पोखरा विद्युतिय शवदाह गृह विवादमा उच्चले भन्यो : काम सुरु गर्नु
पोखरा । उच्च अदालतल पोखराले पोखरा १० रामघाटमा विवादीत विद्युतिय शवदाह गृहको काम गर्न आदेश दिएको छ । यसअघि उच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्माणका कुनै पनि काम अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधिशद्वय विनोद मोहन आचार्य र डालकुमार खड्काको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश निष्क््िरmय गर्दै काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
सहरि विकास मन्त्रालयको आयोजनामा बन्न लागेको विद्युतिय शवदाह गृहले प्रदुषण निम्त्याउने भन्दै स्थानीयले उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गराएका थिए ।
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ जनालाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको रिटको गएको १५ गते पेशी तोकिए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रतिनिधि नआएपछि पेशी सरेको थियो ।
उच्चले यस अघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै निर्माणको लागि बाटो खुलाएको छ । बौद्धअर्घौ सदनको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता कृष्ण गुरुङका अन्ुसार विपक्षीले लिखित जवाफ पेश गरेपछि पेशी तोकिने उनले जानकारी दिए ।
बहसमा विपक्षीको बौद्धअघौं सदनको पक्षबाट कृष्ण गुरुङ, पोखरा महानगरको पक्षबाट कमल अर्याल र सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए भने निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र थापा मगर र तिलक पराजुलीले बहस गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एनआरएनएको निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङको युजर नेम र पासवर्ड दुरुपयोग : प्रतिवेदन
-
टी–२० क्रिकेट : तस्बिरमा हेर्नुहोस् आयरल्याण्ड र नेपालबिचको खेल
-
पार्टी एमालेलाई बुझाएर प्रचण्ड राष्ट्रपति बन्छन् : रामकुमार शर्मा, पूर्वमाओवादी नेता
-
दोस्रो सातामा ‘महाजात्रा’
-
स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका ११ जना अधिृकतलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय
-
संसद् अवरोध हटाउन दलहरूबिच छलफल हुन्छ : सभामुख घिमिरे