कांग्रेसमा अनुशासन : माथिल्ला नेता जोगाउने, तल्लालाई तर्साउने
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा आएका १ हजार ३ सय ७५ उजुरीमध्ये धेरैजसोमा पार्टीका तल्ला तहका नेता कार्यकर्ता कारबाहीमा परेका छन् ।
२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीले तोकेका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उठ्ने बागी उम्मेदवार, तिनका प्रस्तावक, समर्थक र आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेल्ने तथा पार्टी निर्णयविरुद्ध निर्वाचनमा लाग्नेलाई कांग्रेसले उजुरी खोलेर कारबाही गर्दै आएको छ ।
समिति गठन भएयता विगत १५ महिनामा ४१ पटक समितिको बैठक बसिसकेको छ भने यसबीचमा २ सय ९९ जना कारबाहीमा परेका छन् ।
तर, यस्ता अधिकांश उजुरीमा तल्ला तहका नेता कार्यकर्ता मात्रै कारबाहीमा परेको समितिका सदस्यहरु बताउँछन् । समितिमा आएका उजुरीमध्ये १ हजार ५२ जनालाई समितिले स्पष्टीकरण सोधेको छ । यस्तै, २ सय ९९ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ ।
ती कारबाहीको प्रकृति हेर्दा तल्ला तहका नेता कार्यकर्ता मात्रै बढी कारबाहीमा परेका छन् । कार्यविधिअनुसार उजुरी नआएको भन्दै उपल्लो तहका नेताहरूमाथि भने कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
अनुशासन समितिका संयोजक भिष्मराज आङ्दम्बेले भने पार्टी नेतृत्वमा सहमति भएअनुसार नै समितिको कार्यविधि बनेको र सोहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।
‘सहमतिबाट नै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने छ । त्यहीअनुसार नेतृत्व तहमा भएका छलफल र सहमतिपछि नै कारबाही अघि बढेका छन्,’ समितिक संयोजक आङ्दम्बेले राजधानीसँग भने ।
अनुशासन समितिको कार्यविधि नै उजुरी पठाउँदा तहगत रूपमा कारबाही सिफारिस भएर आउनुपर्ने भएका कारण पार्टीका शीर्ष नेताविरुद्ध सिधै आएका उजुरीका विषयमा समितिले कुनै चासो देखाएको छैन ।
समितिका एक सदस्यले शीर्ष तहका नेताविरुद्ध पनि उजुरी आएको तर सहमति त्यतातर्फ केन्द्रित नभएको बताए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पतञ्जलीले पत्रपत्रिकामा छपाएका माफीनामाबारे सर्वोच्चले के भन्यो ?
-
डेब्यु फिल्मको कार्यक्रममा दिलीपकी छोरी दिव्याले भनिन्, ‘अब यो मेरो कर्मभूमि हो’
-
कतारका अमिरको नेपाल भ्रमण : भैरहवा–कतार हवाई उडान सम्झौताका लागि पहल गर्न आग्रह
-
१० हजार करोडमा आईपीएलको बीमा, वर्षाले खेल रद्द भए पनि जोखिम बहन
-
कर्णाली अझै पनि केन्द्रीय राज्यसत्ताको उपेक्षामा
-
बुटवल उपमहानगरमा ४ भाषामा नागरिक बडापत्र