामा जनसङ्घलगायतका हिन्दू अतिवादी शक्ति सामेल छन् । त्यस्तो मोर्चामा निश्चित आचारसंहिता निर्माण गरिएको हुन्छ र मोर्चामा सामेल दलहरूलाई निश्चित शर्तले बाँधेको हुन्छ । अघिल्लो लोकसभा निर्वाचनमा भाजपा एक्लैले पूर्ण बहुमत हासिल गर्दा पनि मोर्चामा आबद्ध दललाई सरकारमा लगेर भाजपाले त्यस्तै शर्तको परिपालना गरेको छ । 

चुनाव मूलतः सत्ता प्राप्तीको आधार हो । जित्नेले निश्चित अवधिसम्म शासन गर्छ । एक अर्थमा निर्वाचन एउटा वैधानिक आन्दोलन पनि हो । बन्दुक उठाएर सत्ता कब्जा गर्ने शक्तिकै जस्तो निर्वाचन पक्षधरहरूले जनताको अभिमतद्वारा सत्तामा पुग्ने आकाङ्क्षा राखेका हुन्छन् । जुन उपायबाट सत्तामा पुगे पनि तिनको उद्देश्य जनताको भलो गर्नु, राष्ट्रको हीत चिताउनु, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु, सुशासन कायम गर्नु हुन्छ । तर अवैधानिक तरिकाबाट सत्तासिन हुनेको भन्दा चुनाव जितेर सरकारमा पुग्नेको जिम्मेवारी कता हो कता बढी हुन्छ । 

शासन सत्ता वा व्यवस्था परिवर्तका आन्दोलन, देशभक्तिपूर्ण सङ्घर्ष, चुनावी अभियान, आदिमा संसारभरि नै मोर्चाबन्दीका चर्चित घटना भेटिन्छन् । त्यस्ता मोर्चाबन्दीका आधार या त भयाङ्कर डरलाग्दो शत्रुलाई परास्त गर्नु हुन्छ या न्यूनतम् कार्यक्रममा सहमति गरी निश्चित कालखण्डसम्म सँगै जाने हुन्छ । झण्डै तीन दशकअघि फिलिपिन्सको चुनावमा मार्कोसको तानाशाहीलाई अन्त्य गर्न अक्किनोलाई सारा विरोधीले साथ दिएका थिए । चुनावमा विपक्षी ज्यादै बलियो भयो र उसको रूख तानाशाही प्रकारको छ भने त्यसलाई हराउन साना शक्ति मिल्नु वा उसलाई हराउन सक्नेलाई साथ दिनु विपक्षीको धर्म मानिन्छ । 

चुनाव बाहेकका घटनामा विभिन्न शक्तिबीच मोर्चाबन्दी भएका पनि थुप्रै उदाहरण पाइन्छन् । मध्य चीनसम्म जापानी सेना घुसेपछि चाङ्कइसेकसँग कठोर सङ्घर्ष गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टीले जापानविरुद्ध सहमतिको हात बढाएको घटना कम्युनिस्ट वृत्तमा विशेष चर्चामा रहन्छ । माओत्सेतुङ नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी चाङ्कइसेक सरकारसँग मोर्चाबन्दी गर्दा सिङ्गो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र ठूलो तरङ्ग पैदा भएको थियो । भारतबाट अङ्ग्रेजलाई धपाउने आन्दोलन चलेताका भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा बामपन्थीहरू निःशर्त सामेल भएर लडेका थिए । त्यस्तै रङ्गभेद विरुद्ध चलेको दक्षिण अफ्रिकी आन्दोलनमा कम्युनिस्ट समेत सामेल भएर अफ्रिकी नेसनल काङ्ग्रेस मजबुत बन्न सकेको थियो । चीनमा कोमिन्ताङको नीतिसँग सहमति जनाएर नै कम्युनिस्ट–कोमिन्ताङ एकता सम्भव भएको थियो । राष्ट्रपति सुकार्नोको देशभक्तिपूर्ण अडानकै कारण इन्डोनेसियाली कम्युनिस्टहरूले उनलाई सत्तामै सामेल भएर सघाएका थिए । जे भए पनि मोर्चाबन्दीको आधार विचार नै हुने कुरामा भने प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । 

हामी कहाँ पनि सङ्घर्ष, आन्दोलन, निर्वाचन, सरकार गठन–विघटन जस्ता घटनामा थुप्रै स्वभाविक–अस्वभाविक, प्राकृतिक–अप्राकृतिक, सैद्धान्तिक–असैद्धान्तिक गठबन्धनहरू निर्माण भएका छन् । ००७ सालको क्रान्तिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभावकारी र निर्णायक भूमिका रहेन । काङ्ग्रेसले चलाएको राणा शासन विरोधी सङ्घर्षमा उसले सहयोगीको रूपमा काम ग¥यो । ०१४ को भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई औपचारिक रूपमा सामेल नगराए पनि त्यो आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका ज्यादै प्रभावकारी देखियो । पञ्चायत विरोेधी आन्दोलन गरिरहेका कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस आफै दुस्मनझैँ थिए । तिनीहरू विपरीत दिशातर्फ हिँडिरहेका हुन्थे । पञ्चायत फाल्ने विन्दुमा पनि तिनीहरू लामो समयसम्म भेट हुन सकेनन् । जब २०४६ सालमा सानाठूला बामपन्थी पार्टीले बाममोर्चा गठन गरे, त्यो मोर्चासँग मिलेर नेपाली काङ्ग्रेस संयुक्त आन्दोलनमा जान तयार भयो, तब पञ्चायतको अन्त्य सम्भव भयो । 

यसरी कुनै पनि मोर्चाको निर्माण, आन्दोलन वा चुनावको तालमेलको औचित्य, समान विचार, दृष्टिकोणका आधारमा मात्र सम्भव हुन्छ । पछिल्लो अवस्थामा राजाले शासन सत्तामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेपछि त्यसविरुद्ध काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका विभिन्न समूह उपसमूह, सद्भावना पार्टी सबै मिलेर आन्दोलनमा होमिए । संसदवादी दललाई मुख्य शत्रु ठानेर आक्रमणको निशाना साँधिरहेको माओवादी पनि दलहरूको त्यो मोर्चाप्रति सकरात्मक देखियो । परिणमस्वरूप राजाको शासनको अन्त्य भयो । आन्दोलनताका निर्माण भएको मोर्चाको औचित्य पनि समाप्त भयो र चुनावमा जाने बेला राजनीतिक पार्टीहरू एक्लाएक्लै हिँड्न तयार भए । 

अहिले संसारमै नभएको अचम्म लाग्दो घटना देखिएको छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा दलहरू जसरी आफ्नो पक्षमा परिणाम पार्न आतुर देखिए त्यो हाम्रै इतिहास र अन्यत्र कतै नदेखिएको घटना थियो । चुनाव जित्न उम्मेदवार र दलहरूले आफ्नो बलबुत्ताले भ्यायसम्म धाँधलीका हत्कन्डा अपनाए । त्यो त्यति अस्वभाविक थिएन । त्यस्ता घटना बारम्बार हुने गरेकै थिए । तर जित्नकै लागि दलहरू आफ्नै शत्रु पक्षसँग हात मिलाउन पुगे । त्यो चाहिँ अस्वभाविक घटना बन्न पुग्यो । स्थानीय तहको चुनावमा शक्ति हत्याउन कहीँ काङ्ग्रेस माओवादीसँग मिल्यो, कहीँ एमालेसँग मिल्यो, कहीँ राप्रपासँग मिल्यो । त्यसैगरी एमाले कतै काङ्ग्रेससँग मिल्यो, कतै राप्रपासँग मिल्यो, कतै राजमोसँग मिल्यो, कतै फोरमसँग मिल्यो, कतै माओवादीसँग मिल्यो । सबै दल चुनाव जित्न जोसँग मिल्दा हुन्छ, त्यहीसँग मिले । त्यसरी गरिएका चुनावी एकता र तालमेल कुनै निष्ठा, इमान–जमान, प्रतिबद्धता वा मूल्य मान्यतामा आधारित थिएनन् । फगत चुनाव जित्न गणतन्त्रवादी राजतन्त्रवादीसँग मिले, धर्मनिरपेक्षतावादी हिन्दू अधिराज्य बनाउनेसँग एकता गर्न पुगे । यसले वर्तमान नेपाली राजनीतिको नेतृत्व सम्हाल्ने पुस्ताको चरम अवसरवादी चरित्रलाई उदाङ्ग्याएको छ ।

तेस्रो चरणमा हुन लागेको तराईको चुनावमा तालमेल सम्भव नभएसँगै दलका नेताहरूको सत्तालिप्सालाई छोप्ने प्रयास विफल भएको छ । जनकपुर पुगेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सङ्घीयतावादीसँग मात्र तालमेल गर्ने अभिव्यक्ति दिए तर प्युठानमा सङ्घीयता विरोधी मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेको राजमोसँग मिलेर सिट हात पार्न सफल भए । अरू दलकै जस्तो माओवादी पनि सिद्धान्तहीन गठबन्धनको पक्षधर बन्यो । अझ माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालको अभिव्यक्तिले त माओवादीको सिद्धान्तको जलप उडिसकेको देखिन्छ । उनले ‘जहाँ जोसँग मिल्दा चुनाव जितिन्छ, त्यहीसँग मिल्ने पार्टीको नीति छ’ भनिन् । 

राजनीतिलाई आफ्नो महत्वकाङ्क्षा पूरा गर्ने, सत्तामा पुग्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने, नीति, सिद्धान्त, नैतिकता, मूल्यमान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर विकृतिको अखडा बनाउने प्रवृत्तिले शान्ति, स्थायित्व, सुशासन जस्ता कर्णप्रिय लाग्ने शब्दलाई विस्थापित गरिदिएको छ । यो प्रवृत्ति हावी हुँदै गयो भने निकट भविष्यमै मुलुक अर्को डरलाग्दो सङ्कटको भुमरीमा फस्न सक्छ ।