एमसीसी सम्झौता यतिखेर नेपालीे राजनीतिमा हट केक बनेको छ । यही असार ९ गते माइतीघर मण्डलामा रौनक थियो । ठूलो स्वरमा एमसीसी सम्झौता खारेज गर् भन्ने नारा घन्किरहेका थिए । ठूलो सङ्ख्यामा परिचालित सशस्त्र र जनपथ प्रहरीले यी कार्यक्रमको शोभा बढाइरहेका थिए । उनीहरु वक्ताहरुको भाषण ध्यानपूर्वक सुनिरहेका थिए । 

सत्ताधारी पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा असार १० गते तोकिएको भए पनि कमिटीका सदस्यकै भनाइ सुनिन्थ्योः ‘खोई भन्न त बैठक बस्ने भनिएको छ । न पहिले जस्तै हुने हो । भए पछि मात्र भनौँला ।’ जेहोस्, बैठक बसेको छ । सबैको अनुमान थियो– यो बैठकको एजेन्डाको पहिलो नम्बरमै एमसीसी आउँछ होला । तर यो चौथो नम्बरमा प¥यो । अर्थात् सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बनेन यो बैठकका लागि । नेपालको सीमासम्बन्धी विषय, कोरोना भाइरस र सरकारको कामकाजको मूल्याङ्कन पनि कम महत्त्वपूर्ण विषय होइनन् । यसमा बाहिरकाहरुले टीकाटिप्पणी गरिरहनुपरेन । यो विषय त्यो पार्टीको आन्तरिक मामिला प¥यो ।

एमसीसीको डेट एक्स्पायर भएकै हो ?  
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री आदिले बारम्बार, सयौँ पटक जनतालाई सुसूचित गर्दै आएको विषय होः असार १६ गतेसम्म यो एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नैपर्छ । यसको अन्तिम म्याद सकिने असार १६ गते हो । त्यसको निमित्त संसदको चालू अधिवेशनभित्रै अनुमोदन गर्न सकिएन भने एमसीसी सम्झौतालाई अमेरिकाले खारेज गरिदिन्छ ।’

 यदि उनीहरुले सबै नेपालीलाई दिएको सूचना सही हो भने अब नेपालबाट एमसीसी बिदा हुन्छ । किनभने संसदको अर्को बैठक असार १७ गते बस्ने भन्ने तय भइसकेको छ । बैठकै नबसेको बेलामा त अनुमोदन गर्ने पक्कै होइन होला ? अब ओलीजीहरुले भन्न सक्नु प¥योः एमसीसी सम्झौता असार १६ गते पारित हुन नसकेको हुनाले अब आफैँ खारेज भयो । 

यदि अमेरिकी सरकार र नेपालको केपी ओली सरकारका बीचमा असार १६ गतेलाई नै साँच्चै ‘डेड लाइन’ मानिएको हो भने एमसीसी सम्झौता आफै खारेज भएको मानिने भएन र ? अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाबट त्यो सूचना किन आएन ? एमसीसीसँग भएको सम्झौता राष्ट्रकै चासोको विषय भएको हुनाले यसबारे सरकारबाट छिटोभन्दा छिटो यसको जानकारी आउनु प¥यो ।  

पोम्पेओसँगको टेलिफोन वार्ता ?
ओली सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीले जानकारी गराएअनुसार उनीसँग ट्रम्प प्रशासनका विदेश मामिला मन्त्री माइक पम्पेओले टेलिफोन वार्ता गरेका छन् । त्यसमा उनले नेपालमा एमसीसी सम्झौताबारे के भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासा राखे । आफूले उनलाई यो विषय संसदको एजेन्डामा चढिसकेको र यसबारे चाँडै टुङ्गो लाग्ने बताएको पनि जानकारी गराए । यदि असार १६ गते नै यसको एक्स्पायरी डेट थियो भने त उनले भन्नुपर्दथ्यो कि यसका लागि तोकिएको डेडलाइन समाप्त भएपछि मात्र संसदको बैठक बस्दै छ । असार १६ गते संसद बैठक नै नहुने भएपछि उनले संसदबाट यसको टुङ्गो लगाइने जस्तो सरारस झुठो कुरा किन गरे ? 

यसबाट यो अड्कललाई बल पुग्दछ कि एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने म्याद अमेरिकाले फेरि थप्दै छ । असार १६ गते को त एउटा धम्की मात्र थियो । त्यो धम्कीसँग नझुकेपछि अमेरिकी प्रशासन ‘तातो पानी न तताइदिए  चिसै पानीले पनि नुहाउँछु’ भन्ने कथनलाई चरितार्थ गर्दैछ भन्ने देखिन्छ । 

सत्ताधारी नेकपाको बैठक बसिरहेको बेलामा अमेरिकी विदेश मन्त्रीले फोन  गरेको कुरालाई नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुको अर्को अर्थ त छैन ? कतै नेकपाको चालू बैठकमा एमसीसी सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न सकिँदैन भन्ने मत राख्नेहरुमा त्रास पैदा गर्न वा राजनीतिक प्रभाव पार्नका लागि त यो गरिएको होइन ? पम्पेओको फोनवार्ता थाहा पाउने वित्तिकै लल्याक् लुलुक भइहाल्नेहरु होलान् त एमसीसीको विरोध गर्नेहरु ? अहिलेसम्म नगलेकाहरु त्यति सजिलै कित्ता बदल्न तयार होलान् ? त्यस्तो होला जस्तो लाग्दैन । 

एमसीसी सम्झौताको भविष्य
अमेरिकीहरुले असार १६ गतेको समयसीमा वास्तवमै तय गरेका रहेछन् र उनीहरु त्यसमा इमानदार रहेछन् भने अर्को समयसीमा तोकिने छैन, एमसीसीको टन्टा नै साफ हुनेछ । यदि अमेरिकीहरुले समयसीमा तोक्ने कामलाई पनि तिक्डमका रुपमा लिए भने वा त्यसप्रति पनि इमानदार देखिन सकेनन् भने उनीहरूप्रतिको आशंका नेपालमा झन् बढ्ने छ । त्यसबाट एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने अभियान झन सशक्त बन्ने छ ।

जति जति एमसीसी प्रकरण लम्बिँदै जान्छ, त्यति नै जनताले यसभित्रको यथार्थ, यसको राष्ट्रघाती प्रकृति र नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरुको क्रीडास्थल बनाउने खतराबारे बुझ्दै जानेछन् । यसको विरुद्ध आन्दोलन पनि झनझन चर्किँदै जाने छ । सारमा नेपालमा एमसीसीको भविष्य छैन ।