केन्द्रीय संस्करण

कुवेतको त्यो नियम जसले ८ लाख भारतीयलाई फर्कन बाध्य बनाउनेछ

person explore access_timeअसार २३, २०७७ chat_bubble_outline0

दुई वर्ष अघि कुवेतले प्रवासीका लागि एउटा कानून बनाएको थियो जसका कारण सयौं भारतीय इन्जिनियरले जागिर गुमाएका थिए । अब प्रवासीका लागि कुवेतमा नयाँ कानून तयार हुँदै छ जसले कुवेतमा बसिरहेका भारतीयको मनमा पुनः त्यहि चिन्ता जागृत गरिदिएको छ ।

अंग्रेजी पत्रिका ‘अरब न्यूज’ का अनुसार कुवेतको नेशनल एसेम्बलीको कानूनी समितिले प्रवासीमाथि तयार भइरहेको एक बिलको प्रावधानलाई विधिसम्मत मानेको छ ।

खबरका अनुसार मञ्जुरीका लागि यो प्रस्तावलाई अन्य समितिमा पठाउन लागिएको छ । यो कानूनको मस्यौदामा कुवेतमा बसिरहेका भारतीयको संख्यालाई देशको कूल जनसंख्याको १५ प्रतिशतसम्म मात्रै सिमित गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

त्यहाँ बस्ने करिब १० लाख भारतीय प्रवासीमध्ये आठ वा साढे आठ लाख व्यक्ति बिल पास भएको खण्डमा फिर्ता हुनुपर्ने बुझिएको छ ।

कुवेतमा सबैभन्दा धेरै प्रवासी भारतीयः

साउदी अरबको उत्तर र इराकको दक्षिणतिर बसेको यो सानो देशमा करिब ४५ लाख कूल जनसंख्यामध्ये मूल कुवेतीको जनसंख्या १३–साढे १३ हजार मात्रै छ ।

यहाँ बस्ने इजिप्ट, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का र अन्य मुलुकका प्रवासीमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीय छन् ।

खबरका अनुसार प्रस्तावित कानूनमा अन्य मुलुकबाट आएर कुवेतमा बस्ने मानिसहरुको संख्या पनि कम गर्ने बताइएको छ ।

कुवेतको एक मल्टिनेशनलमा काम गर्ने नासिर मोहम्मद (परिवर्तित नाम) ले इन्जिनियरिङको डिग्री हुँदा पनि बाध्यतावश् सुपरभाइजरको रुपमा काम गर्नु परेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘यहाँ बस्ने हिस्दुस्तानी उक्त बिल कानून बनेको खण्डमा के होला भनेर सोचिरहेका छन् ।’

नासिर मोहम्मद भन्छन्, ‘यहाँ स्थिती यो छ कि इन्जिनियरिङको डिग्री हासिल गरिसकेका थुप्रै भारतीय कुवेतमा सुपरभाइजर, फोरम्यानलगायतको तलब र ओहदामा काम गरिरहेका छन् जबकी काम भने उनीहरुले एक इन्जिनियरको गरिरहेका हुन्छन् ।’

कुवेतमा बसिरहेका हैदराबाद निवासी मोहम्मद इलियासले नयाँ प्रवासी कानूनजस्ता नियम सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि पटकपटक सल्बलाइरहेको बताए । सन् २०१६ मा साउदी अरबले निरपेक्ष कानून (एब्सोलुट ल) लागू गरेपछि यसमा तीब्रता आएको थियो ।

निरपेक्ष कानून अनुसार साउदी अरबको सरकारी विभाग र कम्पनीमा स्थानीयको  जागिरको दरलाई माथि ल्याउनु थियो ।  

गत वर्ष कुवेती सांसद खालिद अल–सालेहले एक बयान जारी गर्दै सरकारसमक्ष जागिर र नियममार्फत् पाइने सेवामाथि कब्जा जमाउने प्रवासीको आँधीलाई रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

सफा अल–हाशेम नामकी अर्की सांसदले केही समय अघि मात्रै प्रवासीलाई एक वर्षसम्म ड्राइभिङ लाइसेन्स नदिन र एउटा कार मात्रै राख्ने अनुमती दिने कानून ल्याउनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।

असफ अल हाशेमको यो बयानलाई केहीले आलोचना पनि गरेका थिए ।

स्रोतः बीबीसी

 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.