केन्द्रीय संस्करण

लकडाउनको अवधिमा विद्यालयहरुले शुल्क तिर्न अभिभावकलाई दबाब दिएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी

person explore access_timeअसार २३, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । लकडाउनको बेलामापनि निजी विद्यालयहरुले अभिभावकहरुलाई शुल्क तिर्न दबाब दिएको भन्दै अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् । अभिभावकमाथिको ज्यादतीय तत्काल बन्द नगरे सडक संघर्ष सुरु गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको भन्दै अभिभावकपनि यसबाट अछुतो नरहेको धारणा राखे । अधिवक्तासमेत रहेका मानवअधिकारकर्मी ईन्द्रप्रसाद अर्यालले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि अभिभावकसँग निजी विद्यालयहरुले शुल्क असुल्न खोज्नु दुःखद् भएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा आफूहरु एकजुट भएको बताए ।

उनले भने, ‘यसमा सबैले सहययोग गर्नुपर्छ । हाम्रो दबाब अभियानले देशभरिका अभिभावकलाई सहज हुन्छ । कोभिड–१९ कारणले हरेक क्षेत्रलाई समस्या परेको छ । तर, निजी विद्यालयहरुले शुल्क तिर्न अभिभावकलाई दिएको दबाब हेर्दा सामान्य जीवन चलाउने अभिभावकलाई असर नै परेको छैन भन्ने बुझाई देखियो । त्यही भएर शुल्क मागियो । यो गलत छ । राज्यले समेत अभिभावकहरु समस्यामा छन् भन्ने कुरा बिर्सियो ।’

अर्यालले नेपालका प्रायः ठूला भनिएका विद्यालयमा राजनीतकि उच्च नेतृत्वको लगानी रहेको गम्भीर आरोप लगाए । ‘अहिले निजी विद्यालयहरु गुण्डागर्दी शैलीमा उत्रिएका छन् । विद्यालय सञ्चालकले गर्ने तर्क गुण्डाले गर्ने तर्कभन्दा फरक छैन्,’अर्यालले भने, ‘हिजो नाफा कमाउँदा ती निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले शिक्षकलाई नाफा दिएका थिए र ? अहिले मान्छेको हातमुख जोड्न समस्या छ । यस्तो बेलामा अनि शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या भयो भनेर शुल्क तिर्न अभिभावकलाई अनावश्यक दबाब दिने ? यो गलत कुरा हो ।’

कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले संविधानको धारा ३१ मा शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको जोड नरहेको गुनासो पोखे । ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यो सजावटको लागि होईन् । तर, शिक्षाको नाममा हाम्रो देशमा ठूलो व्यापार भएको छ । राज्यले खरबौंको लगानी शिक्षामा गरेको छ । तर, यो लगानी खेर गएको छ,’ त्रिपाठीको छ ।

उनले नेपालमा पछिल्ला दशकमा च्याउजस्तै निजी स्कुलहरु उम्रिएका सुनाउँदै ती सबै नाफाखोर भएको आरोप लगाए । उनले शिक्षाको क्षेत्रमा अत्यधिक व्यापारीकरण गरिएको आरोप लगाए । ‘स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । शिक्षाको नाममा सरकारले व्यापार गर्ने अनुमति दिन पाउँछ ? यो गैरकानूनी हो । गैरसंवैधानिक हो । शिक्षाको नाममा कर्पोरेट स्कुल खोलिएका छन् । यो त दिउँसै रात पारिएको छ । संविधानको प्रावधानको विरुद्धमा गएर गलत काम भएका छन् ।  खोई त माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाइएको ? सरकारी विद्यालयहरु ग्ुणस्तरहीन बनाइयो । यसमापनि राज्यको मिलेमतो छ,’ त्रिपाठीको आरोप छ ।

त्यस्तै कार्यक्रममा अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्र शाहीले देशको राजनीतिक अवस्था हेर्दा विकास हुन अझै दुई दशक लाग्ने टिप्पणी गरे । जताततै बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनमात्रै मौलाएको भन्दै उनले हरेक सचेत नागरिक उठ्नुपर्ने बेला आएको बताए । अर्थतन्त्रको हिसाबले मुलुक खराब अवस्थामा रहेको उनले गुनासो पोखे ।

 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.