पोखरा । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि गण्डकी सरकारले ल्याएको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । असार १ गते प्रस्तुत भएको बजेटमाथि प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७७ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलपछि बजेट पारित भएको हो । 

छलफलमा भाग लिएका सांसद दीपक कोइराला प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष पूरा हुने विश्वास लिए । बजेटले प्रदेशका नागरिकलाई आफ्ना काम अघि बढाउन सहुलियत दरमा सकिन्छ भन्ने कुरा समेटेको उनले सुनाए । ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगार दिने उद्योगको जग्गा खरिदमा सहुलियत दिने, लगानीको केन्द्रको रुपमा आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक सामाजिक अधिकार कसरी संगठित गर्न सकिन्छ भनेर बजेटमा समेटिएको उनले सुनाए ।

 कोभिडको प्रभावले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावलाई कसरी न्युनिकरण गर्न सकिन्छ भनेर बजेटले लक्ष लिएको उनले सुनाए । अघिल्लो वर्षभन्दा प्रगतिशिल रुपमा बजेट आएको उनको भनाई छ ।आगामी आर्थिक वर्षमा धेरै नयाँ संरचना आवश्यक पर्ने र आन्तरिक राजश्वबाट चालू खर्च सञ्चाल गर्नुपर्ने हुँदा खास रुपमा अघि बढाउनुपर्ने भएकाले त्यो लक्ष्य विधेयकले समातेको उनले सुनाए । करको दायरामा ल्याउन सकिने अरु थुप्रै प्राकृतिक स्रोत साधन रहेको उनले सुनाए । तिनको लागि पनि बजेटले ढोका खोलेको र व्यवस्थित ढंगले सबै कुरा समेटेर आजको आवश्यकता समेट्ने गरि बजेट आएको उनले जिकिर गरे । 

प्रमुख प्रतिप्रश्न काँग्रेसका सांसद मणिभद्र शर्माले उन्नत र सभ्य राष्ट्रले जनतालाई कर तिर्ने व्यवस्था बनाएपनि कर असुली गर्ने सेवा प्रवाह नगर्ने प्रवृतिले नागरिकहरु सकभर कर छल्न उद्धत रहेको जिकिर गरें । ‘त्यसको लागि सरकारको दायित्व पनि हुनुप¥यो । हाम्रो प्रणालीमा सचेत हुनुपर्छ । सेवा प्रवाह त्यही अनुसार भयो र कर न्यायोचित ढंगले भयो । भ्रष्टाचार भएन भने जनता कर तिर्न तयार हुन्छ,’ उनले भने । जनताको सरकार भएको अनुभूत गराउन नसके कर तिर्ने भन्दा छल्ने विषयले बढी मौका पाउने उनको भनाई छ । 

अर्की सांसद पियारी थापाले कर डरले होइन, रहरले तिर्ने वातावरण बन्नुपर्ने जिकिर गरिन् । ‘कर तिरी सकेपछि पाउने सेवा सुविधा । अधिकार प्राप्त गर्ने कुरा पनि सुनिश्चित हुुनुपर्छ । करको सही सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने मुख्य कुरा हो,’ उनले भनिन्, ‘जनता करको भारीमा मन्त्री विलासी गाडीमा । यसले गर्दा जनताको कर प्रति चासो घटेकोछ । संघीय प्रणाली खर्चिलो । बोझिलो, खर्च धान्न ऋणको याचना गरिरहेका हाम्रो लागि अभिशाप नै हो ।’ 

कृषिप्रति जनशक्ति आकर्षण गर्न आवश्यक लगानी गर्नुको सट्टा करको भारी बोकाएपछि कसरी कृषि अर्थतन्त्र बलियो नबन्ने उनको तर्क छ । कृषि करमा लगाइने कर चुल्होसँग जोडिएको उनले जिकिर गरिन् ।  उनले यातायात व्यवसायीलाई पनि सरकारले नसमेटेको आरोप लगाइन् । पर्यटन व्यवसायीलाई खास प्रकारको सहुलीयत दिएर बचाउनुपर्नेमा विधेयकले केही नबोलेको भन्दै गुनासो पोखिन् । 

कर नै विकासको संवाहक : अर्थमन्त्री गुरुङ
छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिंदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले जति धेरै कर संकलन गर्न सकिन्छ त्यति नै विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सकिने हुँदा कर संकलन गर्नुपर्ने बताए । संघबाट वित्तिय समानीकरण, विशेष, समपुरक, सर्शत अनुदान र राजश्व बाँडफाँड भनेर आएपनि अनुदान आफूहरुको हिस्सा भएको उनले जिकिर गरें । ‘अनुदान भनेर आउँछ । तर, कसैको दयामायाले आएको होइन । संघ सरकारको दयामायाले दिने अनुदान होइन । यो हाम्रे हिस्सा हो,’ उनले भने, ‘धेरैले नबुझेर संघमै भर पर्ने भने पनि यो हाम्रो आफ्नो हिस्सा हो । जनसंख्या उपभोगको आधारमा त्यो तय हुन्छ ।’ 

राजश्व संकलन गर्न प्रदेशको आफ्नै क्षेत्र भएपनि त्यसको ठूलोे हिस्सा संघले राख्ने उनले सुनाए । त्यो हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भनेर माग गरिरहेको उनले सुनाए ।  प्रदेश सरकारको एकलौटी कर कृषि आय कर मात्र रहेको र १० लाखभन्दा बढी आय गर्नेलाई यो कर लागू हुने उनले सुनाए । व्यापार गर्ने नाफाबाट लिने कर भएको हुनाले तिनीहरु किसानको तहमा नरहने उनले जिकिर गरें । 

अर्थमन्त्री गुरुङले कर डरले नै तिरिने जिकिर गरें । उनले स्वेच्छाले दिइने रकमलाई दानको संज्ञा दिए । दानले विकास सम्भवन नहुने उनको तर्क छ ।  स्थानीय तहसँग मिलेर करका क्षेत्र नियमन गर्ने कार्यविधि ल्याएको उनले सुनाए । पर्यटन, यातायत लगायतका क्षेत्रलाई नियमन गरेर करको दायरमा ल्याउन नसकिएको उनले सुनाए । चालू आर्थिक वर्षमा कर प्राप्तिको लक्ष कोभिडको कारण पूरा नभए पनि गएको वर्ष लक्ष भन्दा बढी लक्ष प्राप्ति गरेको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा पनि असार सम्म धेरै नजिक पुग्ने अपेक्षा लिइएको उनले सुनाए । आगामी आर्थिक वर्षमा स्रोत व्यवसथापन गरेर धेरै कुराको व्यवस्थित हुनेमा उनले जोड दिए । 

आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट गण्डकी सरकारले ल्याएको छ । चालू आवभन्दा २ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ६८ हजार बढी रकमको बजेट ल्याएको गण्डकी सरकारले चालूतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड ५६ लाख ८४ हजार (४१.२) प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार (५७.४) प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले पहिलोपटक वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड (१.४)प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेटको स्रोतमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब २० करोड ८४ लाख, समपूरक अनुदान १ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टीबाट ३० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख ६० हजार छ । बाँकी चालू वर्षमा खर्च भइ बाँकी रहने मौज्दात ७ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र नेपाल सरकारसँगको ऋणबाट १ अर्ब व्यहोरिने जनाइएको छ । यसैगरी सरकारले आव २०७७/०७८ मा ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख ६० हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य गण्डकी सरकारको छ ।