भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले तीन करोड नेपाली जनताको सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई भएकाले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
मन्त्रालयलले आज आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधानको बैठकमा उहाँले कर्मचारीलाई त्यस्तो निर्देशन दिइन् । 

“जनताको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने, जनताको सम्पत्तिका दस्तावेजहरुको स्क्यानिङ गरेर प्रविधिमैत्री बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा रहेको छ”, मन्त्री अर्यालले त्यस अवसरमा भनिन्, “सिङ्गो तीन करोड जनताको सम्पत्ति रक्षा गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी रहेको छ, तपाईंहरु जिम्मवारीपूर्वक काममा लाग्नुस् ।”

मन्त्रालयले विगतमा छुटाइएको भूभाग समेटेर नेपालको अद्यावधिक-राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक, आफ्नै स्रोतसाधनमा सगरमाथाको उचाइ मापन, अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता लगायतका महत्वपूर्ण कार्य आफ्नो कार्यकालमा गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण, भूमि बैंकको स्थापना, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जमीनको मालिक बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताइन् । 

उनले प्रत्येक महिनाको कार्यतालिका बनाएर नतिजामुखी हुने गरेर लाग्न आग्रह गर्दै तालिकाअनुसार समयमै काम पूरा गर्ने कार्यमा अगाडि बढ्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन्। पहिलो चौमासिकदेखि नै कस्सिएर काममा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ऐन, नियम, कार्यविधि, नीतिसम्बन्धीका लक्ष्यहरु समयमै सम्पन्न गर्नका निम्ती तदारुकताका साथ लाग्न आग्रह गरिन् ।

सुशासन र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिका लागि लाग्न आग्रह गर्दै उनले मालपोत र नापीको हालको छविलाई जनपक्षीय, जनमैत्री छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्दो प्रयास गर्नुपर्ने बताइन् । सहकारीको नियमित अनुगमन, निरीक्षणलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । 

कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि गत आव र यस आवको प्रगतिमा तात्विक फरक नहुनु भनेको महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको मन्त्री अर्यालको ठहर छ । 

यस आवमा मन्त्रालयले ७३।२० प्रतिशत वित्तीय तथा ८०।११ प्रतिशतको भौतिक प्रगति गरेको छ । गत आवमा ६८।८० वित्तीय र ९६।९४ प्रतिशत भौतिक प्रगति मन्त्रालयको रहेको थियो ।