काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई)ले ऊर्जा विकास परिषद् गठन गरेको छ । मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको वृद्धि विकास एवंम् विस्तारको लागि नीतिगत व्यवस्थामै सुधार गर्ने उद्देश्यले सरकारसँग सहकार्य गर्न लागि ऊर्जा विकास परिषद्को पुर्नगठन गरेको छ परिसंघले बताएको छ । परिसंघले बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच ऊर्जा विकास परिषद् गठन गरेको हो ।

नवगठित परिषद्को संयोजकमा परिसंघकै राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई तोकेको छ भने, अन्य सदस्यहरुमा परिसंघमा आवद्ध सम्बन्धित क्षेत्रका सदस्यहरु र विज्ञ व्यक्तित्वहरु रहन परिसंघले बताएको छ । 
परिषद्को गठन गर्दै परिसंघले विगत वर्षहरुदेखि नै परिसंघमा परिषद्को गठन भएर सञ्चालन भइरहेपनि हाल ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको थप सम्भावना र चुनौतिहरुको विश्लेषण गरि ऊर्जा क्षेत्रको रणनीतिका साथै नीतिगत व्यवस्था एवम् छलफल मार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नको लागि परिसंघबाट उक्त परिषद्को पुर्नगठन गरिएको बताएको छ । 

नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले सरकारसँग नीतिगत छलफलको माध्यमबाट ऊर्जालाई नाफामुलक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने गरी परिषद अघि बढ्ने बताएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सबभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भए पनि हाल नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा कुल बजेट भन्दा बढी खर्च भएको देखिएको र दाउरामा परनिर्भरता हुन र गोबर ग्यास बालेर कृषिमा प्रयोग हुने मलखाद कृषि क्षेत्रमा उपयोग नगरी खेर गइरहेको परिसंघको भनाइ छ । 

हाल आन्तरिक मागको ४ प्रतिशत मात्र ऊर्जा उपलब्ध भएको नेपालमा आन्तरिक मागको २० प्रतिशत ऊर्जा मात्र व्यवसायिक प्रयोजनमा र बाँकी ८० प्रतिशत ऊर्जा गैर–व्यवसायिक क्षेत्रमा उपायोग भएको देखिएको र यसबाट ऊर्जा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादमा अपेक्षाकृत योगदान पु¥याउन नसकेको समेत परिसंघको भनाइ छ ।

सोही समस्याको बाबजुद ऊर्जा क्षेत्रको समग्र वृद्धि विकासका लागि परिसंघले “एक प्रदेशः राष्ट्रिय गौरवको एक विद्युत परियोजना”को अवधारणालाई अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ । जसका लागि विश्व बैँक, आई एफ् सी, एडीबी, एआईआईबी जस्ता संस्थाहरुको बहुपक्षिय लगानी जुटाउने समेत रणनीति नेपाल उद्योग परिसंघको गरेको छ ।