काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन समितिले पारित गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पारित गरिसक्नु पर्ने भएपनि कोरोना महामारीका कारण प्रतिवेदन पारित हुन सकेको थिएन । समिति सभापति तारादेवी भट्टले कोभिड महामारी र समिति सभापतिहरुको कार्यकाल सकिएका कारण समयमै प्रतिवेदन पारित गर्न नसकिएको बताइन् । समितिको बैठक केही दिनका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिँदै उनले अवस्था सहज हुँदै गएपछि सरकारको निर्णयअनुसार आगामी बैठकको मिति तोकिने समेत बताइन् ।

समितिले गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरव तथा महत्वका आयोजनाहरुको अनुगमन गरी दिएका निर्देशनहरुको आंशिक रुपमा पालना भएको पाइएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सडक जोखिम र दुर्घटना एवं धनजनको क्षति न्यूनिकरण गर्न लामो यात्रामा २ जना सवारी चालक राख्नुपर्ने, सवारी साधनमा परिचालक वा सहचालकको रुपमा बालश्रम निषेध गर्नुपर्ने, तोकिएको भाडादर टाँस लगायतका विषयलाई कार्यमुलक बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकोमा आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुपथ मूल्य पसललाई चाडपर्वको अतिरिक्त नियमित र दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यन्नको मौज्दात तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई गतिशील बनाउने, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव श्रृजना भएमा अबिलम्ब कारवाहीको प्रकृया अगाडी बढाउने उत्पादन मिति र उपभोग गर्न मिल्ने मिति लगायतका मूल्य टाँस गरी सामग्री बेचबिखन गर्ने सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशनमा दिएकोमा सुधार भएको समितिले जनाएको छ ।

महामारीको समयमा सरकारलाई परीक्षण किट, आवश्यक उपकरण र सामग्री, स्वास्थ्यकर्मी, आइसोलेसन वार्ड, क्वारेन्टिन जस्ता महत्वपूर्ण सुरक्षाका पक्षमा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । विकास र सुशासनका क्षेत्रमा कार्यसम्पादनको प्रभावकारिताका लागि कार्यगत समन्वय र एकताको अभाव रहेको समितिले बताएको छ । दिगो विकास र सुशासनको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता अभाव रहेको र समितिका निर्णय कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरु उदासिनता लगायतका चुनौतीहरु रहेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रभावकारी कामका लागि भौतिक, प्राविधिक र वित्तिय स्रोत साधनके अभाव देखिएको समितिको भनाई छ । कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएको चुनौतीहरुको समाधानका लागि समितिका निर्देशनलाई बाध्यकारी रुपमा कार्यान्वयनयोग्य बनाउन आवश्यक कानूनी, नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । राज्यको सम्भाव्यता र जनशक्तिको क्षमताबीचको तालमेल मिलाउनुपर्ने, नीति तथा योजनाको प्राविधिक, वित्तिय, प्रमाणिक र कार्यान्वयनशिलताको पक्षमा जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष समितिले दिएको छ ।