‘अझै दुई महिना बाढी पहिरोको समस्या’
काठमाडौं – सरकारले केही दिनदेखि जारी अविरल वर्षासँगैको बाढीपहिरोमा परेकलाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा विशेष ध्यान दिने भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा शनिबार बसेको बैठकले उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनालाई विशेष ध्यान दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा नेपालमा अझै दुई महिना बाढीपहिरोको समस्या रहने भन्दै पूर्वतयारीमा जुट्न सबै पक्षलाई निर्देशन दिएका छन् । परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राहत तथा उद्धार सामग्रीहरु जिल्ला र स्थानीय तहसम्म लगेर राख्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले झरी सकिए पनि अझै दुई महिनासम्म बाढी र पहिरोले आक्रान्त पार्ने भन्दै यसका लागि जिल्ला र स्थानीय तहमा राहत तथा उद्धार सामग्री लगेर राख्न र छिटो पु¥याउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
अब नेपालमा बाढी तथा पहिरोबाट विस्थापितलाई विद्यालय तथा सार्वजनिक भवनमा राखिने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित उपस्थित विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकमा बाढी तथा पहिरोबाट विस्थापितहरुलाई उद्दार गरेर सार्वजनिक भवन र विद्यालयमा राख्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
नेपालमा विगत केही दिनदेखिको भारी वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण धेरैभर ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति भएको छ । मौसम्विद्ले अझै तीन दिनसम्म वर्षा हुने अनुमान गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार परिषद्को बैठक बसेको हो ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता देउवालगायत विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी थिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल ‘ए’ र आयरल्यान्ड उल्भ्सले आज टी–२० शृङ्खलाको पहिलो खेल खेल्ने
-
सहकारी समस्या समाधान गर्न कार्ययोजना बनाउन मन्त्री बज्राचार्यको निर्देशन
-
सडक बत्तीको ६ अर्ब बक्यौता तत्काल तिर्न प्राधिकरणको निर्देशन
-
विगतको गणित हेर्दा बझाङमा हुनेछ कांग्रेस र एमालेको रोचक भिडन्त
-
आईपीएल क्रिकेटमा राजस्थानको लगातार दोस्रो जित, दिल्ली १२ रनले पराजित
-
सिभिल अस्पतालमा ‘फेल’ भएका कर्मचारी ८६ दिनदेखि आन्दोलनमा, के गर्दैछ सरोकारवाला निकाय ?