केन्द्रीय संस्करण
स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरण

लेखा समितिले खोल्यो स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको फाइल, यस्ता छन् १० ‘गल्ती’

भ्रष्टाचारको गन्ध, सूचना चुहाएर ५ घण्टामै टेन्डर

person explore access_timeअसार ८, २०७७ chat_bubble_outline0
फोटोः रासस

काठमाडौं । स्वास्थ्य सामाग्री खरिद र यससँग जोडिएको अनियमितता प्रकरण औपचारिक रुपमा संसदीय बहसको विषय बनेको छ । सोमबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यो र यससँग सम्बन्धित ओम्नी ग्रुपको विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विभागलाई बोलाएर छलफल थालेको हो । 

यसअघि गत वैशाख १४ मा लेखा समितिले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर खरिदसम्बन्धी कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको थियो । 

कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि सरकारले ओम्नी समूहसँग १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, स्वास्थ्य साम्रगीको मूल्य र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नुका साथै निर्धारित समयमा ल्याउन नसकेपपछि सरकारले ठेक्का रद्ध गरेको थियो । 


सो खरिद प्रकरणमा देखिएका अनियमितताबारे प्रमाण संकलन गरेर लेखा समितिले यो विषयमा पहिलोपटक मन्त्रालयका अधिकारीसँग जवाफ मागेको हो । संकलन गरेका प्रमाणहरुको आधारमा समितिले खरिदमा कानुनी प्रक्रियालाई मिचिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यस्तो छ घटनाक्रम
सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार खरिद प्रक्रियामा अनियमितता त्यतिबेलादेखि सुरु भयो जतिबेला थर्मो स्क्यानर ४ थान र नछोइकनै स्क्यान गर्नसक्ने थर्मोमिटर १०० थानको खरिद प्रक्रिया रद्ध गरियो । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले माघ २९ गते ती सामानको खरिद गर्न सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सोही दिन स्वास्थ्य सामाग्रीको छिटो खरिद गर्न भन्दै स्पेसिफिकेसन मूल्य र परिमाण सदर गरिएको थियो । सोही निर्णय अनुसार फागुन १ गते विभागले टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरेर गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । 

तर गृह मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रबाट ती सामानको माग र तयारीका लागि फागुन १ गते मात्रै पत्र प्राप्त भएको जनाइएको छ । केन्द्रबाट पत्र प्राप्त भएपछि मात्रै यो प्रक्रिया अघि बढाउनेपर्नेमा २ दिन अघि नै स्पेसिफिकेसन मूल्य र परिमाण सदर भएको समितिले फेला पारेको छ । 

फागुन ६ गते विभागले त्यसको टेन्डर खोल्दा ६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव आह्वान गरेका थिए । तर त्यो प्रस्तावअनुसार पीपीई, डिस्पोजेवल ग्लोब, स्प्रेयर, कभरेबल प्रोटेक्सन क्याट–३ खरिद गर्ने र अरु खरिद प्रक्रिया रद्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यो खरिद प्रक्रिया रद्ध भएपछि करिब १ महिना ५ दिनसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेन । तर चैत १० गते जब नेपालमा दोस्रो कोरोना संक्रमित भेटिए चैत ११ गते ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक बसेर सोही दिन सूचना जारी गर्ने, भोलिपल्ट सम्भावित आपूर्तिकर्तासँग छलफल गर्ने र १५ गतेभित्र आपूर्ति गर्ने सामानको ढुवानी व्यवस्था सरकारले गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सोही निर्णय अनुसार चैत १२ गते गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र प्राइम टेलिभिजन समेतमा यसको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सोही दिन दिउँसो १ बजे समितिमा छलफल भई सो खरिद प्रक्रियाको लागि वार्ता टोली गठन गरिएको थियो ।


सो टोलीले सोही दिन बेलुकी ७ बजेट ओम्नी ग्रुपसँग वार्ता गरेर सो कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गर्न सिफारिस गरेको थियोे । सोही दिन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ओम्नीलाई छनोट गरी उक्त कम्पनीलाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको कार्यादेश दिइएको थियो । 

उक्त कार्यादेश अनुसार पहिलो लटमा सामान प्राप्त भएपछि १० प्रतिशत, दोस्रो लटको सामान प्राप्त भएपछि अर्को १० प्रतिशत र तेस्रो लट सामान प्राप्त भएपछि बाँकी ८० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने समझदारी समेत भएको थियो । सम्झौता गर्दा समयसीमा १७ गते, २० गते र २३ गतेसम्मलाई तोकिएको थियो । अर्थात् टेन्डरमा उल्लेख भएका सामानहरु २३ गतेभित्र प्राप्त भइसक्नुपर्ने थियो । सम्झौताअनुसार सामान प्राप्त नभएको भन्दै पहिलो लट सामान आएपछि ओम्नस्सँगको खरिद प्रक्रिया रद्ध गरियो ।

त्यसो त, ओम्नीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अनिता विजनेस हाउस नामको कम्पनी पनि वार्तामा बसेको थियो । तर सो कम्पनी प्रारम्भिक छलफल सहभागी भएको थिएन । सो कम्पनीले पेस गरेको कोटेसन समेत ओम्नीको भन्दा केही मात्रै बढी थियो । तर सो कम्पनीको लेटरहेड समेत नभएको कोटेशन पेस गरेको थियो । 


ओम्नीलाई छनौट गरिएपछि सोही दिन उसले बैंकलाई समेत पत्राचार गरेको थियो । त्यसको पर्सीपल्ट अर्थात् चैत १४ गते विभागीय प्रमुखले उक्त कम्पनीसँग गरेका थिए । त्यस्तै सोही दिन सम्झौता नेपाल वायुसेवा निगमलाई पत्राचार गरिएको थियो । 

ओम्नीले पहिलो लटमा ल्याएको उक्त सामानको गुणस्तरबारे जाँचका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र स्वास्थ्य अनुसान्धान परिषद्को जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई पत्र लेखेको थियो । सो पत्रको जवाफ अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । सो प्रक्रिया त्यहीँ रोकिएको छ । 

भ्रष्टाचारको आशंका
ओम्नीसँगको छलफल, छनौट, कार्यादेशदेखि सबै गतिविधि प्रक्रियागत रुपमा अमिल्दो छ । यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समेत उल्लंघन गरेको आरोप सांसदहरुले लगाएका छन् । यस्तो छ समितिका सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुः 

१. एक महिनासम्म के हेरेर बसियो ?  
विभागले पहिलो खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर पनि रद्ध गरेको फागुन ६ गते हो । तर चैत १० गतेसम्म ती सामानहरु खरिदका लागि कुनै काम भएको पाइँदैन । तर १० गतेदेखि मात्रै रातारात खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छ । 
विश्वमा फैलिएको कोरोना संक्रमणबारे र यसको प्रभावबारे नेपाल सरकार र विभाग जानकार थियो । नेपालमा संक्रमण भित्रिने खतरा पनि थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि महिनौंसम्म चुप लागेर बस्ने अनि हतारमा प्रक्रिया थाल्नुमै अनियमितताको आशंका गरिएको छ । 

नेकपा सांसद विरोध खतिवडाले सोमबारको बैठकमा त्यही सवाल गरेका छन् । उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘एक÷डेढ महिना त्यत्तिकै बसेर एक÷डेढ दिनमा सबै काम सक्न कसरी सम्भव भयो ? चैत १२ गते रातारात बैठक बसिएको छ । त्यही दिन बैंकलाई पत्राचार गरिएको छ । राति बैंक कसरी खुल्छ ?’

२. सूचना चुहाएर ५ घण्टामै टेन्डर
ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रिया १ दिनको अन्तरालमै सकिएको थियो । बिहान गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको सूचना हेरेर तत्कालै बैठकमा सहभागी हुने, प्रस्तावना तयार गर्ने र वार्ता गर्न सम्भव नै नरहेको सांसदहरुको भनाइ छ । प्रतिस्पर्धा गरेको जस्तो देखाउन अर्को कम्पनी खडा गरेको समेत सांसदहरुको आरोप छ । यही विषयमा सांसद धर्मशिला चापागाइँले प्रश्न गरिन्, ‘छिनको छिनमै प्रोपोजल कसरी तयार हुन्छ ? ओम्नीसँग पहिल्यै छलफल गरियो । उसले प्रस्ताव तयार गरेर बस्यो । तर अरु कम्पनी त्यसमा सहभागी हुनै भ्याएनन् ।’ 

३. रुपैयाँमा अनुमान, डलरमा सम्झौता 
स्वास्थ्य सामाग्रीको स्पेसिफिकेसन गर्दा नेपाली रुपैयाँमा मूल्यको अनुमान गरिएको थियो । तर ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्दा डलरमा गरियो । नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण यसको लागत अनुमानभन्दा महँगो भयो । यसले राज्यलाई ठूलो रकम नोक्सान भएको लेखा समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । यो अवस्था कसरी भयो भन्ने प्रश्न समेत सांसदहरुको छ । 

४. ओम्नीको योग्यता
स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने उक्त कम्पनी आफैमा स्वास्थ्य सामाग्री सप्लाई गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको कम्पनी होइन । तर यसले स्वास्थ्य सामाग्रीको ठेक्का पाउनुले यसरी ठेक्का स्वीकृत गर्ने समितिको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । त्यस्तै उक्त कम्पनी नवीकरण समेत नभएको, करचुक्ताको प्रमाणपत्र पेश नगरिएको, सम्बन्धित कार्यको कार्यानुभव समेत नभएको समेत पाइएको छ । कार्यानुभव नै नभएको र योग्न नै नरहेको कम्पनीलाई कसरी छनौट र सिफारिस गरियो भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । 


५. सिफारिस समितिको वैधानिकता
स्वास्थयमन्त्री भानुभक्त ढकालले विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई नै स्वास्थ्य सामाग्री खरिदसम्बन्धी छनौट समितिको संयोजक बनाएका छन् । उक्त समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा स्वास्थ्यमन्त्रीले उक्त टेन्डर आफै सदर गरेका छन् । 

सामान्यतया विभागीय खरिद प्रक्रिया विभागीय प्रमुखले सदर गर्नुपर्नेमा सुरुमा मन्त्रीले सदर गर्नुले यसको औचित्य र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रीले सदर गरेको २ दिनपछि मात्रै उक्त फाइललाई स्वास्थ्य सेवा विभागले सदर गरेको थियो । सामान्यतया मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने विषयमा मात्रै निर्णय गर्ने गर्छन् । त्यसैले यो विषय वैधानिक नभएको आरोप सांसदहरुको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले भने उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजानकै लागि मन्त्रीकहाँ गएको र यो मन्त्रिपरिषद्बाट यसको सहमति पाइसकेको दाबी समेत गरेका छन् । 

सो समिति नै अवैधानिक भएको भन्दै सांसद मिनेन्द्र रिजालले उक्त निर्णयको बारेका कर्मचारीहरुले जवाफ दिन नसक्ने भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री नै उपस्थित भएर छलफल गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । सोमबारको बैठकमा सहभागी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, स्वास्थ्यसचिव र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसँग उनले सोधे, ‘तपाइँहरु सल्लाहकारको बचाऊ गर्न आउनुभएको त होइन नि ?’ त्यसो त छनौटको क्रममा कोटेसनको मूल्यांकनलाई नभएर वार्तालाई मात्रै आधार बनाइएको, वार्ताको आधार समेत उल्लेख नभएको, बजार मूल्यलाई नहेरिएको आरोप समेत लगाइएको छ । 

६. गुणस्तरमाथि प्रश्न, रिपोर्ट नआउँदै प्रयोग
पहिलो लटको स्वास्थ्य सामाग्री प्राप्त भएपछि उक्त सामाग्रीको गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठेको थियो । त्यसरी प्रश्न उठेपछि विभागले सो सामानको गुण्स्तर जाँच गर्न समेत पठायो । तर त्यसको रिजल्ट नआउँदै स्वास्थ्य सामाग्री प्रयोगका लागि पठाइयो । तर त्यसको रिपोर्ट के आयो ? स्वास्थ्य सामाग्री गुणस्तरीय थियो कि थिएन ? भन्ने उत्तर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । 
स्वास्थ्य सेवा विभागले भने सम्झौताअनुसारको सामान नआएको भन्दै खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको जनाएको छ । तर, गुणस्तरको विषयमा केही बोलेको छैन । लेखा समितिका सांसदहरुले भने गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गरेर जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिएको आरोप लगाएका छन् । 

७. महँगो मूल्य
खरिद प्रक्रियासँग जोडिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको महँगो मूल्य हो । उक्त सम्झौतामा ४६२.५० पैसा लागत अनुमान गरिएको एन ९५ मास्कलाई ८२८.३७ रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरेको पाइएको छ । एक महिनाअघि सोही सामानको लागत अनुमान २६५.४८ रुपैयाँ गरिएकोमा टेन्डर न्यूनतम ६४८ रुपैयाँ परेकोमा त्यो खरिद गरिएको थिएन । तर १ महिनापछि लागत अनुमानभन्दा दोब्बरमा खरिद सम्झौता गरिएको पाइएको छ । 
त्यस्तै, एक महिना अघि ४ हजार रुपैंया अनुमान गरिएको नन–कन्ट्याक थर्मोमिटरलाई एक महिना पछि ७ हजार ५ सय रुपैंयामा खरिद सम्झौता गरिएको थियो । 

८. एलसी, भन्सार, करछुटका विषय
अहिले कुनै पनि सामानमा २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ । ओम्नीले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा कति नाफा लियो भनेर हेर्दा उक्त सामान खरिदका लागि एलसी खोलेको नपाइएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले बताए । 

त्यस्तै, उक्त सामान ल्याउँदा भन्सार क्लियरेन्स डकुमेन्ट पेश समेत नगरिएको तथा अन्य करहरु छुट भएको नभएकोबारे समेत थाहा नभएको सभापति शाहको भनाइ छ । त्यो कागजात पेस भएको भए महँगो मूल्य लिएको पाइएमा ओम्नीलाई कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रिया समेत सुरु हुन्थ्यो । तर त्यो प्राप्त भएको छैन । 

९. अख्तियारको भूमिका 
अहिले यो खरिद प्रकरणको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान सुरु गरेको जनाइएको छ । तर अख्तियारको भूमिका समेत शंकास्पद देखिएको र अख्तियारले सरकारको छायाँ बनेर फाइल पेन्डिङ गर्ने काम मात्रै गर्दै आएकाले उसलाई समेत समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्ने माग उठेको छ । 
सांसद प्रदीप यादवले वाइडबडी घोटाला प्रकरणको सम्बन्धमा अख्तियारले फाइल पेन्डिङमा राखेर बसेको भन्दै ओम्नीको विषय के भएको हो भन्ने सम्बन्धमा पनि बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

१०. अन्य विषय
ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रिया रद्द भएसँगै चीनबाट सामान ल्याएको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले समेत भुक्तानी पाएको छैन । स्वास्थ्य सेवा विभागले भुक्तानी नदिएपछि नेपाल वायुसेवा निगमले भुक्तानी पाउन नसकेको हो । 

 


 

स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले ठेक्का प्रक्रिया रद्ध भएकाले विभागबाट अब त्यसका लागि रकम निकासा हुन नसक्ने स्पष्ट पारे । त्यसो भए नेपाल एयरलाइन्सलाई भुक्तानी कसले दिन्छ त ? सभापति शाहको प्रश्नमा अर्याल भन्छन्, ‘अब पर्यटन मन्त्रालयले नै भुक्तानी देला, यसबारे डिटेल स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकले नै भन्नुहुन्छ ।’

त्यतिमात्रै नभएर सो प्रक्रिया रद्ध भएपछि अर्को प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भए पनि ३ महिना बित्नलाग्दा पनि नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेको समेत लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.