यस पटकको संसदको अभिवेशनको कार्यसूचीका तीनवटा विषय रहेको बताइएको छ । पहिलो नेपालको नक्शा प्रकरण, दोस्रो आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को बजेट र तेस्रो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट । प्रथम र दोस्रो विषयमा संसदले निर्णय गरिसकेको छ । यही जेठ ३१ गते नेपालको नक्शालाई अद्यावधि गर्नका लागि संविधान संशोधन गरेर अनुसूचि ३ मा रहेको नक्शा सच्याउने प्रस्ताव उपस्थित सदस्यहरुको सर्वसम्मतिबाट पारित गरिएको छ । ०७७–०७८ को बजेट पनि पारित भइसकेको छ । पहिले संसदमा दर्ता भैसकेको एमसीसीसम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव टेबुल गर्न मात्र बाँकी छ । एमसीसी पारित गर्नुपर्छ र पारित गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा सत्तारुढ पार्टी माथिदेखि तलसम्म विभाजित छ । पार्टीमा चर्को विवाद छ । मोटा मोटी भन्ने हो भने, यस विषयमा सरकार एक पक्षमा र पार्टी अर्को पक्षमा देखिएको छ । सत्ताधारी पार्टी र यसले नेतृत्व गरेको सरकारको बीचमा नै रस्साकस्सी चलिरहेको हुनाले यो विषयले अहिले संसदमा प्रवेश पाइहाल्न सकेको छैन । यसकै निमित्त संसदको अधिवेशन असार ४ गते बस्नेगरी स्थगित भएको छ । सबैलाई थाहा छ, सत्ताधारी दलको सबै समितिहरुमा अहिलेकै अवस्थाको एमसीसी प्रस्ताव राष्ट्रघाती छ, त्यसकारण यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गरिनु हुँदैन भन्ने मत प्रवल छ । पार्टी केन्द्रीय समितिले बनाएको कार्यदलको समेत यही राय रहेको छ । एमसीसीको प्रस्तावक अमेरिकी सरकारका अधिकारीहरुले भनिसकेका छन् कि यसमा सानो पनि संशोधन असंभव छ । जानी जानी राष्ट्रघाती प्रस्तावलाई यो संसदले छलफलको विषय बनाउने हो कि नबनाउने हो ? यस प्रति सबैको ध्यान केन्द्रीत भएको छ । राष्ट्रको लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय भएकोले यो वहशमा केही योगदान गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा सहित यो सानो आलेख यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

एमसीसीसम्बन्धी निर्णायक विषय के हो?

‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’ का विषयमा, धेरै जनाले विस्तृतरुपमा लेख्ने र बोल्ने काम गरिरहनु भएको छ । मैले पनि यस विषयमा दर्जनभन्दा बढी आलेख र अन्तर्वार्ताहरुद्वारा विषयलाई स्पष्ट पार्ने प्रयन्त गरेको छु । सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकद्वारा गठित कार्यदलका संयोजक र उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र कार्यदलका सदस्य र पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य भिम रावलले पार्टीमा प्रस्तुत ३१ बुँदे पत्रमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गर्नु भएको छ । यो सानो आलेखमा विस्तृत रुपमा ती विषयबारे प्रस्तुत गर्नु संभव छैन । अतः यस विषयमा केही बुँदा मात्र उल्लेख गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

अमेरिकी सरकारको रक्षा विभागद्वारा प्रस्तुत ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति प्रतिवेदन’  (Indo Pacific Strategy Report) मा नै ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ को विषयमा उल्लेख गरिएको छ र त्यसको अभिन्न अंग हो भन्ने जो कसैले बुझ्न सक्दछ । अमेरिकाको विदेश मामिला सम्वन्धी उप मन्त्रीले काठमाडौंमा एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो भन्ने कुरा प्रष्ट पारेका थिए । काठमाडौं स्थित दुतावासका कुटनीतिक अधिकारीहरुले पनि यसै कुरालाई पुष्टि  गरेका छन् । प्रष्ट छ, अमेरिकी रक्षा विभागको  परियोजनामा नेपाल सामेल हुनु भनेको अमेरिकी सुरक्षा छातामा ओत लाग्न जानु हो  । यसको अर्थ हो नेपालले असंलग्न राष्ट्रको हैसियत गुमाउनु र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको परित्याग गर्नु । भारत र चीन जस्ता विश्वकै दुई ठुला राष्ट्रहरुका बीचमा अवस्थित नेपालले अमेरिकी सुरक्षा छातामा ओत लाग्ने  नीति अवलम्बन गर्नु सामान्यरुपको नीतिगत त्रुटी मात्र होइन, हाम्रो देशकालागि यो घातक नै हुन्छ ।

कतिजनाले प्रश्न गर्दछन् : के चीनमाथि अमेरिकाले प्रहार गर्ने भएकाले त्यसैको चिन्ता भएर तपाईंहरुले एमसीसी को विरोध गरेको हो ? कुरा त्यसो होइन । हामीलाई चीनको भन्दा नेपालकै चिन्ता हो । चीन आफैं एउटा शक्तिशाली राष्ट्र हो । उसमाथि नेपालबाट अमेरिकाले प्रहार गर्छ भने त्यसको जवाफी प्रहार पनि नेपालमै वर्षन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । अनि नेपाल दुई शक्तिशाली राष्ट्रको क्रिडास्थल वा रणमैदान हुने भएन त ? हामीलाई सबैभन्दा ठूलो चिन्ता यसैको हो । हामी नेपाललाई अफगानिस्तान, इरान वा सिरिया जस्तो बनाउन चाहन्नौ । त्यसैले हामी भन्छौं – एमसीसी सम्झौता खारेज गरिनु पर्दछ ।

अमेरिकी सरकार नेपाललाई एमसीसीमा सम्मिलित गराउन किन मरिहत्ते गरिरहेको छ ? यसको पछाडि महत्वपूर्ण कारण छ । सन् १९९० भन्दा अघि अमेरिकाको प्रमुख प्रतिस्पर्धी तत्कालीन सोभियत संघ थियो । यो विश्व दुई अति महाशक्तिको नेतृत्वमा दुई ध्रुवीय विश्व बनेको थियो । अमेरिकाको सम्पूर्ण रणनीति रुसका बिरुद्ध केन्द्रीत थियो । ‘९० को दशकमा सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिकाको एकछत्र कायम भयो । केही वर्ष देखि चीन आर्थिकरुपमा अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी बनेको छ र सामरिक रुपमा पनि अघि बढिरहेको छ । त्यसैले अमेरिकाले चीनको मुकाविला नजिकैबाट गर्न चाहन्छ । त्यसको निमित्त नेपाल जति उपयुक्त राष्ट्र अरु  छैन । पहिलो, नेपाल र चीन १००० किमी लामो सिमाबाट जोडिएका छन् । दोस्रो, अमेरिका र नेपालका बीचमा पाँच दशकभन्दा लामो सम्बन्ध छ । अमेरिकासँग विविध प्रकारको सम्वन्ध भएका संगठन र व्यक्तिहरुको संख्या नेपालमा पर्याप्त छ । तेस्रो, चीनलाई घेर्नका लागि उसले ‘फ्री तिब्बत’को नाराका प्रयोग गर्ने गरेको छ । नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको संख्या उल्लेखनीय छ । चौथो, भारत र नेपालको खुला सिमाना भएको हुनाले भारतको धर्मशालाबाट तिब्बती शरणार्थी नेपाल ल्याउन पनि कुनै कठिनाई छैन । यिनै कारणहरुले गर्दा अमेरिकी सरकार चीनसँग भिड्नका लागि नेपाललाई आधार बनाउन चाहन्छ । कतिजनाले प्रश्न गर्दछन् : के चीनमाथि अमेरिकाले प्रहार गर्ने भएकाले त्यसैको चिन्ता भएर तपाईंहरुले एमसीसी को विरोध गरेको हो ? कुरा त्यसो होइन । हामीलाई चीनको भन्दा नेपालकै चिन्ता हो । चीन आफैं एउटा शक्तिशाली राष्ट्र हो । उसमाथि नेपालबाट अमेरिकाले प्रहार गर्छ भने त्यसको जवाफी प्रहार पनि नेपालमै वर्षन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । अनि नेपाल दुई शक्तिशाली राष्ट्रको क्रिडास्थल वा रणमैदान हुने भएन त ? हामीलाई सबैभन्दा ठूलो चिन्ता यसैको हो । हामी नेपाललाई अफगानिस्तान, इरान वा सिरिया जस्तो बनाउन चाहन्नौ । त्यसैले हामी भन्छौं – एमसीसी सम्झौता खारेज गरिनु पर्दछ ।

ठूलो मात्राको आर्थिक सहयोग !

एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिनेहरु सबैको एउटै आवाज सुनिन्छ : त्यत्रो ५० करोड अमेरिकी डलर उम्काउनै हुँदैन । त्यसले त नेपालको आर्थिक विकास कहाँ पुग्छ कहाँ ! यसमा बुझ्नै पर्ने केही महत्वपूर्ण पक्ष छन् । पहिलो, यो रकम पाँच वर्षमा उपलब्ध गराउने हो । वर्षको नेपाली साँढे ५ अरब रुपैयाँ । त्यसले नेपालको विकास कति माथि पुग्ला त ? बरु हामीले मुलुकभित्रै विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग लिन बाँकी करहरु उठाउन संघर्ष गरे कसो होला ? दोस्रो, कतिजनाले यस्तो पनि तर्क गरेको सुनिन्छ : कोरोना भाइरसको समयमा त्यो रकम खर्च गर्न पाउँदा त हामीलाई ठुलो राहत  हुन्छ । यो टिठ लाग्दो भोलाभालापन हो । उनीहरुले वर्षको ११ अरब हाम्रो प्रधान मन्त्री वा अर्थ मन्त्रीको हातमा वा खातामा हालिदिने होइन । यो कहाँ खर्च गर्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार अमेरिकी मित्रहरुको हातमा हुन्छ । अहिले त्यो रकम लप्सीफेदी, रातमाटे, तनहुँ हुदै भारतको उत्तर प्रदेशको गोरखपुर सँग जोड्ने ४०० के भी विद्युत प्रसारण लाइन जोड्नका लागि खर्च गर्ने तय भैसकेको छ । हाम्रा मन्त्रीहरु त बढी भएको बिजुली बंगलादेशलाई बेच्ने सहमति भएको कुरा गर्दै थिए । बंगलादेश बिजुली लैजान त हेटौंडाबाट पूर्बतिर लाग्नु पर्ने कसरी गोरखपुर लैजाने योजना बन्यो? बुझिनसक्नु छ । प्रशारण लाइन दक्षिततिर लैजाने तर हिमाली र पहाडी जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण गरिँदै छ । यस्तो रहस्यमय अमेरिकी योजनाबारे नेपालीले प्रश्न गर्न पाइँदैन । यसमा प्रष्ट भए हुन्छ कि कोरोनाको लागि चाहियो भनेर हामीले ११ रु पनि त्यसबाट खर्च गर्न पाउँदैनौं । बरु नेपालले १४ अरब थप गरिदिनु पर्छ ।

छट्टु श्यालको कथा लागु नहोस् !

धेरैको अनुमानलाई पछि पार्दै सरकारले यही जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहित समावेस गरेर नक्शा जारी गनै निर्णय गर्‍यो । सायद यो सरकारले गरेको राम्रोमा लेखा लाग्ने काम यही नै थियो । यसको सर्वत्र स्वागत गरियो । नयाँ नक्शा जारी गरिसके पछि यो निर्णय सँग बाझ्ने संविधानका विषयहरुलाई संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता स्वतः पैदा भयो । यही प्रयोजनका निमित्त विद्यमान संविधानको परिशिष्ट ३ लाई संशोधन गर्न सरकारका तर्फबाट ल्याइएको प्रस्ताव त्यसबेला संसदमा उपस्थित भएका मध्ये सर्वसम्मतिबाट पारित हुनु सकारात्मक र महत्वपूर्ण कदम हो । यसले नेपाली जनतामा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको रक्षाको पक्षमा हौसला पैदा गरेको छ ।

परन्तु, जुन सरकारले यस प्रकारको देशभक्तिपूर्ण काम गरेर स्याबासी पाएको थियो, त्यही सरकारले भारतको नक्कली नक्शाभन्दा पनि तल्लो दर्जाको राष्ट्रघात हुने एमसीसी सम्झौता यही चालु संसदको अधिवेशनमा टेबुल गरी बहुमतबाट पारित गर्ने काममा पैतालादेखि टुप्पी सम्मको बल लगाएर लागि परेको छ । नक्शाको सरकारी प्रस्तावलाई बिना शर्त पारित गरेर सहानुभूति प्राप्त गरेको प्रतिपक्षी पार्टीका नेताहरु उत्ताउलो किसिमले यसलाई तुरुन्त पास गरी हाल्नु पर्छ भनेर चिच्याइरहेका छन् । यसबाट नेपालको वास्तविक नक्शाका सन्दर्भमा खेलेको सकारात्मक भूमिकाबाट उनीहरुले आर्जन गरेको प्रतिष्ठालाई उनीहरु आफैंले धुलो पिठो बनाउने तिर गइरहेका छन् । यसमा उनीहरुको बुद्धि किन पुग्न सकिरहेको छैन ? सोच्नकालागि उनीहरु सँग थोरै दिन मात्र बाँकी छ ।

जुन सरकारले यस प्रकारको देशभक्तिपूर्ण काम गरेर स्याबासी पाएको थियो, त्यही सरकारले भारतको नक्कली नक्शाभन्दा पनि तल्लो दर्जाको राष्ट्रघात हुने एमसीसी सम्झौता यही चालु संसदको अधिवेशनमा टेबुल गरी बहुमतबाट पारित गर्ने काममा पैतालादेखि टुप्पी सम्मको बल लगाएर लागि परेको छ । नक्शाको सरकारी प्रस्तावलाई बिना शर्त पारित गरेर सहानुभूति प्राप्त गरेको प्रतिपक्षी पार्टीका नेताहरु उत्ताउलो किसिमले यसलाई तुरुन्त पास गरी हाल्नु पर्छ भनेर चिच्याइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका नेताहरुमा एमसीसी पारित नगरी नछाड्ने जुन् हुट्हुटी देखिन्छ, त्यसबाट आशंका पैदा भइरहेको छ । विभिन्न रुपमा यी आशंकाहरु व्यक्त भैरहेका छन् । सामाजिक संजालमा विभिन्न व्यंगात्मक टिप्पणीहरु पनि देखापरेका छन् । नियतका कुराहरु पनि उठ्न थालेका छन् । यो नक्शा प्रकरणमा सकारात्मक भूमिका खेलेको देखाएर कतै भित्र भित्र एमसीसी पास गर्ने खेल त भैरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन् । यो कुरा सत्य हो कि आफ्नो सिमाना मिचिएकोमा त्यसका निमित्त सकारात्मक भूमिका खेल्ने सच्चा देशभक्तका हातबाट कसरी एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सकिन्छ ? कतै चिल् आयो चिल् आयो भनेर कराएर कुख्रा चोर्ने स्यालको कथा जस्तो हुने त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको पाइन्छ ।

हामी सबै एकजूट भएर लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितको वास्तविक नक्शा हामीले प्रकाशित गरेर संसदबाट एकमतले पारित गर्‍यौं । त्यही स्पिरिट्मा हामी एकजूट भएर भनौं : हामी नेपाललाई कसैको अखाडा बनाउन दिँदैनौ ! हामी नेपाललाई कुरुक्षेत्र बनाउन दिँदैनौं ! हामी नेपाललाई रणभूमि बनाउन दिँदैनौ ! एमसीसी सम्झौता खारेज गराउँछौं !