काठमाडौं । न्यायपालिकाको सुधारका प्रयासहरुलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ बिहीबारदेखि लागु हुनेगरी पहिलोपटक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति शुभारम्भ भएको छ ।

 सर्वोच्च अदालतबाट देशैभरका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुमा भर्चुअल माध्यमबाट एकसाथ यो पद्धतिको प्रारम्भ गरिएको हो । साउन १ गतेदेखि जिल्ला र भदौ १ गतेदेखि उच्च अदालतमा यो पद्धति लागु हुनेछ । 
शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले १० बर्षदेखिको योजनालाई यस अवस्थासम्म ल्याइपु¥याउन भूमिका निर्वाह गर्ने सबैमा धन्यवाद व्यक्त गरे । 

राणाले छटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट न्यायमा सबैको सहज पहुँचको सुनिश्चितता र अदालतप्रतिको आस्था एवम् विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो पद्धति लागु गरिएको स्पष्ट पारे ।

 अदालतसमक्ष आउने विवादको प्रकृति, विषयवस्तु, विवादित प्रश्न र निरुपण हुनुपर्ने बिषय तथा विषयवस्तुको गाम्भीर्य, कारबाहीमा लाग्ने समयका आधारमा मुद्दाहरु फरक–फरक प्रकृतिका हुने भएकाले फरक प्रकृतिका मुद्दाका लागि व्यवस्थापन पद्धति आवश्यक परेको उनले बताए । 

 साथै मुद्दाको आवश्यकतामा एवम् सूचना प्रविधिमा आधारित प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट काम कारबाहीलाई पूर्वानुमानयोग्य र छिटोटरितो बनाउने सैद्धान्तिक अवधारणको जगमा यो पद्धतिको विकास भएको बताए । 
सो अवसरमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले मुद्दाको फरक व्यवस्थापनको कार्यान्वयनले न्यायिक प्रक्रियालाई पूर्वअनुमानयोग्य, पक्षहरुको सक्रिय सहभागिताको अवसर, तथा सफट्वेयर प्रणालीबाट सञ्चालित भएकाले न्यायिक कामकारबाहीको नियन्त्रण र निरन्तर अनुगमनको अवसरको समेत सिर्जना गर्ने बताए । 

जिल्ला अदालतहरुमा दर्ता हुने सबै प्रकारका मुद्दाहरु मध्ये सुरु कारबाही हुने मुद्दाका लागि सरल, सामान्य र विशेष गरी तीनवटा र जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने पुनरावेदनहरुका लागि दुईवटा गरी मार्ग समूह निर्धारण गरिएको छ । जस अनुसार जिल्ला अदालतमा सुरु कारबाही हुने मुद्दाहरु छ महिनादेखि बढिमा १८ महिनाभित्र र पुनरावेदनहरुमा छ महिनादेखि बढीमा १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्नेछ ।

उच्च अदालतहरुमा दर्ता हुने मुद्दाहरु मध्ये विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरुका सरल, सामान्य र विशेष गरी ४ वटा मार्ग समूह रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसले उच्च अदालतमा सरकारवादी पुनरावेदन र सरकारवादी हुने सुरु मद्दाहरु छ महिनादेखि बढिमा १८ महिनाभित्र र अन्य मुद्दाहरु छ महिनादेखि बढिमा १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यो पद्दति कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि माहाशाखाले सफ्टवेयर निमार्ण गरेको हो ।