काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक परिदृष्यमा देखिने केही घटनाक्रमले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई नै विवादमा तान्ने गरेको पाइन्छ । त्यसो त, संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधानले तोकेको भूमिका निर्वाह गरेकै अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई विवादमा तानियो वा राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको दायराभन्दा बाहिर पुग्यो ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । राष्ट्रपतिलाई सम्पूर्ण नेपालीको अभिभावक र साझा संस्था मान्ने हो भने यस्ता विवादको निरुपण खोज्नैपर्ने भएको छ ।

हुन पनि, पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादमा समेत राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको नाम कहीँ न कहीँ जोडिन थालेको छ । नेकपाको अघिल्लो पटक बसेको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहँदा एकथरी नेताहरु बैठक छाडेर शीतल निवासमा ‘लञ्च’ का लागि पुगे । बैठकमै यसबारे चर्चा पनि भयो ।

शीतल निवासमै भएको छलफलपछि नेकपामा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन हुनु पनि संयोगमात्र हो वा अरु केही ! चासो कै विषय बनिरहेको छ । नेकपाभित्र विवाद बढ्दै गएको छ । सोही क्रममा अहिले पनि शीतल निवासमै पार्टीभित्रका विवादबारे छलफल हुनु, सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु बारम्बार शीतल निवास पुगेर आन्तरिक राजनीतिका बारेमा छलफल गर्नु, राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर सहमति, समझदारी गर्नु जस्ता गतिविधिले राष्ट्रपति पदको गरिमालाई एउटा दलभित्र, त्यसमा पनि दलभित्रको एउटा पक्षमा मात्र खुम्च्याउने काम गर्दैन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यो पनि...

नेकपामा सहमतिको नाममा ‘गोलचक्कर’ !

---

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानले नै प्रष्ट तोकिदिएको बताउँछन् । राष्ट्रपतिले कुनै पार्टी विशेषको राजनीतिक गतिविधिबाट आफूलाई टाढा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सबै दलको मात्र नभएर हरेक नेपाली जनताको अभिभावकत्व राष्ट्रपतिले लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले एउटा खास दल र त्यसमा पनि एउटा खास गुटको पक्षमा राष्ट्रपतिले चासो राखेको हो कि भन्नेखालको आशंका गर्ने ठाउँ सिर्जना हुन नदिन राष्ट्रपति स्वयं सजग हुनुपर्ने बताए ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले राष्ट्रपतिका केही भूमिकामा प्रश्न उठ्ने गरेको स्वीकार गरे । पार्टीभित्रका विवाद राष्ट्रपति निवासमा किन लगिन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनी राष्ट्रपति निवासमा गएर पार्टीका विवादबारे छलफल गर्नेहरु नै यसमा जवाफदेही हुने बताए ।

‘तर यो बेठिक हो,’ उनले भने, ‘यसअघि पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहँदा पनि केही साथीहरु राष्ट्रपति निवास जानुभएको थियो, हामीले त्यो बेला पनि बैठकमै प्रश्न उठायौँ, आपत्ति जनायौँ ।’

अहिले पनि त्यस्ता गतिविधि नरोकिएको उनको भनाइ छ । ‘पार्टीको आन्तरिक मामिलालाई राष्ट्रपतिसमक्ष लैजाने होस् वा अन्यत्र लैजाने कुरा कदापि राम्रो होइन, पार्टीभित्रका विवादलाई पार्टीभित्रै बसेर छलफल गरेर निकास दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी पार्टीभित्रका विवादलाई अन्यत्र लगेर छलफल गर्दा पार्टीभित्र समाधान खोज्न हामी असफल भयौं भनेर आफ्नै असक्षमता देखिने हुन्छ, यसप्रति सबै सचेत हुनैपर्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सीमित भूमिका दिएको उल्लेख गर्छन् । संवैधानिक राष्ट्रपतिले संविधानभित्र रहेर सबैको साझा अभिभावक बन्न सक्नुपर्ने उनले बताए । कुनै खास दलको विषयमा चासो राख्ने, छलफल गराउने काम गर्नु राष्ट्रपतिका लागि शोभनीय नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘सामान्यतया पार्टीले नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने भएकाले पार्टीबाटै राष्ट्रपति बनेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर राष्ट्रपति भइसकेपछि भने राष्ट्रपति पार्टीगत राजनीतिबाट अलग हुन्छ र हुनुपर्छ ।’ राष्ट्रपति कसैको पक्ष वा विपक्ष बन्न नहुने उनले प्रष्ट पारे ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र मन्त्रिपरिषदका सिफारिस  अनुमोदन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि अहिले राष्ट्रपतिको भूमिका कुनै दलको नेता–कार्यकर्ताजस्तो देखिएको राजपा नेता कर्ण बताउँछन् । यस्तो परम्परा सुरुवात हुनुमा स्वयं राष्ट्रपति र सम्बन्धित दल जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ ।

गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिका रुपमा डा. रामवरण यादवको भूमिका अहिलेको तुलनाका निकै सन्तुलित र परिपक्व महसुस गरिएको कर्ण बताउँछन् । ‘उहाँ पनि पार्टीबाटै आउनुभएको थियो, राष्ट्रपति हुनुअघि एउटा पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो,’ कर्णले भने, ‘तर राष्ट्रपति भइसकेपछि उहाँले कुनै दल विशेषको राजनीतिमा चासो राख्नुभएको हामीले महसुश गरेनौं, बरु उहाँ संविधान निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमति बनोस् भनेर बेलाबखत सबै दललाई बोलाएर छलफल गर्नुहुन्थ्यो, कुनै एउटा खास दल वा खास नेतासँगमात्र होइन ।’

यस अतिरिक्त प्रथम राष्ट्रपतिले सरकारका कतिपय सिफारिस संविधान अनुसार भए कि भएनन् भनेर हेर्नका लागि कानुनी सल्लाहकारसँग पनि परामर्श गरेको उनको भनाइ छ । ‘अपवादमा कहीँ कतै केही त्रुटि देखियो होला तर अहिलेको तुलनामा त्यतिबेला राष्ट्रपतिको भूमिका यस्ता सानातिना कुरामा अल्झिएको, विवादमा तानिएको पाइदैँन,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे राष्ट्रपतिको भूमिका सबैका लागि समान र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति आफैले आफ्नो पदीय मर्यादा र गरिमालाई जोगाउन पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आफूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता के हो र संविधानले दिएको अधिकारको दायरा कहाँसम्म हो भन्नेकुरा राष्ट्रपति आफैले बुझ्नु पर्छ ।’ 

यो पनि...

पार्टीभित्रको विवाद नमिलेपछि राष्ट्रपति भेट्न ओली र प्रचण्ड शीतल निवासमा

राष्ट्रपतिलाई शीर्ष नेताले भने– महाभियोग भ्रम हो, यसबाट मुक्त हुनुुस्

राष्ट्रपतिले ‘महाभियोग’ नै निम्त्याइरहेको हो ?

---

पछिल्लो समय राष्ट्रपति निवास एउटा खास पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयजस्तो हुँदै गएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपति भनेको देशकै एउटा साझा संस्था हो, त्यो संस्थाले एउटा दलभित्रको विवादको समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने होइन, राजाको ठाउँमा हामीले स्थापित गरेको संस्थाको गरिमा र भूमिका त्यो होइन र त्यस्तो हुनु हुँदैन ।’

डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा पनि एकपटक कांग्रेसको महाधिवेशनकै पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेसका केही साथीहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको भन्ने सवालमा विवाद भएको उनले बताए ।
‘तर पछि त्यस्ता गतिविधि र व्यवहार सच्याइएको हामी सबैले महसुस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको राष्ट्रपति पनि तत्कालीन नेकपा एमालेमा लामो समय राजनीति गर्नुभएको छ, यसकारण उहाँको त्यो पृष्ठभूमिले उहाँलाई नेकपाकै भनेर चिनिन्छ, नेकपाप्रति वा आफूले लामो समय राजनीति गरेको गुटप्रति उहाँको लगाव वा भावनात्मक सम्बन्ध हुन सकछ । तर यसको अर्थ उहाँले नै आयोजक वा प्रायोजक भएर गुटबन्दी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, एउटा गुटलाई संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने होइन ।’

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको कार्यकालमा राष्ट्रपतिको प्रेस सल्लाहकार रहेका राजेन्द्र दाहाल त्यतिबेला कांग्रेस पार्टीसँग मुछेर राष्ट्रपतिको भूमिका विवादमा तानिएको भन्ने आफूलाई नलागेको बताउँछन् । 
‘तै पनि एक पटक कांग्रेसभित्रकै एक पक्षले राष्ट्रपतिलाई भेट्न गएको र अर्को पक्षले सो भेटप्रति चित्त दुखाएको भन्ने सुन्यौँ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयकै सदस्यका हैसियतले हामीले राष्ट्रपतिसमक्ष कुरा राख्यौं, मलाई लाग्छ, त्यसपछि कसैले पनि त्यस्तो गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आएन ।’

राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेलगत्तै आफूहरुले नै राष्ट्रपतिलाई सम्भावित आलोचनाबाट बच्न सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।

यो पनि...

काँग्रेस महामन्त्रीको प्रश्न - विद्या भण्डारी नेपालको कि नेकपाको राष्ट्रपति ?

 

---