काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत श्रमिकको योगदान व्यहोर्न ९१ करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले बैशाख, जेठ र असार महिनाको योगदानबापतको रकमका लागि श्रम मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा माग पठाएको हो । लाइन मिनिष्ट्रि बजेटरी इन्फरमेसन सिस्टम (एलएमबीआईएस) मार्फत् अघिल्लो साता पठाइएको उक्त मागबापतको रकम निकासा भएपछि श्रमिकको तलब भुक्तानीको प्रमाणका आधारमा श्रमिकको खातामा जम्मा गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।

चैत महिनाको योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोषले तीन महिनाको योगदानको लागि ९१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । चैत महिनामा योगदानबापत १९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएर चैत महिनासम्मको योगदान गर्ने श्रमिकको संख्या करिब २६ हजारले थपिएसँगै यो रकम ९१ करोड पुगेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार हाल कोषमा नियमित रुपमा योगदान गर्नेको संख्या ५७ हजार पुगेको छ । चैतको योगदान गर्ने बेलामा यो संख्या ३१ हजार जना मात्रै थियो । ‘उहाँहरु सूचीकृत भएर साउनदेखि चैत महिनासम्मको योगदान गर्नुभयो, त्यो भएपछि हामीले वैशाख, जेठ र असारको योगदान गरिदिने भएका छौं, त्यसैले रकमको माग बढेको हो’ पन्थीले भने, ‘योबीचमा साउनभन्दा पछि नियुक्त हुने श्रमिकका हकमा भने नियुक्त भएको समयदेखि योगदान गरेको भए पनि बाँकी ३ महिनाको योगदान कोषले गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ ।’

कसरी पाइन्छ योगदान रकम ?

श्रमिकले बैशाख, जेठ र असार महिनाको तलब भुक्तानी गरेको प्रमाण कोषमा पेश गरेपछि सम्बन्धित श्रमिकको खातामा योगदान बापतको रकम पठाइनेछ । त्यस्तो रकम पछिल्लो महिना भएको योगदान रकम बराबर नै हुने समेत कोषले जनाएको छ ।

‘हामीले फागुनको योगदानका आधारमा चैत महिनाको योगदान रकम व्यहोर्यौं, चैतको आधारमा वैशाख, वैशाखको आधारमा जेठ र जेठको आधारमा असारको योगदान रकम व्यहोर्छौं । चैतमा सामाजिक सुरक्षा कोषले नै योगदान व्यहोर्नेहरुको योगदान पनि चैच महिनाको बराबर नै हुनेछ’ प्रवक्ता पन्थीले भने, ‘त्यसमध्ये रोजगारदाताले श्रमिकलाई गोगदानबापत जाने १० प्रतिशत योगदान थप गरेर दिनुपर्छ भने २० प्रतिशत रकम रोजगारदाता आफैले लिन सक्छ ।’ यो हिसाबले श्रमिकले करिब २९ करोड र रोजगारदाताले करिब ६२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

आधा तलब दिनेको हकमा के हुन्छ ?

लकडाउन अवधिमा व्यवसाय बन्द रहेको अवधिमा श्रमिकलाई आधा भन्दा बढी भुक्तानी दिन नसक्ने उद्योग वाणिज्य संघले जनाइसकेको छ । आधिकारिक रुपमा घोषणा नगरे पनि सरकारले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आधा तलब दिनेहरुको योगदान कति हुन्छ भन्ने चासो छ ।

कोषका प्रवक्ता पन्थी भने यसरी आधा तलब दिन सरकारले सहमति जनाएको आफूलाई आधिकारिक रुपमा जानकारी नभएको भन्दै तत्कालै दिन नसक्ने अवस्थामा आधा तलब पछि दिए हुनेगरी समर्थन जनाएको बताउँछन् । तर यसले सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदान रकमलाई कुनै प्रभाव नपार्ने उनको भनाई छ ।

अहिले रोजगारदाताहरुले मनलाग्दी रुपमा तलब कटाएर भुक्तानी दिने र कसैले भुक्तानी नै नदिने गरिरहेका छन् । कतिपयले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले व्यहोरेको रकम समेत श्रमिकलाई थपेर दिइरहेका छैनन् । तर कोषले त्यो अनुगमन गर्ने काम आफ्नो नभएको जनाएको छ । 

‘पूरा तलब आयो कि आएन, श्रमिकलाई भनेर हेर्ने काम हाम्रो होइन, श्रम विभाग वा त्यसमातहतका ११ वटा श्रम कार्यालयको हो । ११ प्रतिशत काटिएको छ कि छैन भनेर हेरेका छैनौँ । तर, उजुरी आयो भने श्रम विभाग वा श्रम कार्यालयलाई पठाइदिन्छौँ,’ कोषका प्रवक्ता पन्थी भन्छन्, ‘हामीले २० प्रतिशत रोजगारदाताले पाउनुपर्छ, ११ प्रतिशत थपेर दिनुपर्छ भन्ने हो । तर अहिलेसम्म हामीले पाएनौँ भनेर लिखित उजुरी आएको छैन ।’