काठमाडौं  । तत्कालीन समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले पार्टीलाई आफ्नो स्पष्टीकरण बुझाएकी छन् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानीसहित समेटेर जारी गरिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनीक नक्सा निशान छापमा राख्न गरिएको संविधान संशोधन विधेयक खारेजका लागि गिरीले संशोधन दर्ता गराएपछि असार ८ गते समाजवादीको पार्टीको पदाधिकारीको बैठकले सांसद गिरीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तनका लागि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक खारेजीको मागसहित सांसद गिरीले जेठ २८ संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् ।  सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधन विधेयकमा स्रोत र प्रमाण नखुलाएकाले विधेयकको दफा २ हटाउनुपर्ने माग उनले गरेकी थिइन् । सो प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनको निकै आलोचना भएको थियो । त्यसपछि समाजवादी पाटीर्को संसदीय दलले संशोधन फिर्ता लिन सांसद गिरीलाई निर्देशन दिएको थियो । 

फिर्ता नलिए कारवाही गर्न बाध्य हुने कुरा पनि सोही पत्रमा उल्लेख थियो । तर गिरीले सो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नमानेपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । सो स्पष्टीकरणको जवाफ उनले विहिवार पार्टीमा बुझाएकी छिन् । उनले स्पष्टीकरण दिनुभन्दा पनि पार्टीलाई नै प्रश्न गरेकी छिन् । उनले गरेको प्रश्न पार्टीले दिएपछि मात्र उनले पार्टीलाई स्पष्टीकरण दिने आफ्नो पत्रमा उल्लेख गरेकी छिन् । नक्साबारे संविधान संशोधनका लागि भएको मतदानमा पार्टीका सांसद डा.सूर्यनारायण यादव पनि अनुपस्थित थिए तर उनलाई किन स्पष्टीकरण नसोधेको भनि गिरीले पार्टीलाई प्रश्न गरेकी छिन् । 

संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्ताव फिर्ता लिनका लागि समाजवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले सांसद गिरीलाई पत्र पठाएका थिए । त्यो पनि वैधानिक नरहेको गिरीको दावी छ । 

पत्र लेख्नुभन्दा पनि संसदमा छलफल हुनुपर्छ, दलमा कुनै निर्णय नै नगरिकन के कति कुन आधारमा पत्र पठाएको भनि प्रश्न गरेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।

त्यस्तै, आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको पार्टीको निर्णय नै वैधानिक रहेको उनले पत्रमा उल्लेख गरेकी छिन् । स्रोतका अनुसार कुनै पनि सांसदलाई कारवाही गर्दा संसदीय दलमा निर्णय हुनुपर्छ, संसदीय दलमा निर्णय भएपनि त्यसको जानकारी अनुशासन समितिमार्फत पार्टीलाई गराउनुपर्ने उनले दावी गरेकी छिन् ।

तर त्यस्तो कुनै निर्णय नगरी पार्टीबाट सिधै स्पष्टीकरण सोध्न नमिल्ने सांसदी गिरीले दावी गरेकी छिन् । पार्टी स्रोतका अनुसार सांसद गिरीले पार्टीको कुन निकायबाट निर्णय गरी आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको पनि प्रश्न गरेकी छिन् । 

त्यस्तै स्पष्टीकरण सोध्ने बारे तत्कालीन समाजवादी पार्टीका महासचिव रामसहाय यादवको नेतृत्वमा गठन भएको एक समिति पनि वैधानिक नरहेको उनले आफ्नो पत्रमा प्रस्तुत गरेकी छिन् ।

पार्टीको कुन विधान अनुसार त्यस्तो समिति गठन गरेको पनि पार्टीलाई प्रश्न उनले गरेकी छिन् । उनले आफ्नो प्रश्नको जवाफ आएपछि मात्र अर्को पत्र लेखि जवाफ दिने पत्रमै उल्लेख गरेकी छिन् । 

संसदमा आफूले आफ्नो स्वतन्त्रा अनुसार बोलेको, संसद सचिवालयमा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका आधारमा प्रस्ताव दर्ता गराएको किन भने विधेयकबारेमा संसदीय दलमा त्यस प्रकारको कुनै निर्णय भएको थिएन ।

निर्णय गरेर सांसदलाई कुनै प्रकारको सर्कुलर नपठाएको कारण आफूले आफ्नो सुझबुझका आधारमा प्रस्ताव दर्ता गराएको कुरा पत्रमा उल्लेख गरेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ । 

यस विषयमा सांसद गिरीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले पार्टीले आफूलाई सोधेको स्पष्टीकरण अनुसार जवाफ पठाइ सकेको तर त्यसमा आफूले के उल्लेख गरेको कुरा अहिले भन्न नमिल्ने बताइन् । 

आफूले स्पष्टीकरणमा के लेखेको त्यसबारेमा पार्टीका आधिकारीक व्यक्तिलाई नै सोध्न पनि भनिन् । त्यतिबेला सांसद गिरीलाई उनले संसद सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिन उनको पार्टीले पटक पटक आग्रह गरेको थियो तर उनले फिर्ता लिएकी थिइनन् ।

अन्ततः सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । तर सांसद गिरी अन्तिमसम्म आफ्नो अडानमै कायम रहेकी थिइन् । यदि संशोधन फिर्ता लिएन भने कारवाही गर्ने समाजवादी पार्टीको संसदीय दलले भनेको थियो । 

अब गिरीले स्पष्टीकरण पनि बुझाई सकेकी छिन् । जुनखालको जवाफ पठाएकी छिन् त्यसको आधारमा पार्टीले उनलाई कारवाही गर्ला कि नगर्ला भनि प्रश्न पार्टीतिर तेर्सिएको छ ।