केन्द्रीय संस्करण

विश्वविद्यालयको दूरवस्थाले उब्जाएका प्रश्न

person explore access_timeअसार २९, २०७७ chat_bubble_outline0

-डा. रवीन्द्र घिमिरे

विश्वका उत्कृष्ट भनिने विश्वविद्यालयमा नेतृत्व छनोटमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता हुन्छ र प्रत्यक्ष रूपमा विश्वविद्यालयमा जोडिएका लाभग्राहीहरूको मतदानबाट वा निजहरूको सहभागितामा त्यहाँको नेतृत्व छनोट गर्ने परम्परा छ । नेपालले पनि त्यस्ता राम्रा अभ्यासहरूको सिको गर्दै जाला भन्ने अपेक्षाको विपरीत  विश्वविद्यालयहरू  दलको नेताको निहित स्वार्थको कोपभाजनमा परेर रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा आइपुगेका छन् । एकातिर उच्च जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थालाई नेतृत्वविहीन बनाई लामो समयसम्म राख्ने र अर्कोतिर समृद्ध नेपालको सपनाहरू बाँडेर बौद्धिक क्षेत्रलाई बेवकुफ बनाउने काम भइरहेको छ । 

नेपालका विश्वविद्यालयहरू प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीका प्राइभेट कम्पनी जस्ता भए 
२०७७ असार ५ शुक्रबार एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले उपकुलपति सिफारिसका लागि गठन गरिएको सर्च कमिटीहरूले आवेदन मागेर रोस्टर तयार गरी सूची बनाएर १६ मङ्सिरमा म्याद सकिनुअघि नै सिफारिस गरेका थिए । सबै विश्वविद्यालयमा आफू अनुकूल नियुक्ति गर्दा नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रतिपक्षी काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चिढिने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले तीन विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा ढिलाइ गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार दाहाल र देउवाको पनि सहमति लिएर नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना छ । त्यसका लागि उनले उपयुक्त समय कुरिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार उपकुलपति नियुक्तिका लागि सर्च कमिटी बनाइए पनि दाहाल र देउवा दुवैलाई खुसी बनाएर राजनीतिक फाइदा लिने उपयुक्त मौकाको खोजीमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । विश्वविद्यालयहरूमा केवल शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका पकेटका मानिसले मात्रै नेतृत्व गर्न पाउने प्रचलनले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । कहिलेसम्म यस्ता खल्तीका मानिसले विश्वविद्यालय चलाउने ? के विज्ञहरूले कुनै नेताको दलाली नगरी यो पदमा आसिन हुन नपाउने नै हो त ?

कुलपति सहकुलपतिमा विश्वविद्यालय नबुझेका मात्र हैन नदेखेका मान्छे पनि पुग्छन् । त्यसैले विश्वविद्यालयको गरिमा बुझेकाहरू सम्मिलित आयोगले विश्वविद्यालयको उच्च व्यवस्थापनमा रहने पदाधिकारीहरूको नियुक्ति ट्रस्टमार्फत गर्नेगरी आवश्यक कानुन बनाउनका लागि सिफारिस गरेको थियो । यसको बाबजुद, प्रधानमन्त्रीले सुझाव नमानेर आफ्ना मातहतमा राखेका कारण त आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न रहेछ । सार्वजनिक संस्थामा गरिने नियुक्तिलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिको मुन्सी नियुक्ति गरेजसरी नियुक्ति गर्न लाज लाग्नुपर्ने हैन ?

उच्च शिक्षामा प्रधानमन्त्रीको अस्पष्ट नीति 
प्रधानमन्त्रीले बुद्धिजीवीलाई थलापार्छु भनेका थिए । उनले होली वाइन काण्डको आवेगमा हो कि भन्ने थियो । तर उनका हर्कतहरूले त्यहाँ आफ्नो नीति प्रस्तुत गरेका रहेछन् । 

प्रधानमन्त्रीले तीनवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति नगर्दा ती संस्था थला पारेका छन् । यसअगाडि प्रधानमन्त्रीलाई पेस गरेका अनगिन्ति निवेदन डस्टबिनमा फ्याँकेर विश्वविद्यालयलाई धराशायी बनाए । यसबाट थाहा हुन्छ, बुद्धिजीवीहरूको ढाड खुस्काएर प्रधानमन्त्री भित्रभित्रै अट्टाहास गरिरहेका छन् । 

एकातिर औचित्यबिना नै नयाँ नयाँ  नाममा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने अर्कोतिर लाखौँ विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीको व्यवस्थापनमा मनपरी गर्ने कार्य कदापी सही होइन । यी पुराना र दसकौँ लामो इतिहास बोकेका विश्वविद्यालयलाई थलापार्ने काम भएको छ । एउटा विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो गुणस्तर र क्षमता आर्जन गर्न धेरै मानिस र मिहिनेत खर्च भएको हुन्छ । सामान्य स्कुल खोलेर चलाउन जस्तो सजिलो छैन विश्वविद्यालय चलाउन । तर पनि सरकारले रातारात आफ्आफ्ना अभिष्ट पूरा गर्न पुराना विश्वविद्यालयलाई धराशायी बनाउँदै नयाँ नयाँ विश्वविद्यालय खोलेको देख्दा कुनै कुत्सित मनसायबाट यी काम भइरहको प्रष्ट देखिन्छ । 

    एकातिर नयाँ पद सिर्जना गरेर पानी जहाज र रेलका हाकिम लगायतका सयौँ नियुक्ति गर्ने  अर्कोतिर रिक्त उपकुलपति नियुक्त नगर्ने । प्रधानमन्त्रीज्यू, यदि तपाईलाई “मैले कलेज नदेखे पनि प्रधानमन्त्री हुन र दसौँ मानार्थ विद्यावारिधि उपाधि लिन सकेँ भने किन चाहियो उच्च शिक्षा, किन चाहियो विश्वविद्यालय भन्ने महसुस प्रधान मन्त्रीले गरेको देखिन्छ । त्यस्तो महसुस भएकोे हो भने अध्यादेश ल्याएर बिघटन गरिदिए हुन्छ । विश्वविद्यालय भवनहरू सुपरमार्केटका लागि लिजमा दिनुस्,  जमिन प्लटिङ गर्नुस्, ठेक्कामा दिनुस् । यसबाट आगामी निर्वाचनका लागि सहयोग होला । 
 
देशमा प्रधानमन्त्रीका रैती मात्र दखिन्छन्
लोकतन्त्रको आधारभूत तत्त्व भनेको विधिको शासन, उत्तरदायित्व, जनमतको सम्बोधन हो । त्यसको सुनिश्चितताका लागि स्वतन्त्र र जागरुक नागरिक अनिवार्य हुन्छ । तर शासकले विधिको शासन तोड्दा न सरोकारवालाले खबरदारी गर्न सकेका छन् न त जायज जनआवाजको शासकले सम्बोधन गरेका छन् । शासकले जनताका जायज आवाजलाई सधैँ दबाएका छन् । बोल्नै पर्ने अवस्थामा पनि जनताले रैतीले झैँ हीनता बोधले बोल्न डराएका छन् ।

बुद्धिजीवी/पदाधिकारी पनि उस्तै  
विश्वविद्यालयको स्थापना कालदेखि आजसम्म विभिन्न पद उपकुलपति, रजिस्टार, डीन, कन्ट्रोलर, सेवा आयोगका अध्यक्ष, सदस्य, सिनेटर, कार्यकारी परिषद् र प्रज्ञिक परिषद्, विषय समिति लगायत पद, लाभका पद, इज्जतका पदमा रही अन्य विश्वविद्यालयका आगन्तुक महानुभाव वा यही विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मित्रहरूले जिम्मेवारी पाउनुभयो ।

आफ्नो प्रोफाइल उच्च बनाउनु पनि भयो । उहाँहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो आफ्नो साइनो जोडिएका विश्वविद्यालयको आजको अवस्था निकै नाजुक छ । नाजुक हुनुको कारण पनि अरू कोही नभएर तिनै शासक हुन् । तर तिनै भूतपूर्व, निवर्तमान, वर्तमान पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीज्यू किन नियुक्ति गर्नुहुन्न ? उहाँ विश्वविद्यालयको किन घाँटी थिच्नुहुन्छ भन्न गाह्रो भइरहेको छ ? विश्वविद्यालयको गुन तिर्नुपर्ने बेला होइन यो ? भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि कुनै बेलाका कुलपतिहरू नै हुन्, भूतपूर्व शिक्षामन्त्रीहरू पनि एक ताकाको सहकुलपति नै हुन् तर उनीहरू पनि यो विषयलाई किन उठाउँदैनन् ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिनैजसो सर्कुलर पठाउन हतारो गर्दछ । उसलाई पनि थाह हुनु पर्ने हो, सर्कुलर कार्यान्वयन गर्ने प्रमुखको नियुक्ति भएको छैन तर ऊ पनि चुपचाप छ ।  किन मुखमा चुप्पी साँधेर बसेका छन् ? 

दलका नेताहरू झन् खराब
प्रधानमन्त्री वरिपरि मानार्थ विद्यावारिधि लिएकादेखि कलेज अध्ययन गरेका घुमिरहेका देखिन्छन् । तिनीहरूलाई त विश्वविद्यालयको महत्त्व थाहा होला । किन सम्झाउँदैनन् ?  महाभारतको धृतराष्ट्रले बिदुरको कुरा नसुने पनि, भिष्मका कुरा नसुने पनि दुर्योधन, दुशासन र शकुनीको कुरा त सुनिन्थ्यो । यहाँ नसुनाइएको हो कि, नसुनिइएको हो ? 

सरोकारवाला चासै दिँदैनन्
नुटा, दलगत प्राध्यापक सङ्घहरू, सम्बन्धित विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारी सङ्घलाई विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नहुँदा कस्ता समस्या हुन्छन् भन्ने थाह होला नि ? जब विश्वविद्यालयलाई सङ्कट पर्दा पहल गर्दैनन् भने यी केका लागि गठन भएका हुन् । कसका लागि जन्मिएको हुन् वा कस्तो बेलामा मात्रै पहलकदमी गर्ने हुन् । इतिहासले यिनको जमर्कोको निर्मम समीक्षा त गर्ला नै । 

विश्वविद्याल रहेका प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सांसदहरू,  मेयरहरू, प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू विश्वविद्यालयको महत्त्व नबुझेको कि प्रधानमन्त्रीसँग डराएको ? नत्र किन कतै यिनीहरूको आवाज सुनिदैन ? 
सरकारी र अन्यदलका नेताहरू हो ! विश्वविद्यालयको बर्बादीमा बोल्नुपर्नेहरू किन बोल्दैनौँ ? रेलिङ भाँच्नेहरू हो स्वार्थको मात्रै हिसाब किताब गर्ने आदत परेर हो, द्रौपदीको चीर हरणमा मौन समर्थन ?

विद्यार्थीहरूको नाममा राजनीति गर्ने विद्यार्थी नेता
सानो तिनो एजेन्डा तिललाई पहाड बनाएर विश्वविद्यालय महिनौँसम्म ठप्प पार्न सक्ने  हैसियतका विद्यार्थी सङ्गठनका अगुवाहरूलाई थाहा छ कि छैन आज हजारौँ हजार विद्यार्थीको समस्यामा छन् । आज  प्रमाणपत्र लिन नपाएर विद्यार्थीको पाएको जागिर खोसिएको छ । मिलेको स्कलरसिप रद्द भएको छ । माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न पाउने अवसर लुटिएको छ । अझै कुन नाकले आफूलाई विद्यार्थीको हकहितको लागि काम गरेको भन्छौ ? 

निजी कलेजका लगानीकर्ता नाफा मात्र हेर्ने
पुँजीवादमा त सत्ता पुँजीपतिहरूले चलाउँछ भन्थे । शासकसम्म पक्कै पहुँच छ होला हामीलाई उपकुलपति चाहियो भनेर चर्को स्वरमा कराउन किन नसकेको ? बिना उपकुलपति न परीक्षा चल्छ न भर्ना लिन सकिन्छ ? हाम्रो लगानी डुब्न लाग्यो बचाइपाऊँ भनेर भन्न किन नसकेको ? किन चुपचाप बसेका छन् ? मानौँ जति ढिलो उति राम्रो । नत्र तपाईंहरूलाई पनि अहिलेको प्रमुख एजेन्डा उपकुलपति नै हुनुपर्ने होइन र ? 

पद पाउनेमा दलको हनुमान मात्र 
सरकारले एकातिर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको आवेदन, रोस्टर र  छनोटको प्रक्रिया गर्न लगायो । तर योग्यता क्रममा छानिएकोलाई नियुक्ति नदिएर झुलायो । भनिन्छ, र हो पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको अदृश्य कमाइ राम्रो छ । त्यसैले त्यहाँ जान लोभीहरूले  नेताको चाकरी गर्छन् । पैसाको लोभ देखाउँछन् । त्यसले ढिलाइको रहस्य भागवण्डा हुन सक्छ ।  योग्यतामा आएकोले उत्कृष्ट काम गर्दछ भने आफ्नो पकेटको मानिसले (क) प्रध्यापक, कर्मचारीलाई दलको आधारमा काखा र पाखा गर्छ । (ख) पठाउने दल र विद्यार्थी सङ्गठनको आदेशमा नाजायज काम गर्छ । (ग) पठाउने दललाई तिरेको करोडौँ सलामी उठाउन भ्रष्टचार गर्छ । (घ) भागवण्डामा आएको मान्छे आफैमा निकृष्ट चेतको हुन्छ, प्राज्ञिक नेतृत्व दिनै सक्दैन । त्यसैले विश्वविद्यालयहरूमा योग्य उपकुलपति तुरुन्त नियुक्ति गर । पैसा, पैसा, केवल पैसाको लिलाम बढाबढ गरेर र आफ्ना दास चाटुकारहरूको विन्तिपत्रहरू कुरेर महिना त के वर्षौं वितिसक्यो । अझै कति समय कुर्छौं ? 

शासकहरू संवेदनाहीन भएका हुन् ? 
केवल उपकुलपतिको प्रसङ्ग मात्रै होइन हरेक क्रियाकलाप हेर्दा यो देशका शासकको संवेदनहीनताको पराकाष्ठमा पुगेको आभाष हुन्छ । हरेक विषयलाई मजाकको रूपमा लिने, ठट्टाको रूपमा उडाइदिने । 
यो देशको शासन व्यवस्था झल्काउने एउटा कविता साभार गर्न मन लाग्योः
ज्ञाता को छ यहाँ ? छ विज्ञ म सरी ? सर्वज्ञ मै हो भनी 
आफैँ डाक्टर बन्दिने अदुअआ, आफैँ निञाधीश् पनि ।।
यस्तो शासक सुन्छ सेवक विना सुन्दैन मन्त्री तक 
कस्लाई म सुनाउँ यो मुलुकको दुर्दिन दुर्दान्तक ?

(घिमिरे पोखरा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हुन् ।) 
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.