मोरङ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले आज पारित भएको छ । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम (३(१) बमोजिम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतले सो प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उनले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ (२) बमोजिम प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सदनमा पेश गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सदनमा विशेष समयमा जनताले मोरङको मङ्गबारेमा स्थापना गरेको मङ्गलबारे अस्पताललाई अहिले प्रदेश सरकारले स्व.मदन भण्डारी ट्रमा अस्पताल नाम राखेकाले स्थानीय जनताको भावना र इच्छाविपरीत भएको बताए ।

विधेयकमाथि छलफल

प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य झापा चिया क्षेत्रका रुपमा घोषित भएर पनि चिया कृषकले सहज ढङ्गले मल नपाएको गुनासो गर्दै बन्दाबन्दीका कारण उद्योग व्यवसायमा परेको मर्कालाई हटाउन सरकारले कुनै प्रयास नगरेको बताए ।

उनले उद्योगलाई मात्र लक्षित गरेर एकल विद्युत् कार्यालय प्रत्येक जिल्लामा स्थापना हनुपर्ने विधेकयमा समेट्नुपर्ने भन्दै उद्योग दर्ता एवं स्थापनाका लागि समयावधि ३० दिन राख्नुपर्ने माग गरे । प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार ओझाले पूँजी र प्रविधिको समुचित विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना यो विधेयकले मद्दत गर्ने बताए ।

निर्यातलाई बढाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई कम्तीमा पाँच वर्ष सरकारले कर नलिनुपर्ने कुरा विधेयकमा समाहित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । सदस्य सावित्राकुमार रेग्मीले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न विधेयक उपयुक्त छ भन्दै उद्योगका कतिपय बुँदा सङ्घीय कानूनसँग बाझेकाले त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले विधेयकले औद्योगिक विकास प्रवद्र्धन बोर्ड स्थापना गर्ने अवधारणामा औद्योगिक विकास प्रवद्र्धन लगानी बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उद्योगमा प्रदान गरिने सहुलियत सङ्घीय ऐनले व्याख्या गरेअनुसार हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

रेलमार्गमा परेका जनतालाई चलन चल्तीको मूल्य दिनुपर्ने

प्रदेशसभा सदस्य एकराज कार्कीले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न सरकारले बन्दाबन्दीको समयका निकालेको सूचनाले आम जनता सुसूचित हुन नसकेको भन्दै जग्गा भोगचलनमा रहेको तर पूर्जा नभएका मानिसले जग्गा छोड्दा निकै समस्या हुने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
 
उनले रेलमार्ग भनिएको स्थानको दुवैतर्फ २५÷२५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएकाले सरकारले चलनचल्तीको मूल्य कायम गरेर मुआब्जा दिन सरकारसँग माग गरे । सदस्य काजीमान कागतेले मलको अभाव भएकाले समयमा किसानले आफैँले ल्याएको मल प्रहरीले पक्राउ गर्ने र कारवाही गर्ने भएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सदस्य प्रतापप्रकाश हाङ्गामले ताप्लेजुङमा जग्गा छुट दर्ताको अवस्थामा धेरै मानिसले नाम गडबड भएकाले मालपोतमा जग्गा छुट फुकुवा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सदस्य विमल कार्कीले जनतका सार्वभौम प्रतिनिधिले सदनमा आवाज उठाउँदा पनि समस्या समाधान नहुने भएकाले यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । 

सदस्य राधा थापाले किसानलाई सहज ढङ्गले मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरिन् । प्रदेशसभाको अर्को बैठक सोमबार दिउँसो १ः०० बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।