केन्द्रीय संस्करण

अपडेट : ट्याक्सी चलाउन दिन सरकारलाई निर्देशन

person explore access_timeअसार २४, २०७७ chat_bubble_outline0

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई ट्याक्सी चलाउन दिन निर्देशन दिएको छ । 

बुधबार सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा यातायात व्यवसायीसहित बसेको बैठकपछि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै ट्याक्सी सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । 
बुधबारको बैठकमा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनबारे छलफका लागि समितिले विभिन्न यातायात व्यवसायी संघ संस्थालाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

 छलफलमा उनीहरुले लकडाउनको १ सय ७ दिन पुगिसक्दा पनि यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई राहत दिनेबारे सरकारले कुनै निर्णय नगरेको, यातायात व्यवसायीले बैकमा तिर्नुपर्ने किस्ता र ब्याजबारे सरकारले मतलब नगर्दा संकटमा परेको बताएका छन् । 

बैठकमा अखिल नेपाल टे«ड युनिययन उपाध्यक्ष दीपक केसीले यातायात क्षेत्रका मजदुरहरु रोग भोक शोक र तनावमा रहेको बताए । उनले लकडाउनका बेला यातायात मजदुरले एक गेडो राहत पनि नपाएको भन्दै गुनासो गरे । 

उनले ट्याक्सी मजदुरको पनि समस्या आएको बताउदै सुरक्षाको मापदण्ड बनाएर ट्याक्सी चलाउन दिन आग्रह गरे । केसीले सार्वजनिक यातायात चलाउदा मजदुरहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई जस्तै चालकलाई पनि कोरोनाको जोखिम भएकोले डाक्टरको जतिकै बिमा गर्न माग गरे । 

यस्तै स्वतन्त्र मजदुर संगठन जिफन्टका भीमज्वाला राईले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र देशको रत्तसंचार भएको उल्लेख गर्दै यातायात क्षेत्रको १० खर्बको लगानी ठप्प भएको बताए । उनले लकडाउनका कारण ११ लाख यातायात मजदुर र उनीहरुसँग आवद्ध ४५ लाख मानिसको जिवन अस्तब्यस्त भएको बताए । 

दुई दिन मात्र सवारी नचल्दा यातायात मजदुरको घरमा चुल्हो बल्न गाह्रो पर्ने बताउँदै सानु कुमार कार्कीले जस्तै अन्य मजदुरले पनि आत्महत्या गर्ने अवस्था आएको बताए । 

उनले भने, ‘अब पनि यस्तै भइरहने हो भने धेरैले आत्महत्या गरे भन्ने कुरा आउन सक्छ । १ सय ७ दिनसम्म सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्न सकेन । सरकारले विपन्न  र दैनिक ज्यालादारीलाई राहत दिने भनेको थियो तर त्यसमा यातायात मजदुर पर्न सकेनन् । यातायात मजदुर त्यसबाट बञ्चित हुनुपर्यो । भौतिक पूर्वाधार तगा यातायात व्यवस्था मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि कार्यान्वयन भएन । भौतिक मन्त्रालय विकास निर्माणका लागि मात्र भयो । यातायात क्षेत्रको कुरा सुन्न अब छुट्टै्  यातायात मन्त्रालय चाहियो ।’

यस्तै ट्रेड युनिययन कांग्रेस आवद्ध धर्म भण्डारीले यातायात मजदुरहरुको कोरोना बिमा नगरी उनीहरु सडकमा आउन नसक्ने बताए ।  

उनले सार्वजनिक बसमा २० जना भन्दा बढी यात्रु बोक्न मापदण्ड बन्दै गरेको सुनेको भन्दै यातायात व्यवसायीले त्यति यात्री बोकेर हिँड्न नसक्ने बताए । 
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.