कोरोनाको ग्राफ उकालो चढ्दै : कहाँ चुक्यो सरकार ?
काठमाडौं । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चार महिना लामो लकडाउन खुकुलो गरेसँगै जनजीवनमा केही सहजता त आएको छ तर कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको छ । यतिमात्र होइन, कोरोना संक्रमितको मृत्युदर समेत बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय राजधानीसहित देशका केही जिल्लामा कोरोना संक्रमणले भयावह रुप लिँदै गएको छ । चार महिनासम्म लकडाउन भएको अवस्थामा समेत कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउन सकेन । संक्रमण दर यसरी नै बढ्दै जाने हो भने नेपालले कुन हदसम्म धान्न सक्ने अवस्था छ भन्नेबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु विगतमा सरकारले कुनै तयारीविना नै लकडाउन गरेको, लकडाउनका समयमा गर्नुपर्ने तयारीबारे वास्ता नगरी सरकारले लकडाउन खोलेको, भारतबाट आएकाहरुको समयमै परीक्षण गर्न र स्वाब रिपोर्ट दिन नसक्दा कोरोना संक्रमणको स्थिति भयावह हुँदै गएको बताउँछन् ।
पछिल्लो समय मुलुकमा कोरोना संक्रमणको बढ्दो ग्राफ, सरकारले चालेका कदमबारे स्वास्थ्य क्षेत्रका केही विज्ञसँग रातोपाटीले साझा प्रश्न गरेको छ । ‘कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले अपनाएका नीति एवं तौरतरिकालाई समग्रमा तपाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?’ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले दिनुभएको जवाफको सम्पादित अंश यस्तो छ–
लापरवाही गरियो
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त
हाम्रोमा के भइदियो भने गाडीहरूलाई रोकेर जरिवाना गर्ने, केही मास्क नलगाएकाहरूलाई जरिवाना गरियो । भिडभाड रोक्नका लागि प्रयास र निगरानी भएन । आम नागरिकमा चेनता हुँदाहुँदै पनि लापरवाही गर्नेको संख्या ठूलो छ, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सरकारले सकेन । नागरिकहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट निभाउन पर्ने भूमिकाका बारेमा ख्याल गरेको देखिएन ।
कोरोना महामारीसँग जुध्न सरकारले गरेको तयारी वर्तमान समयमा मात्रै कमजोर देखिएको होइन । लकडाउन सुरु हुँदादेखि नै कोरोना महामारीसँग जुध्नका लागि तयारी चुस्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठाएका थियौं । तयारी चुस्त भनेको संक्रमण फैलिनबाट रोक्नु हो । संक्रमण फैलिनबाट जति प्रयास गर्दा पनि रोकिएन भने त्यसलाई न्यून संख्यामा झार्नका लागि गरिने प्रयास, संक्रमितलाई कसरी व्यवस्थित तरिकाले राख्ने भन्ने कुरामा सरकारले तयारी चुस्त पार्नुपर्ने हो, त्यो देखिएन ।
संक्रमण रोकथाम हुने मन्त्रको रुपमा लकडाउनलाई मानियो । लकडाउन छिटो वा ढिलो भन्नेबारेमा अहिले मूल्याङ्कन नगरौं । यस महामारीसँग जुध्नका लागि पहिला तयारी थिएन, लकडाउन गर्नै पर्थ्यो । लामोसमय लकडाउन हुँदा आजको दिनका लागि तयारी गर्नु पर्थ्यो । जस्तैः परीक्षणको दायरा बढाउने, आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टिनको क्षमता बढाउने, संक्रमित भेटिएमा क्लिनिकली व्यवस्थापनको तयारी कसरी गर्ने र लकडाउन पछाडि सर्वसाधारणलाई आफ्नो व्यापार–व्यवसाय तथा कार्य क्षेत्रमा कसरी फर्काउने र आर्थिक रुपमा बाच्ने आधार कसरी बनाउने भन्नेजस्ता धेरै कुराको तयारी सरकारले गर्नुपर्थ्यो ।
राज्यले कति गर्न सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर बाँच्नको लागि एउटा आधार बनाइदिनु पर्थ्यो । सुरुका दिनहरूमा जनताले दुःख पाएर पनि संयमित भएर लकडाउनको पालना गरे । पछिल्लो समय लकडाउनको अवज्ञा भएको पनि देख्यौं, त्यसपछि लकडाउन पनि खुल्यो ।
लकडाउन खुलेपछि आजको अवस्था आउँछ भन्ने थाहा थियो । एउटा चरणमा संक्रमितको दर बढ्छ । संक्रमण दर बढ्ने प्रक्रिया रोक्नका लागि हामीले नागरिकमा जनचेनता फैलिएर जुध्नका लागि तयारी अवस्थामा राख्न सक्नुपर्थ्यो । लकडाउन खुले पनि व्यक्तिगत तवरबाट गर्नुपर्ने सुरक्षाका प्रावधानलाई छुट दिन हुँदैनथ्यो । सुरक्षाको कुरामा आदेश दिएरमात्रै हुँदैन । त्यसको निगरानी, कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो । सुरक्षात्मक प्रावधान व्यक्तिले कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा कारवाही पनि गर्न सक्नुपर्थ्यो ।
तर हाम्रोमा के भइदियो भने गाडीहरूलाई रोकेर जरिवाना गर्ने, केही मास्क नलगाएकाहरूलाई जरिवाना गरियो । भिडभाड रोक्नका लागि प्रयास र निगरानी भएन । आम नागरिकमा चेनता हुँदाहुँदै पनि लापरवाही गर्नेको संख्या ठूलो छ, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सरकारले सकेन । नागरिकहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट निभाउन पर्ने भूमिकाका बारेमा ख्याल गरेको देखिएन ।
व्यवस्थापनमा चुस्तता नभएको कारण अहिले कोरोना संक्रमण फैलिएको हो । उपत्यका लगायत अन्य क्षेत्रमा परीक्षणपछि आइसोलेशनमा राम्रोसँग राख्न नसक्दा, परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा, क्वारेन्टिनको सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या भएको हो ।
हाल परीक्षणको दायरा पहिलाभन्दा बढाइएको छ । अब संक्रमितको कन्ट्याक्टमा आउनेलाई पहिचान गर्न सकेका छैनौं । पहिचान गर्न नसक्नु अर्को एउटा जोखिम हो । किनभने संक्रमितलाई जति चाँडो पहिचान गर्न सक्यो, त्यति नै संक्रमण फैलिन पाउँदैन । पहिचान गर्न छुटेकाबाट थप संक्रमणको जोखिम हुन्छ । अब पहिचान गर्न छुटेकाबाट संक्रमितको दर बढ्यो भने तिनीहरूलाई आइसोलेशनमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती हो ।
कोरोना संक्रमितहरूलाई पनि तीन तहमा छुट्याइएको छ । एक खालका संक्रमित लक्षणविहीन हुन्छन् । अर्को संक्रमित भनेका सामान्य लक्षण देखिने र तेस्रो खालका संक्रमित भनेको गम्भीर खालका लक्षण देखिने हुन्छन् । यी तीन खालका संक्रमितलाई कहाँ पठाउने, कहाँ कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा अलिकति अन्योलता देखिएको छ । त्यसैले बिरामीलाई एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा, अर्कोबाट पनि अर्कोमा पठाउँदा पठाउँदै दुर्भाग्यबस् बाटोमै मृत्यु भएको छ । कोरोना संक्रमितको समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने योभन्दा अझ बढी हामीले दुःख पाउनु पर्छ ।
अहिले नै नेपालमा कोरोना नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छैन । अहिले पनि हामीसँग कोरोना संक्रमणको दर बढ्न नदिन थुप्रै बाटा छन् । हामीसँग कोरोना संक्रमण कम गर्ने अवसर अझै बाँकी छ । अब पनि तीे अवसरलाई गुमाएको खण्डमा भने संक्रमणको गति विस्तार हुन्छ । संक्रमण विस्तार भयो भने अहिलेका संरचनाले धान्न सक्ने स्थिति रहँदैन ।
अहिले नै नेपालमा कोरोना नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छैन । अहिले पनि हामीसँग कोरोना संक्रमणको दर बढ्न नदिन थुप्रै बाटा छन् । हामीसँग कोरोना संक्रमण कम गर्ने अवसर अझै बाँकी छ । अब पनि तीे अवसरलाई गुमाएको खण्डमा भने संक्रमणको गति विस्तार हुन्छ । संक्रमण विस्तार भयो भने अहिलेका संरचनाले धान्न सक्ने स्थिति रहँदैन । कोराना भाइरस संक्रमणको रोकथाम प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने धेरै समस्या पर्छ । किनभने संक्रमणको स्रोत हामीकहाँ आइसकेको छ । स्रोत पहिचान गर्ने प्रयास नगरेर त्यतिकै लापरवाही गरेमा संक्रमण स्वाभाविक रुपमा फैलिन्छ । परीक्षणलाई बढाउने, संक्रमितलाई चाँडोभन्दा चाँडो पहिचान गर्न सकेमा रोकथाम गर्न सकिन्छ ।
कोरोना संक्रमितलाई पहिचान गर्ने हाम्रोमा राम्रो सिद्धान्त छ । जस्तै संक्रमितको पहिचान गर्ने भनेकै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हो । संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई नछाडिकन परीक्षण गरेमा उनीहरूबाट अन्यलाई सर्न सक्दैन । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका निर्देशिका बनेका छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन अझै पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट हुन सकेको छैन । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमै जोड दिनुपर्छ ।
सरकारको रणनीति फेल भयो
जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी
भारतीय नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्नेलाई ग्रिन कार्ड बनाएर छिर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्थ्यो । त्यस कार्डमा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम लेखेर नाम ठेगाना, मोबाइल नम्बर, नेपाल आएको मिति उल्लेख गर्ने र रेकर्ड राख्ने गर्नुपर्थ्यो । त्यसको आधारमा कहाँबाट आएकाको परीक्षण गर्न आवश्यक छ, कहाँबाट आएकाले छैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुने थियो । सीमा नाकाबाट कति आए, कति गए भन्ने कुरा सरकारलाई अत्तोपत्तो भएन । गाउँगाउँमा संक्रमित पुगेसँगै कोरोना संक्रमण बढ्यो ।
कोरोना महामारीसँग जुध्नका लागि सरकारले बनाएको रणनीति फेल भयो । पहिला भारतमा भएका नागरिकलाई नेपाल आउन नदिने, नेपालमा भएका भारतीयलाई उता जान नदिने गरियो । त्यसपछि भारतबाट भिन्न बाटो हुँदै नागरिक स्वादेश फिर्ता भए । स्वदेश फिर्ता भएका कति क्वारेन्टिनमा बसे, कति बसेनन् । क्वारेन्टिन अव्यवस्थित भएका कारण मानिस त्यहीँबाटै भागे ।
राम्रो पाटो के भयो भने स्थानीय निकायले केन्द्रीय सरकारको असहयोगका बावजुद पनि क्वारेन्टिनमा भारतबाट आएका धेरै मानिसलाई अड्काएर १४ दिनसम्म राखे । १४ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा राखे पनि कोरोना परीक्षणको समयमै नतिजा नआएका कारण स्थानीय तहले उनीहरुलाई घर पठाए । परीक्षणको नतिजा नआइकन घर गएकाहरूको रिपोर्ट पोजेटिभ देखियो । यसरी विस्तारै फैलियो ।
पछिल्लो समय परीक्षणको दायरा बढाए पनि विगतमा शंका लागेका व्यक्ति परीक्षणको दायरामा नआएका कारण संक्रमण दर बढ्दै गयो । भारतीय नाका हुँदै आउनेलाई सरकारले केही पनि गर्न सकेन । भारतीय नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्नेलाई ग्रिन कार्ड बनाएर छिर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्थ्यो । त्यस कार्डमा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम लेखेर नाम ठेगाना, मोबाइल नम्बर, नेपाल आएको मिति उल्लेख गर्ने र रेकर्ड राख्ने गर्नुपर्थ्यो । त्यसको आधारमा कहाँबाट आएकाको परीक्षण गर्न आवश्यक छ, कहाँबाट आएकाले छैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुने थियो । सीमा नाकाबाट कति आए, कति गए भन्ने कुरा सरकारलाई अत्तोपत्तो भएन । गाउँगाउँमा संक्रमित पुगेसँगै कोरोना संक्रमण बढ्यो ।
कोरोना महामारीसँग जुध्नका लागि स्थानीय तहसँग प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारले समन्वय गरेको देखिएन । संघीयतामा तीन तहको सरकार भएपछि तीनवटै तहमा स्वास्थ्य सेवा दिने विभाग हुनुपर्थ्यो । नगरपालिकास्तरमा स्वास्थ्य कार्यालय नभएकाले धेरै समस्या भयो । अहिले समन्वय कोसँग गर्ने ? नगरपालिकाका मेयरले स्वास्थ्यसम्वन्धी कुरामा समन्वय गर्न सक्दैन । स्वास्थ्य र गैरस्वास्थ्य कुरा फरक हुन्छ । कोरोना सम्बन्धी तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी नभएका मानिसलाई जिम्मा दिँदा सही तरिकाले समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कोरोना झन् फैलियो । नगरपालिकामा स्वास्थ्य कार्यालय बनाएको भए योभन्दा राम्रो स्थितिमा हुने थियौं । अब नियन्त्रण हुन गाह्रो छ । अरिङ्गालको गोलामा ढुङ्गा हानेजस्तो । गोलामा ढुङ्गा हानेर संक्रमितहरु कहाँ कहाँ पुगे । क्वारेन्टिनबाट भागे, स्वाब परीक्षणका क्रममा उल्टो नाम ठेगाना दिएर सम्पर्कमा आएनन् । भारतीय सीमा नाकाबाट नेपाल छिर्ने हुन् या काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न नाका हुँदै आँखा छलेर प्रवेश गर्ने हुन् । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी नहुँदा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । अझै पनि परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्छ । संक्रमितको संख्या बढेसँगै आइसोलेशनको संख्या धेरै चाहिने बेला आयो । क्वारेन्टिनजस्तो आइसोलेशन बनाएर हुँदैन ।
अब सरकारले वीरगन्जलाई र त्यसपछि काठमाडौंलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मानिसमा कोरोना कसरी सरेको छ भन्ने कुरा सही तरिकाले जानकारी दिन जरुरी छ । मास्क नलगाएर, सामाजिक दुरी कायम नगरेर, हात मिलाएर अंकमाल गरेर, साबुनपानी तथा सेनिटाइजरको प्रयोग नगरेर, घरबाहिर बिना काममा डुलेर वा अन्य कार्य गर्दा नेपालमा कसरी कोरोना संक्रमण बढेको छ भन्ने कुरा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर जनतालाई सुसूचित गराउन पर्यो । मास्क नलगाउने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, भिडभाड गर्नेलाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, पहिचान र उपचारको लागि बनाएको नीति तथा कार्यक्रमले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कसरी काम गर्ने भन्ने बोलेको छैन । वीरगन्जमा संक्रमितको संख्या कम गराउन सकिए काठमाडौं तथा अन्य जिल्लामा संक्रमित हुँदैनन् । वीरगन्ज भनेको नेपालको गेटवे हो । अब सरकारले वीरगन्जलाई र त्यसपछि काठमाडौंलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मानिसमा कोरोना कसरी सरेको छ भन्ने कुरा सही तरिकाले जानकारी दिन जरुरी छ । मास्क नलगाएर, सामाजिक दुरी कायम नगरेर, हात मिलाएर अंकमाल गरेर, साबुनपानी तथा सेनिटाइजरको प्रयोग नगरेर, घरबाहिर बिना काममा डुलेर वा अन्य कार्य गर्दा नेपालमा कसरी कोरोना संक्रमण बढेको छ भन्ने कुरा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर जनतालाई सुसूचित गराउन पर्यो । मास्क नलगाउने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, भिडभाड गर्नेलाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ । मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना तिराए पनि त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । त्यसैले ऐन संशोधन गरेर भए पनि महामारीको बेलामा राज्यले कडा कदम चाल्ने हो भने कसैले पनि लापरवाही गर्न सक्दैन । यस संक्रामक ऐनले बोर्डरबाट आउनेको बारेमा पनि केही बोलेको छैन । ऐन सुधार गरेमा यस्तो महामारी आउँदा रोग फैलिन नदिनका लागि ठूलो राहत हुन्छ । मानवीय व्यवहार परिर्वतन भनेको धेरै कठिन कुरा हो । जनस्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी भएर पनि पालना गर्ने कम हुन्छन् । चुरोट खाएपछि क्यान्सर हुन्छ भन्नेबारे आम मान्छेलाई भन्दा धेरै जानकारी डाक्टरलाई हुन्छ । तर संसारभरका १५ प्रतिशत डाक्टरले चुरोट खान्छन् । कोरोनाको कारण अन्यका बिरामी उपचार गर्नबाट प्रभावित भएका छन् ।
सरकारको कमजोरी देखिन्छ
स्वास्थ्य वैज्ञानिक डा. समीरमणि दीक्षित
पहिला कोरोना भाइरसको बारेमा धेरै कुरा थाहा थिएन । तर राज्य तहमा रहने विज्ञहरूले पहिला नै अन्य देशको अवस्था हेरेर र नेपाल कोरोना महामारी फैलिएमा आजको दिन वा पछिसम्म हुन सक्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन गरेर कोरोनासँग जुध्नका लागि तयारी गरेको देखिएन ।
सरकारले दैनिक १० हजार जनाको कोरोना परीक्षण गर्ने भने पनि अहिलेसम्म पुर्याउन सकेको छैन । नेपाल–भारत सीमानाकामा कडाइ गर्न सकेको छैन । साथै कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाट राजधानी लगायतका अन्य जिल्लाहरूमा आउने जानेलाई व्यवस्थापन गर्न अहिलेसम्म पनि सकेको छैन । कोरोना परीक्षणको दायरालाई बढाउने, नाकामा कडाइ गर्ने काम र कन्ट्याक्ट टेसिङ गर्ने काममा सरकारको कमजोरी देखिन्छ । यी ३ कुरा कमजोर हुँदा कोरोना फैलन मद्दत पुगेको छ । भारतीय नाका हुँदै नेपाल आउने हुन् वा देशका क्षेत्रबाट राजधानी प्रवेश गर्नेलाई व्यवस्थित गराउनेतर्फ लाग्नु पर्छ । जिल्लाबाट उपत्यका आउने सबैजनाको स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्ने, उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था गर्ने, यदि सम्भव भएन भने नाम, ठेगाना मोबाइल नम्बर लिएर घर पठाउने गर्नुपर्छ । यदि लिएका स्वाब छिटो परीक्षण गराएर नतिजाका आधारमा तत्काल आइसोलेशन गर्न लगाउनुपर्छ । नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा मानिस प्रवेश गर्छन्, उनीहरूको बारेमा रेकर्ड राख्न तथा निगरानी राख्न स्थानीय निकायलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्छ । वडावडामा स्थानीय सरकारको पहुँच हुने हँुदा केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले समन्वय गरेर स्थानीय सरकारलाई सही तरिकाले परिचालन गरेको खण्डमा कोरोना संक्रमण यसरी फैलिने थिएन ।
उपत्यकामा विभिन्न नाका हुँदै कति मानिस कहाँबाट आए÷गए, कसैलाई पनि थाहा छैन । काठमाडौं उपत्यका लगायत अन्य जिल्लामा प्रवेश गर्नेलाई व्यवस्थापन गर्न जिम्मा दिएको खण्डमा स्थानीय तहको महत्पूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय सरकारले जनस्वास्थ्यविद् तथा जनताको आवाज सुनेर लकडाउनका कुरा, परीक्षणका दायरा बढाउने कुरामा सुनेको जस्तो लाग्छ । कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले पहिल्यै नै क्वारेन्टिन, आइसोलेशन सेन्टर, अस्पतालको पूर्वतयारी गुर्नपर्थ्यो । अर्को कुरा, पहिला कोरोना भाइरसको बारेमा धेरै कुरा थाहा थिएन । तर राज्य तहमा रहने विज्ञहरूले पहिला नै अन्य देशको अवस्था हेरेर र नेपाल कोरोना महामारी फैलिएमा आजको दिन वा पछिसम्म हुन सक्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन गरेर कोरोनासँग जुध्नका लागि तयारी गरेको देखिएन ।
नेपालको सन्दर्भमा कोरोनासँग जुध्न अझै पनि ढिला भएको छैन । समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिए पनि अनियन्त्रित भने भएको छैन । कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएर संक्रमितलाई छुटाएर राखेको खण्डमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कोरोनासँग जुध्न अझै पनि ढिला भएको छैन । समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिए पनि अनियन्त्रित भने भएको छैन । कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएर संक्रमितलाई छुटाएर राखेको खण्डमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्छ ।
एक स्थानबाट अर्को स्थानका जानआउनका लागि त्यहाँको स्थिति हेरेर राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेमा कोरोना संक्रमण दरलाई नियन्त्रणमा ल्याउन तथा कम गर्न सकिन्छ । जस्तै काठमाडौंको हकमा र भारतीय नाका हँुदै नेपाल प्रवेश गर्नेलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै नागरिकलाई सामाजिक दुरी कायम गर्न र मास्कको प्रयोगमा कडाइ गर्नुपर्छ ।
सम्भावित समस्याका बारेमा अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्थ्यो
जनस्वास्थ्यविद् डा. रविन्द्र पाण्डे
सरकारले कोरोना संक्रमितको लागि विदेशमा प्रयोग गर्ने गरेका एन्टिभाइरल औषधिको किनेर स्टकमा राख्नुपर्छ । खोपको परीक्षण भइरहेको छ । अबको ३÷४ महिनामा खोप आउन सक्छ । त्यसैले सरकारले प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै खोपको लागि लविङ गर्न सुरु गर्नुपर्छ । किनभने सुरुबाटै लविङ गर्न सुरु गरेको खण्डमा खोप पाउने सम्भावना बढी हुन्छ ।
सरकार कोरोना संक्रमण पहिचान, नियन्त्रण र उपचारसम्वन्धी भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याको बारेमा पूर्ण रुपमा अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्थ्यो । कोरोना संक्रमण अहिले नियन्त्रण बाहिर नगएको अवस्थामा पनि आइसोलेशन सेन्टर, भेन्टिलेटर, आईसियू आदिमा अभाव सिर्जना हुने थिएन होला । कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि भनेर छुट्याइएका अस्पतालका बेड भरिन लागेका छन् । सरकारले लकडाउन गर्दा कोरोना उपचार, पहिचान र नियन्त्रणको लागि तयारी गर्न सकेन । पछिल्लो समय लक्षणसहितका संक्रमित धमाधम भेटिँदा सरकारलाई दबाब परेको छ । अब सरकारले कोरोना संक्रमितको तह छुट्याएर उपचार तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । लक्षणविहीन संक्रमितहरुमा सावधानी अपनाएर घरमै आइसालेश बस्न सक्नेलाई वडा कार्यालय तथा प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा घरमै बस्न दिनुपर्छ । क्वारेन्टिन जस्तो अव्यवस्थित हुन नदिएर स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आइसोलेशन सेन्टर स्कुल, पाटीपौवा, सामुदायिक भवनहरूलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । यही दरमा संक्रमितको संख्या बढेमा हालभएका स्वास्थ्य पूवार्धारहरूले धान्दैनन् । त्यसैले वर्तमान समयमा भविष्यमा आउन सक्ने समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर सहि रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
लक्षणसहितका संक्रमित बढ्दै गएमा आईसियू भेन्टिलेटर तथा अक्सिजनको दिनप्रतिदिन माग बढ्दै जान सक्छ । त्यसैले लक्षणसहितका जटिल समस्या भएका संक्रमितको उपचारको लागि कोभिड अस्पताल तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।
सरकारले कोरोना संक्रमितको लागि विदेशमा प्रयोग गर्ने गरेका एन्टिभाइरल औषधिको किनेर स्टकमा राख्नुपर्छ । खोपको परीक्षण भइरहेको छ । अबको ३÷४ महिनामा खोप आउन सक्छ । त्यसैले सरकारले प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै खोपको लागि लविङ गर्न सुरु गर्नुपर्छ । किनभने सुरुबाटै लविङ गर्न सुरु गरेको खण्डमा खोप पाउने सम्भावना बढी हुन्छ ।
विगतमा नयाँ भाइरसको बारेमा कम जानकारी भएर कोरोनासँग जुध्नका लागि गरेको तयारी फेल भए पनि अब भने सरकार भावी दिनलागि तयारी भएर बस्नु पर्छ । कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएर, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाएर र नाकामा कडा निगरानी राख्न सकेमा अझै पनि नेपालमा कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ ।
भारतमा संक्रमित बढेपछि खुल्ला सीमा नाका भएकाले नेपालमा संक्रमित फैलिन्छ भन्ने कुरा थाहा भएर पनि सरकारले तयारी गरेन । बेलैमा तयारी नगरेका कारण कोरोना संक्रमण फैलियो । वर्तमान समयमा संक्रमित संख्या बढ्न थालेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक तयारी गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
विगतमा भारतीय नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने र उपत्यकामा आउजाउ गर्न कडाइ गरेको भए उपत्यका वर्तमान समयमा यो अवस्था आउने थिएन होला । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण पहिचानका लागि सरकारको स्थानीय निकायहरूसँग समवन्य भएको देखिएको छैन । अब सरकारले कोरोना नियन्त्रण र पहिचानको लागि केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको काम कर्तव्यका बारेमा प्रष्ट धारणा बनाएर अगाडि बढेमा कोरोना संक्रमण पहिचान र नियन्त्रणमा ठूलो उपलब्धी नेपालले हात पार्न सक्छ ।
विगतमा भारतीय नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने र उपत्यकामा आउजाउ गर्न कडाइ गरेको भए उपत्यका वर्तमान समयमा यो अवस्था आउने थिएन होला । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण पहिचानका लागि सरकारको स्थानीय निकायहरूसँग समवन्य भएको देखिएको छैन । अब सरकारले कोरोना नियन्त्रण र पहिचानको लागि केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको काम कर्तव्यका बारेमा प्रष्ट धारणा बनाएर अगाडि बढेमा कोरोना संक्रमण पहिचान र नियन्त्रणमा ठूलो उपलब्धी नेपालले हात पार्न सक्छ । निजी अस्पतालहरूले बिरामीलाई भर्ना लिन नमानेको देखिएको छ । त्यसैले सरकारकाले यस कुरा ध्यान दिन जरुरी छ ।
Title photo picture : Business vector created by starline - www.freepik.com
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेन शाहले एमालेसँग १ लाख भिख मागे : महेश बस्नेत
-
रवि र छविसहित १० जनाविरुद्ध फेरि पक्राउ पुर्जी जारी
-
रुसी आक्रमणको धम्कीपछि युक्रेनी संसदको बैठक स्थगित
-
अवरूद्ध कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा
-
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइँदै
-
१० बजे १० समाचार : नारायणहिटीको आँगनबाट ओलीको ‘गाली’देखि अदालतमा दुर्गा प्रसाईंसम्म