मङ्गलबार, ०४ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

कोरोना बढ्यो, निःशुल्क डिजिटल भुक्तानीको नीति के हुँदैछ ?

सोमबार, २६ साउन २०७७, १८ : ३४
सोमबार, २६ साउन २०७७

काठमाडौं । कोरोनाभाइरसको महामारी यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत प्रवेश गरिसकेको छ । आइतबार ग्लोबल आईएमई बैंक र सोमबार एभरेष्ट बैंकको मुख्यालयमै कोरोना भाइरसको संक्रमित देखिएपछि यतिबेला सर्वसाधारणहरु बैंकसम्म जान समेत डराउन थालेका छन् । 

कोरोना महामारीसँगै लकडाउन हुँदा यसअघि बैंकहरुले एक आपसमा डिजिटल कारोबार गर्दा कुनै पनि शुल्क नलिने व्यवस्था गरेका थिए । तर साउन १ गतेसँगै बैंकहरु पुरानै अवस्थामा फर्किए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् कोभडि संक्रमण रहुञ्जेल डिजिटल कारोबारलाई निःशुल्क गराउने व्यवस्था गर्ने जनाएको थियो । 

मानिसहरुबीचको भौतिक दूरी कायम गराएर कोभिडको संक्रमण जोखिम कम गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले त्यस्तो नीति लिएको जनाएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंकिङ एटीएम सेवा मात्रै निशुल्क गर्ने भन्यो, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ लगायत अन्य इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी माध्यमबारे केही बोलेन । 

मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थालाई मौद्रिक नीति आएको पर्सिपल्टै सर्कुलर जारी गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन समेत गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि अरु सबै प्रकारका डिजिटल कारोबार भने निःशुल्क हुन भने सकेको छैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले संक्रमण जोखिमलाई हेरेर डिजिटल सेवाहरु निःशुल्क गरोस् भन्ने चाहेको जनाएको छ । भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलले बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई डिजिटल भुक्तानीको सम्बन्धमा  अर्को निर्देशन दिन नचाहेको भन्दै बैंकहरु आफैंले परिस्थिति बुझेर त्यस्तो निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

‘मौद्रिक नीतिमा हामीले एटीएमको मात्रै कुरा गर्यौं, त्यही अनुसार सर्कुलर पनि गर्यौं । तर अरु डिजिटल भुक्तानीको शुल्कको बारेमा बैंकहरु आफैंले विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर हामीले चाहेका हौं’ कार्यकारी निर्देशक कँडेलले भने । 

बैंकहरु भने यतिबेला डिजिटल भुक्तानीलाई निःशुल्क गराइहाल्ने पक्षमा छैनन् । नयाँ ऋण लगानी हुन नसकेको, पुराना ऋण समेत नउठेर नाफा घट्दै गरेको अवस्थामा आम्दानीको अर्को महत्वपूर्ण हिस्सा गुम्नेगरी यस्तो निर्णय गर्न बैकरहरु आनाकानी गरिरहेका हुन् । 

‘सेवा निःशुल्क गर्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । पूर्णकालीन रुपमा फेरि लकडाउन घोषणा भयो वा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दियो भने अर्कै कुरा, नत्र तत्काल यो नहोला’ बैंकर्स संघका एक सदस्य बैंकरले भने ।
अहिले सबैभन्दा बढी प्रचलनमा रहेको मोबाइल बैंकिङमार्फत् १० हजार रुपैंयासम्म अर्को खातामा पठाउन ५० रुपैंयासम्म शुल्क बैंकहरुले लिँदै आएका छन् । 
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप