कास्की । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकले प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले राखेको प्रस्ताव सभाले बहुमतले पारित गरेको हो । 

यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य दीपक कोइरालाले प्रदेशको आम्दानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उपलब्ध प्राकृतिक साधनस्रोतलाई राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । अघिल्लो वर्षभन्दा करको दायरा फराकिलो बनाउने किसिमबाट विधेयक आएकामा उनले सराहना गरे ।
    
अर्का सदस्य मणिभद्र कँडेलले कर परिचालन गर्दा जनताको सरकारको अनुभूति गराउन सक्यौँ या सकेनौँ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै वनबाट कर लिनका लागि कानून बनाउन नसकिएको गुनासो गरे । बजेटको कार्यान्वयनका लागि बनाइने कार्यविधि लक्षित व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी बन्ने गरेको बताउँदै उनले त्यसले जनतालाई नसमेट्ने भएका कारण जनता कर तिर्न इच्छुक नहुने गरेको विचार राखे ।

सदस्य पियारी थापाले बन्दाबन्दीका कारण समस्यामा परेका सवारी साधनधनीका लागि समय बढाउने मात्र नभई निश्चित कर छुट दिनुपर्ने बताए । प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन गर्ने क्रसरजन्य उद्योगको नियमन हुनुपर्ने उनले बताए । पर्यटन व्यवसायमा ठूलो अवसर परेको अवस्थामा उनीहरूलाई बचाउनका लागि लगानी तथा छुट दिने कुरामा ध्यान दिन उनले आग्रह गरे ।

छलफलमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले कर उठाएका आधारमा विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन सकिने बताए । सङ्घीयता भनेको अधिकारको बाँडफाँट भएको बताउँदै उनले सङ्कलित राजस्वको ठूलो हिस्सा सङ्घमा नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा दिनुपर्नेमा जोड दिए । व्यक्तिमा आफूले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने भावना विकास हुनुपर्ने उनले बताए । आधुनिक समाज निर्माण गर्न करमा नै भर पर्नुपर्ने बताउँदै उनले यसको दायरा बढाउनुपर्ने औँल्याए ।