एउटा पुरानो भनाइ छ ‘दुश्मनको दुश्मन’ साथी हुन्छ । तर यो भनाइ भारत, चीन र अमेरिकाको मामिलामा राम्ररी लागू हुँदैन । भारत र चीनबीच दुश्मनी थियो र अहिले पनि धेरै समस्या छ । 

अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा छ र अहिले त चरममा छ । अमेरिका र भारतबीच न त यस्तो कुनै दुश्मनी छ, न कुनै प्रतिस्पर्धा नै । यसका बाबजुद के चीनविरुद्ध अमेरिका भारतको साथमा छ ? अमेरिकाका लागि भारत कतिसम्म साथी हो, यसलाई इतिहासमा परीक्षण गर्ने कोसिस गरौं या वर्तमानमा , नतिजा राम्रो आउँदैन । 

चीन र भारतको सीमामा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भयो । चीनले यसका लागि भारतलाई नै जिम्मेवार ठहर ग¥यो । अमेरिकाको बयान यस्तो सन्तुलित आयो कि यसले न चीनलाई निराशा भयो न भारतलाई नै खुसी । यस्तो कठिन समयमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एच वान बी भिसाको व्यवस्था रद्द गरिदिए, ट्रम्पको यो फैसलाबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित भारतीय नै हुनेछन् । 

ट्रम्पले ग्रीन कार्ड र विदेशीहरुलाई मिल्ने वर्क भिसा एच वान बीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई वर्षको अन्त्यसम्मका लागि बढाएका छन् । तथ्याङ्कले यही बताउँछ कि यसको प्रत्यक्ष असर भारतीयहरुमाथि सबैभन्दा धेरै पर्नेछ । 
युएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेशन सर्भिसेजको तथ्याङ्कअनुसार ५ अक्टुबर २०१८ सम्म ३ लाख ०९ हजार ९ सय ८६ जना भारतीयले यस भिसाका लागि आवेदन दिएका थिए । यो संख्या संसारका कुनै पनि देशभन्दा बढी हो । दोस्रो नम्बरमा चीन आउँछ, जहाँका ४७ हजार १ सय ७२ जनाले यस भिसाका लागि आवेदन दिएका छन् । 

यस्तोमा यो प्रश्न सोधिदैछ कि जब प्रधानमन्त्री मोदी र ट्रम्प यति राम्रा साथी हुन् भने प्रतिकुल फैसला किन लिइँदैछ ?

जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालयस्थित अमेरिकी, क्यानेडेली र ल्याटिन अमेरिकी स्टडी सेन्टरका प्रोफेसर चिन्तामणि महापात्राकाअनुसार ‘यस फैसलालाई भारत विरोध फैसलाभन्दा पनि अमेरिकी पक्षीय फैसलाका रुपमा हेरिनुपर्छ । अमेरिकामा नोभेम्बरको महिनामा चुनाव हुँदैछ र अहिले कोरोनाका कारण अमेरिकामा बेरोजगारको संख्या बढिरहेको छ । डोनाल्ड ट्रम्पको बाध्यता हो कि त्यहाँको बेरोजगारीको समस्यामा ध्यान दिनुपर्छ । यो फैसला ट्रम्पको चुनावी रणनीतिको हिस्सा हो र यस समय ट्रम्पलाई लाग्छ कि यो अमेरिका र त्यहाँका मानिसहरुको हितसँग जोडिएको फैसला हो ।’

महापात्रा यो मान्छन् कि यस फैसलाले दुई देशका जनताबीचको सामाजिक सम्बन्धमा असर गर्नेछ, तर यो मित्रता र दुश्मनीबाट अलग कुरा हो । 

भारत–चीन सीमा विवाद
डोनाल्ड ट्रम्पको यस फैसलाको केही दिन पहिले नै भारत–चीन सीमामा दुई देशका सैनिकबीच हिंस्रक झडप भयो, दुबै देशमा यस तनावबारे अमेरिकाबाट पहिलो प्रतिक्रिया चार दिनपछि आयो । 

अमेरिकाले १९ जूनमा प्रतिक्रिया दिँदै आफ्नो संवेदना जनाएको छ । अमेरिकाका विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले प्रतिक्रिया दिएका छन्, ‘हामी चीनसँग भर्खरै भएको संघर्षका कारण निम्तिएको मृत्युका लागि भारतका मानिसहरुसँग गहिरो समवेदना जनाउँछौं । हामी यी सैनिकहरुका परिवार, उनीहरुका आत्मियजन र समूदायलाई स्मरण गर्छौं, जो यस समयमा उनीहरु शोक मनाइरहेका छन् ।’

ट्रम्पको बयानमा पनि त्यो आक्रमकता गायब देखियो जसको आशा भारतीयलाई थियो । उनले केवल यतिमात्रै भने –‘निकै मुस्किल परिस्थिति छ । हामी भारतसँग वार्ता गर्दैछौं । हामी चीनसँग पनि वार्ता गर्दैछौं । त्यहाँ उनीहरुबीच ठूलो समस्या छ । दुबै एकअर्काको सामन्ुन्ने आइरहेका छन् र हामी हेर्नेछौं कि अगाडि के हुन्छ । हामी उनीहरुलाई सहयोग गर्ने आशा गर्नेछौं ।’

यस्तो त्यस्तै मद्दतको चाहना थियो जस्तो भारत–पाकिस्तान सन्दर्भमा उनले धेरैपटक पहिल्यै बयान दिइसकेका छन् र जसलाई भारतले अस्विकार गरिरहेको छ ।

चिन्तामणि महापात्राकाअनुसार संसाकार सबै इलाकाबाट ट्रम्प आफ्नो सैनिक उपस्थिती हटाउन चाहन्छन् । अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धका बाबजुद दुबै देशबीच व्यापार त भइ नै रहेको छ, चीन अमेरिकाको आर्थिक आवश्यकता पनि हो ।  

बाँकी रह्यो भारतको कुरा, महापात्रा भन्छन् –‘भारतले यो जानेको छ कि यदी परिस्थिती बिग्रियो भने पनि अमेरिकाले सबै छाडेर भारतको साथ दिन आउँदैन,।’
उसै पनि अमेरिका यस्तो गर्नेवाला छैन । तर यो पक्कै हो कि अमेरिकाले चीनलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्छ र समय–समयमा अन्य तरिकाबाट यसको महसुस चीनलाई गराइरहेको छ । 
इतिहासमा यो तथ्य छ कि १९६२ को युद्धमा अमेरिकाले भारतको सहयोग गरेको थियो । अमेरिकासामु १९६२ मा चीनको ताकत केही पनि थिएन । जब चीनले भारतमाथि हमला ग¥यो, त्यतिबेला अमेरिकाले क्युबा मिसाइल संकटको सामना गरिरहेको थियो । 

सोभियत संघले क्युबामा मिसाइल तैनाथ गरेको थियो र एकपटक फेरि परमाणु युद्धको आशंका गहिरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरुले त्यस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीलाई बारम्बार पत्र लेखेर सहयोग मागे । 

नेहरुको अनुरोधमा राष्ट्रपति केनेडी मद्दतका लागि तयार भएका थिए । तर, जब अमेरिकाको सहयोग आइपुग्यो, त्यसभन्दा अघि नै चीनले आफ्नो कदम पछाडि सारिसकेको थियो, यस्तोमा अमेरिकाका लागि केही बाँकी थिएन । 
अमेरिकालाई भारतको सहयोग 
तर, यस्तो पनि उदाहरण भेटिन्छ, जब अमेरिकालाई भारतको आवश्यकता प¥यो, त्यतिबेला धम्क्याएर पनि उसले काम लियो । ताजा उदाहरण हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन औषधिको हो, जब भारतबाट औषधी माग्नका लागि ट्रम्पले मित्रताको हावाला दिए र भने कि ‘मैले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुराकानी गरिसकेको छु ।’ 
भारतले ठूलो मात्रामा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन बनाउँछ । देशमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै भारतले यस औषधीको निर्यातमा रोक लगाएको थियो । तर, ट्रम्पलाई आवश्यकता परेपछि उनले भारतबाट निर्यात प्रतिबन्ध हटाए ।  

अमेरिका भारतको साथी हो कि होइन ?
महापात्रा भन्छन्, ‘रणनीतिक रुपमा भारत र अमेरिका पछिल्लो दुई दशकमा साथी रहेका छन् । तर आर्थिक मोर्चाको कुरा होस् वा अन्य सामाजिक मुद्दाको, त्यहाँ दुबै देश अलग–अलग देखिन्छ ।’ जहाँसम्म राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सवाल छ,  तब महापात्रा भन्छन्, ‘ट्रम्प कसैलाई साथी वा दुश्मन मान्दैनन् । उनी केवल आफ्नो र अमेरिकाको हितका आधारमा फैसला लिन्छन् ।’

अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेशनका स्टडिज विभागका निर्देशक हर्ष पन्तका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मित्रत वा दुश्मन हुँदैनन् । यदी दुई देशको हितमा टकराव हुन्छ भने त्यसमा धेरै केही गर्न सकिंदैन । उनका अनुसार भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध सहयोगको धेरै छ र गठबन्धनको कम छ । त्यसैले दुबै देशले एकअर्काको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता छैन । 

कश्मीरमा ट्रम्पको चासो 
अघिल्लो वर्ष अगस्टमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले काश्मीरबारे बयान दिएका थिए, ‘काश्मीर केही जटिल स्थान हो । त्यहाँ हिन्दू पनि छन्, मुसलमान पनि छन् । म यो पनि भन्न सक्दिनँ कि उनीहरु मिलेर शान्दार ढंगले बस्न सक्छन् । यस्तोमा म सबैभन्दा राम्रो केही गर्नसक्छु भने मध्यस्थता गर्नसक्छु ।’

भारत सरकारले आफ्नो संविधानबाट अनुच्छेद ३ सय ७० समाप्त गरेपछि ट्रम्पको यो बयान आएको थियो । ट्रम्पलाई थाहा छ कि भारतले कास्मिर मुद्दामा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता स्विकार्दैन, यसका बाबजुद उनी यसरी प्रस्तुत भएका थिए । उनको यो प्रस्तुति आफैंमा अमेरिकी नीतिको बिलकुल विपरीत थियो, जुन नीतिअन्तर्गत अमेरिकाले कास्मरलाई भारत र पाकिस्तानको दुईपक्षीय मामिला अर्थात् भारतीय संवेदनाका साथ हेर्दै आएको थियो । 

ईरान अमेरिका सम्बन्धको असर 
ईरान र अमेरिकाको दुश्मनी कसैबाट लुकेको छैन । तर, यसको असर पछिल्ला दिनमा भारतमा परेको छ । 
२०१५ जुलाईमा ईरान र संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यबीच परमाणु सम्झौता भएको थियो । अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सम्झौताअन्तर्गत परमाणु कार्यक्रमलाई सीमित गरेको बदलामा ईरानलाई प्रतिबन्धबाट राहत दिएका थिए । तर, मेइ २०१८ मा ईरानमाथि धेरै दबाब बनाउनका लागि ट्रम्पले यो सम्झौता तोडे । 

२०१८ मा अमेरिकाले भारतसँग भन्यो कि उसले ईरानसँगको आफ्नो सम्बन्धको समीक्षा गरोस् र ईरानबाट तेलको आयत पुरै बन्द गरोस् । चीनपछि कच्चा तेल खरिद गर्ने दोस्रो ठूलो देश भारत हो । भारतमा मात्रै ईरानले आफ्नो १० प्रतिशत तेल निर्यात गर्छ । ईरानबाहेक ईराक र साउदी अरबबाट पनि भारतले तेल खरिद गर्छ । 

तर अमेरिकाले यसप्रति रोक लगाइदिएको छ । यस वर्ष फेब्रुअरीमा ट्रम्पको अहमदाबाद भ्रमणभन्दा ठिकअघि विपक्षी पार्टी कांग्रेसले नरेन्द्र मोदी सरकारसँग यसबारे प्रश्न सोधेको थियो । मोदी सरकारले अमेरिकी प्रतिबन्धपछि ईरानबाट सस्तो मूल्यमा तेल खरिद गर्न बन्द गरिदिएको र यसले भारतमा तेलको मूल्य बढेको उसको आरोप थियो । यस कुरालाई भारत–अमेरिका सम्बन्धका जानकार पनि स्वीर्काछन् । 

अमेरिकी मामिलका जानकार हर्ष पन्तको कुरा मान्ने हो भने यस फैसलालाई केवल भारतको सन्दर्भमा हेर्नु गलत हुनेछ, यसको असर सबै देशमा परेको छ । 

तर हामीले यो भुल्न हुँदैन कि चाबहार बन्दरगाह निर्माणमा यस प्रतिबन्धको असर देखिएन । खासमा, यो पूरै मामिला ईरान र अमेरिकाको आपसी सम्बन्धको देन थियो, न कि भारतप्रतिको मित्रता वा दुस्मनीबाट प्रेरित ।
चिन्तामणि महापात्रा पनि हर्ष पन्तको कुरामा सहमत छन् । बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन् कि ईरानमाथि लागेको प्रतिबन्धको विरोध इजरायलबाहेक अन्य सबै देशले गरेका थिए । यो अलग कुरा हो कि यसको असर भारतमाथि नकारात्मक तरिकाले भयो ।  

जहाँसम्म तेल खरिद बन्द गर्ने कुरा छ, यसबारे हर्ष पन्त भन्छन् कि अन्य लजिस्टिक कारणले पनि भारतले यो बन्द गर्नुप¥यो । 

भारत–अमेरिका व्यापार सम्बन्ध 
जीएसपी व्यवस्थाअन्तर्गत भारतलाई केही वस्तुमा दिइरहेको (कम निर्यात शुल्क वा शुल्करहित) व्यापार सहुलियत अमेरिकाले पाँच जुन २०१९ मा बन्द गरिदियो । यसबाट अमेरिकामा ५ दशमलव ६ अर्ब डलरको भारतीय निर्यात प्रभावित भयो, जसमा रत्न, आभूषण, चामल, छालालगायत समावेश छ । जीएसपीको अर्थ हो जनर्लाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्सेस लिस्ट । सामान्य शब्दमा बुझ्नुपर्दा जीएसपी अमेरिकाको व्यापारीक वरिपयताको सुची हो । २०१९ को यो फैसलापछि अमेरिकाले भारतीय निर्यातकर्ताहरुको उत्पादनमा अमेरिकामा १० प्रतिशतभन्दा धेरै शुल्क लगाइरहेको छ । 

१९७६ मा अमेरिकाले जीएसपी लागु गरेको थियो, अमेरिका र अन्य १ सय २० देशबीच व्यापारमा वरीयता दिने एक सम्झौता हो यो । विकासशिल देशले आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई बढाउन सकुन् र अमेरिकीहरुले ती देशबाट आयात हुने सामान सस्तोमा प्रयोग गर्न सकुन् भनेर यो व्यवस्था ल्याइएको थियो । 

२०१८ मा भारत यस योजनाको सबैभन्दा ठूला लाभग्राही थियो किनकी भारतले लगभग ६ सय ३० करोड डलरको सामान अमेरिकामा निर्यात ग¥यो, यसमा निकै कम या शुन्य बराबर शुल्क लागेको थियो । यसको कारण बताउँदै ट्रम्पले भनेका थिए कि भारतले अमेरिकी कम्पनीहरुलाई उसको बजारमा बराबर वा उचित मौका दिएको छैन । 

यस गुनासोका पछाडि त्यो विवाद थियो जसमा अमेरिकी मेडिकल उपकरण र डेरी उत्पादनलाई भारतमा बेच्ने अनुमति मिलेको थिएन । तर धेरै छलफलका बाबजुद पनि अमेरिकाको जीएसपी सुचीमा भारत फर्किन पाएकोछैन । 
चिन्तामणि महापात्राका अनुसार डोनाल्ड ट्रम्प विश्वको अर्थव्यवस्थालाई एक व्यापारीको दृष्टिले हेर्छन् । उनले आफैंलाई एक कठोर वार्ताकारका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । भारतसँगै अन्य युरोपेली देश, क्यानेडा र चीनसँग पनि व्यापारको मामिलामा उनी यति नै कडा छन् । 

उनले विश्वको कुनै अर्थव्यवस्थालाई छाडेका छैनन्, उहाँ उनी कडा रुपमा पेश नभएको होस् । अमेरिकाभित्र पनि उनको व्यापार र आर्थिक नीतिहरुको आलोचना भइरहन्छ । यसै वर्ष फेब्रअरीको महिनामा जब मोदीले उनलाई गुजरात लगेका थिए, तब पनि व्यापारिक सम्झौता हुने अड्कल लगाइएको थियो । तर उनी आए, मित्रता देखाएर गए । 

आर्थिक मोर्चामा भारत र अमेरिका पक्कै पनि अलग–अलग देखिन्छन् । तर यस्तो होइन कि सम्बन्धमा यो उतार चढाव केवल ट्रम्प प्रशानका दौरान नै देखियो । 
जानकारहरुका अनुसार ओबामा र त्यसअघिका राष्ट्रपतिहरुको कार्यकालमा पनि दुबै देशको सम्बन्धमा यस्तो उतार–चढाव चलिरहन्थ्यों । रक्षा सम्झौता होस् वा सुरक्षा क्षेत्रका अन्य मामिला, भारत र अमेरिकाको केमेस्ट्री बाँकी षेत्रको तुलनामा धेरै राम्रो छ । 

परमाणु परीक्षण र आर्थिक प्रतिबन्ध 
१९७१ मा भारत–पाकिस्तानको युद्धका दौरान अमेरिकाले चीनसँगको निकटताको कारण मध्यस्थ भूमिका लियो र पाकिस्तानलाई सहयोग ग-यो । १९७४ मा इन्दिरा गान्धीको कार्यकालमा भएको परमाणु परीक्षणपछि भारतको उचाई संसारमा बढेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का पाँच सदस्य देशपछि यस्तो परीक्षण गर्ने भारत पहिलो देश बनेको थियो । तर परमाणु परीक्षणका कारण अमेरिकासँग त्यसपछिका दुई दशकसम्म सम्बन्ध राम्रो भएन । 
भारतको यस परीक्षणलाई एकातर्फ इन्दिरा गान्धीले शान्तिपूर्ण परमाणु परीक्षण भनेकी थिइन् भने अर्कोतर्फ अमेरिकाले भारतलाई परमाणु सामाग्री र इन्धनको आपुर्ति रोकिदिएको थियो । १९७८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले भारत यात्राका क्रममा राष्ट्रपति निलम सन्जिव रेड्डी र प्रधानमन्त्री मोररजी देसाईसँग भेटेका थिए ।

उनले भारतीय संसद्मा सम्बोधन पनि गरे ।  कार्टरले परमाणु अप्रसार अधिनियम बनाए र भारतसहित अन्य देशको परमाणु संयन्त्रको जाँच गर्न माग गरे । भारतले अस्विकार गरेपछि अमेरिकाले भारतलाई सबै तरिकाको परमाणु सहयोग बन्द ग¥यो । १९९८ मा परमाणु परीक्षणपछि पनि अमेरिकासँग भारतको सम्बन्धमा तनाव निम्तिएको थियो । अमेरिकी राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने र भारतमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने काम तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिन क्लिन्टनले गरे । यसपछि २००१ मा जर्ज डब्ल्यु बुस प्रशासनले आर्थिक प्रतिबन्ध हटायो । 

१९९९ मा कारगिल युद्धका दौरान  क्लिन्टनले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरीफलाई वासिङटन बोलाए । यसपछि पाकिस्तानले नियन्त्रण रेखामा आफ्नो सेना पछाडि हटायो । 
बीबीसी हिन्दी