काठमाडौं । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । सोमबार उच्च अदालत पाटनले यसअघि ठेक्का प्रक्रियालाई तत्काल अघि नबढाउन दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै रेलमार्गको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुलेको हो । योसँगै १०६ किलोमिट लामा रेलमार्ग निर्माणका लागि १७ जना व्यवसायीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ ।

रेल विभागले गत असार १३ र १७ गते पूर्व–पश्चिम रेलवेको पूर्वी खण्ड अन्तर्गत झापाको काँकरभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १०६ किलोमिटर रेलमार्गको ट्रयाकबेड निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सो ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने पूर्वयोग्यताको शर्तमा विभागले परिवर्तन गरी यअघि रेलकै ट्रयाक निर्माण गरेको अनुभव चाहिने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धी वातावरण खोसिने भन्दै याक्थुहाङ्ग निर्माण सेवाका तर्फबाट तेजकुमार कुर्वाङले पाटन उच्च अदालतमा उक्त निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषणको परमादेश जारी गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सो निवेदनउपर गत मंगलबार उच्च अदालत पाटनले तत्काल ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । साथै सोमबारका लागि दुवै पक्षहरुलाई छलफलका लागि समेत बोलाइएको थियो । तर मंगलबारको छलफलपछि अदालतको संयुक्त इजलास यसअघिको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने निश्कर्षमा पुगेको हो । अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

रेल विभागले असार १७ गते निकालेको ३० वटा निकालेको ठेक्काको बोलपत्र पेश गर्ने खोल्ने मिति २९ गतेसम्म छ । असार १३ गतेको बोलपत्रको भने अवधि शुक्रबार नै सकिइसकेको छ ।

सांकेतिक तस्विर

मुआब्जा विवाद कायमै

रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियाको लागि अदालती बाटो खुला भए पनि मुआब्जाको विवाद भने अझै बाँकी नै छ । झापादेखि सुनसरीसम्मै सयौं जग्गाको मुआब्जा विवाद अझै टुङ्गन बाँकी नै छ । त्यस्तै, रेलवे निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रुख कटान गर्ने स्वीकृति समेत हालसम्म वन विभागले दिइनसकेको जनाइएको छ । भोलिका दिनमा स्थानीयको अवरोध वा वनको प्रक्रियागत उल्झनका कारण निर्माण प्रक्रियामा जटिलता थपिने सम्भावना भने उत्तिकै छ ।

तर, रेल विभागले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरेरै टेन्डर आह्वान गरिएको दाबी गर्दै आएको छ । रेल विभागको पछिल्लो शर्तको पक्षमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ भने खुलेरै लागेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह यो ठेक्का सम्पन्न भएपछि नेपालमा यस्तो काम गर्न योग्य ठेकेदारको संख्या ५० भन्दा माथि पुग्ने र ती ठेकेदारहरुले देशभित्र बन्ने जति पनि रेलवे आयोजना समेत निर्माण क्षमता राख्ने भएकोले यो आयोजनालाई जतिसक्दो अघि बढाउने पक्षमा आफूहरु लागेको बताएका छन् । अहिले एउटा ठेकेदार कम्पनीले अरु दुईवटा कम्पनीलाई जोइन्ट भेञ्चर (जेभी) को रुपमा नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, यो प्रावधानको विपक्षीहरुले भने रेल विभागले सीमित निर्माण व्यवसायीहरुसँग मिलेर महँगोमा ठेक्का हत्याउन लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । अहिले उक्त रेलमार्गको लागि ३२ अर्ब रुपैंयाको लागत अनुमान गरिएको छ । प्रतिस्पर्धा गरेर ठेक्का दिने हो भने २० अर्बमै त्यो काम सम्पन्न हुनसक्ने विपक्षीहरुको दाबी छ ।

यो पनि

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा संकटको संकेत, ठेक्कामा १२ अर्बको चलखेल

३२ अर्ब लागतको रेलवेको टेन्डर प्रक्रिया रोकियो