काँग्रेसको प्रश्न : लिदीका जनताको जीवन जोगाउन सरकार किन गम्भीर भएन ?
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर २ लिदीका जनताको जीवन जोगाउन सरकार किन गम्भीर भएन भन्दै प्रश्न उठाएको छ । सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा गएको पहिरोमा परेर १६ जनाको मृत्यु भएको छ भने केही अझै बेपत्ता छन् ।
शनिबार काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लिदिबासीका लागि देशमा सरकार हुनुको अर्थ के रह्यो भन्दै प्रश्न गरिएको छ । शर्माले भने, ‘जनताले लिखित रूपमा सरकारलाई गुहार गर्दा पनि सुरक्षित स्थानमा सारेर अमूल्य जीवन जोगाउन सरकार किन गम्भीर भएन ? लिदिबासीका लागि देशमा सरकार हुनुको अर्थ के रह्यो ? जनताको जीवन प्रति राज्यको चरम बेवास्ताको यो भन्दा ठूलो उदाहरण अर्को के हुनसक्छ?,’
जुगल गापाको वडा नम्बर २ का लिदि, नाम्फा, सानोनाम्फा, निम्लुङ, संच गाउँ आदि वस्तीहरुका जनताले पहिरोको जोखिम बुझेर करिब दस दिनअघि सरकार गुहारेर निवेदन दिए पनि जीवन जोगाउन सरकार पुगेन जीवन लिन पहिरो पुग्यो।
पहिरोमा जीवन गुमाहरुनेहरुले अघिल्लो सातादेखि नै पहिरोको जोखिमबाट जोगाउन सरकारलाई गुर्हादा पनि सरकारको कुनै निकायले पनि त्यहाँका जनतालाई सुरक्षित स्थानमा नसार्नु राज्यको अक्षम्य गल्ती भएको काँग्रेसको ठहर छ ।
प्राकृतिक विपत्ति तत्कालै रोक्ने सामथ्र्य सरकारसँग निश्चय नै हुन्न तर जोखिमको पूर्व सूचना पाएपछि आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने कर्तव्य राज्यको भएको काँग्रेसले सम्झाएको छ ।
कोरोनाको महामारीसँग जुध्न असफल भइरहेको सरकार सिन्धुपाल्चोकको घटना पश्चात् शासकीय योग्यता र सार्थक अस्तित्वको शून्यतामा पुगेको शर्माले बताए । कोरोनाको बढ्दो आक्रामकता र देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोको निर्मम चोटप्रति गम्भीर तदारुकता साथ कार्य गर्न काँग्रेस तीनै तहका सरकारहरुलाई अपिल गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल ‘ए’ र आयरल्यान्ड उल्भ्सले आज टी–२० शृङ्खलाको पहिलो खेल खेल्ने
-
सहकारी समस्या समाधान गर्न कार्ययोजना बनाउन मन्त्री बज्राचार्यको निर्देशन
-
सडक बत्तीको ६ अर्ब बक्यौता तत्काल तिर्न प्राधिकरणको निर्देशन
-
विगतको गणित हेर्दा बझाङमा हुनेछ कांग्रेस र एमालेको रोचक भिडन्त
-
आईपीएल क्रिकेटमा राजस्थानको लगातार दोस्रो जित, दिल्ली १२ रनले पराजित
-
सिभिल अस्पतालमा ‘फेल’ भएका कर्मचारी ८६ दिनदेखि आन्दोलनमा, के गर्दैछ सरोकारवाला निकाय ?