काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसमा कोभिड–१९ संक्रमणका कारण करिब चार महिना रोकिएको कलह फेरि सुरु भएको छ । असार २२ को केन्द्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशनको गतिविधि अघि बढाउने निर्णयसँगै काँग्रेसमा किचलो सुरु भएको हो । 

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष पार्टीको केन्द्रीय विभाग गठन र सदस्यहरूको मनोनयन रोक्ने रणनीतिमा उत्रिएपछि विवाद खडा भएको छ । पौडेल पक्षको विरोधका बीच पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गत फागुन १६ गते १३ र फागुन १९ गते मा ७ गरी २० वटा विभाग गठन गरेका थिए ।

तर पार्टीका विभिन्न निकायहरू महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाको ब्याख्य गर्दै पौडेल पक्ष उक्त विभाग गठनको निर्णय पनि खारेजी हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
तर देउवा पक्ष अझै पनि खाली छाडेका २७ विभागमा पौडेल पक्षलाई पनि समेटेर जाने तयारीमा छ ।

महाधिवेशन घोषणा भइसकेको अवस्थामा विभाग गठनको विषय नै असान्दर्भिक रहेको पौडेल पक्षको दाबी छ । पौडेल पक्ष यतिमै रोकिएको छैन । आचारसंहिताको व्यावहारिक अभ्यास र पार्टी विधानको परिच्छेद–१२ को दफा ६० को प्रावधानमा टेकेर पौडेल पक्षले सबै निर्णय खारेजीको माग अघि पार्टीको निर्वाचन समितिमा उजुरी दिएको छ ।

बिहीबार वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले संयुक्त रूपमा विभाग गठन रोक्न र गठन भइसकेकाको खारजे गर्न माग गर्दै पार्टीको निर्वाचन समितिमा उजुरी दिएका थिए । तर देउवा पक्षले पौडेल पक्षको उजुरीको अर्थ नरहेको बताएको छ । 

महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र पार्टीका विभिन्न निकायहरू गठन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि ढिलाइ भए के गर्ने, के नगर्ने भन्ने व्यवस्था नभएकोले उनीहरुको उजुरीको अर्थ नभएको देउवा पक्षको तर्क छ । देउवा पक्षले विभागमा अहिले सदस्यहरूको मनोनयन जारी राखेको छ ।

संगठन विभाग प्रमुख गोपालमान श्रेष्ठ काँग्रेस कार्यकर्तालाई जिम्मेवारका त्यसमा उजुरी हाल्नुपर्ने कारण नभएको तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘समयमै गठन भए काम बढी गर्न पाउँथ्यौँ । तर ढिलाइ भयो भन्दैमा गठन भएको कुराहरु भत्काउनुपर्छ भन्ने हुन्न ।’ 

विभाग गठन गर्दा ठूलो हिस्सा संस्थापन पक्षले लिने र महाधिवेशन प्रभावित पार्न देउवाको रणनीतिका साथ यतिबेला आएर काम गर्न थालिएको पौडेलको बुझाइ छ । यता जिम्मेवारी दिँदा आफू पक्षका कार्यकर्ताका साथै पौडेल निकट मानिने कार्यकर्तालाई पदको कार्ड देखाएर आफ्नो क्याम्पमा तन्ने देउवाको ध्येयले उनीहरुलाई थप सशंकित बनाएको देखिन्छ ।

सोही अनुसार पार्टीको विधि– विधिान, पद्धति एवं निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका मनोनयन र नियुक्तिलाई स्वीकार नगर्न पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता एवं शुभेच्छुकलाई पौडेल पक्षको आह्वान छ ।

सबै विभाग गठन गरी तिनलाई पूर्णता दिँदा २३ सय ९७ जनाले नेता कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउँछन् । विभागमा समेटिने अधिकांश नेता महाधिवेशन प्रतिनिधिका रहने छन् ।

१४ औँ महाधिवेशनमा सभापतिमा दोहोरिन चाहेका देउवाले आफू अनकुल माहोल खडा गर्न यो सबै गरिरहेकोमा पौडेल पक्ष अनविज्ञ छैन । देउवाको यो प्रयास रोक्न पौडेल पक्ष निर्वाचन समितिको साहरा लिन पुगेको छ ।

पौडेल पक्षको विभाग गठन रोक्न देउवालाई दबाब र आग्रह नगेको होइन । देउवाले त्यसलाई टेरपुच्छर लगाएनन् । नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको भित्री समर्थनले देउवाले दवावको महसुस गर्नु परेन ।

गत फागुनमा विभाग गठन र केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्दा देउवाले सिटौला पक्षलाई पनि समेटेर निर्णय लिएका थिए । होइन भने विगतमा सुशील कोइरालाले पनि देउवाले अहिले देखाएको चतुर्याइँ देखाएका थिए ।
तर देउवाले दबाबका कारण उनी सफल हुन सकेनन् ।

त्यतिबेला सुशीलको योजना विफल पारेका देउवा यतिबेला आफैले विफल बनाएको योजनामा सफलता खोज्ने प्रयत्नशील छन् । तत्कालीन उसभापति राचन्द्र पौडेलले त्यतिबेला अहिले देउवा पक्षले बोल्ने भाष्य प्रयोग गरेकाले देउवामाथि नैतिक दबाब सिजर्ना गर्न नसकिरहेको देखिन्छ ।

अघिल्लो सभापतिले महाधिवेशन सकिएको तीन वर्ष पछि विभाग गठन गर्दा हुने तर देउवाले किन नहुने? यतिबेला देउवा पक्षको प्रश्न छ । तर हिजो विधि र विधानको रटान लगाउने देउवा पक्षले यस्तो तर्क गर्नु पनि कम्ति हास्यास्पद छैन ।

यस्तै अरु विषयमा पार्टीभित्र क्रान्तिकारी देखिन सिटौला पक्ष निहित स्वार्थका कारण देउवाले विधान विपरीत लिएका निर्णयमा किनाराको साक्षी बनिरहेको छ । तर विभागको किचलो ल्याउँदा महाधिवेशनको सुनिश्चितामा आशंका पैदा हुने भएकाले विभाग गठनमा समर्थन जनाएको सिटौलाको तर्क थियो र छ । 

अनामनगरमा गरेको पौडेलको सम्पर्क कार्यालयमा भएको बैठकमा सिटौला पक्षलाई बोलाइएको थियो । तर सिटौला पक्ष सहभागी भएन । उक्त बैठककै निर्णयका आधारमा पौडेल पक्ष निर्वाचन समिति साहरा खोज्दै विभाग गठन र विस्तारको विपक्षीमा  उभिएको थियो ।

उक्त बैठकले महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको समयमा विभाग गठन मान्य नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । निर्वाचनको मान्यता र आचारसंहिताको विपरीत देउवा पक्षले मनोनयन गरेको उक्त पक्षको ठहर छ । आसन्न महाधिवेशनलाई अनुचित प्रभाव पार्ने दुराशयबाट प्रेरित भएर विभाग गठन गरिएको पौडेल पक्षले जनाए पनि देउवाले पक्षले भने नियुक्त प्रक्रियामा ब्रेक लगाएको छैन ।

बरु शुक्रबार उपसभापति एवं पार्टीका केन्द्रय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख विमलेन्द्र निधिले प्रतिष्ठानका तीन  सदस्यलाई निर्देशकमा नियुक्त गरेका छन् । नीति निर्देशकमा डा.जगदीशचन्द्र पोख्रेल (तनहुँ), अनुसन्धान निर्देशकमा डा.सूर्य ढुङ्गेल (महोत्तरी) र प्रशिक्षण निर्देशकमा खिलानाथ दाहाल (ओखलढुङ्गा) लाई नियुक्त गरिएको छ । यसअघि युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम संयोजकमा रञ्जित कर्ण (सप्तरी) लाई मनोनयन गरिएको  थियो ।

निर्देशक तथा संयोजकले प्रतिष्ठान प्रमुख र कार्यकारी निर्देशकसँग समन्वय गरी कार्यक्रम गर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । यता यतिबेला विभिन्न विभाग पनि विस्तार गर्न क्रम जारी छ ।

यद्यपि निर्वाचन समितिले आइतबार पौडेल पक्षले दिएको उजुरीउपर छलफल गर्दैछ । निर्वाचन समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘महाधिवेशन कार्यतालिकाकै बीचमा विभाग गठन भए भन्ने विहीबार साँझ उजुरी परेको छ । भोलि हाम्रो बैठकमा त्यो उजुरी पेस हुन्छ । विधान, नियमावली सबै हेरेर त्यसको सुनुवाई हुन्छ ।’
 
तर पौडेल पक्ष निर्वाचन समितिले सभापतिले लिएका निर्णय बदर गर्छन भन्नेमा विश्वस्त छैन । अनामनगर बैठकमा सहभागी नेता अर्जुननरसिंह केसीले निर्वाचन समितिले विश्वाव्यापी मान्यता र लोकतान्त्रि पद्धति कति जलाउन खोज्छ भन्ने कुरा यसबाट पुष्टि हुने बताए ।

उनले भने, ‘निर्वाचन समितिले आफूले विश्वाव्यापी मान्यता र लोकतान्त्रि पद्धति अनुसार कसरी चलाउनन खोज्छ भन्ने हो । अर्को कुरा सभापतिजीले यसलाई कति सम्यता पूर्वक लिनुहुन्छ भन्ने हो ।’ 

यता नेता श्रेष्ठले पार्टी विधानमा निर्वाचन समितिलाई निर्वाचन गराउने अधिकार मात्र रहेकाले विभाग गठनको निर्णयसँग निरपेक्ष रहेको बताए । विधि– विधिान, पद्धति एवं निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका मनोनयन र नियुक्ति गरिएको भनि पौडेल पक्षले उजुरी दिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अधिकारी दबाबमा परेको बुझिएको छ । 

देउवा र पौडेलबीच देखिएको मनोनयन र नियुक्तिको किचलो अधिकारीका लागि परीक्षा बन्न पुगेको छ ।