काठमाडौँ । सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर गत जेठ ७ गते चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्यो । उक्त नक्सालाई वैधानिकता दिन प्रतिनिधि सभाले संविधान संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । अब उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुने क्रममा छ । तर नक्सा सार्वजनिक गरेको १५ दिनपछि सरकारले प्रमाण जुटाउन एक विज्ञ समूह गठन गरेको छ । जसलाई धेरैले सरकारको यो कामलाई उल्टो यात्राको संज्ञा दिएका छन् । त्यसरी तर्क गर्नेहरुको भनाइ छ, ‘सबै प्रमाणका आधारमा नक्सा बनाएर सार्वजनिक गरिएको हो । अब फेरि प्रमाण सङ्कलन गर्न किन चाहियो विज्ञ समूह ?’

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सरकारको कार्यशैलीलाई ‘उल्टाे’ भनी टिप्पणी गर्छन् । सीमाबारे लामो समयदेखि अध्ययन र अनुसन्धानमा लागेका श्रेष्ठलाई हामीले नक्सा सार्वजनिक भयो, त्यसलाई वैधानिकता दिने क्रम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब भारतले मिचेको भूमि नेपालले कसरी भोगचलन गर्ने ? नेपालले गर्नुपर्ने कामहरु केके बाँकी छन् र के गर्दा उक्त भूमि नेपालीले प्रयोग गर्न सक्छन् ? भनेर प्रश्न गरेको छ । प्रस्तुत छ श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि हिजो मात्रै त्यो नक्सालाई वैधानिकता दिन प्रतिनिधि सभाले संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित पनि भयो । साँच्चै मिचिएको भूमि फिर्ता गर्न र भोगचलन गर्न नेपालले अब गर्नुपर्ने काम केके हुनसक्छन् ?

सरकारले मिचिएको भूमिसहितको नक्सा जारी गर्नु पहिलो स्टेप थियो । त्यसपछि त्यस नक्सालाई वैधता दिन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यो प्रक्रियामा गएर संविधान सभाबाट पनि त्यो विधेयक सर्वसम्मत पारित भयो । विपक्षमा शून्य मत भयो भने उपस्थित शतप्रतिशत मत विधेयकको पक्षमा परेर पारित भयो । अझ भनौँ नेपालीहरु राष्ट्रियताको पक्षमा एकमत छन् भन्ने सन्देश दिन सकियो । संसदमा यस्तो अभूतपूर्व एकता देखिएपछि विश्वसामु राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतमा नेपालीहरु एकजुट, एकमुख एकमत र एकस्वर रहेछन् भन्ने सन्देश पुगेको छ ।

यो सन्देश त गयो । अब भोलिका दिनमा नेपालले के गर्ने त ? कसरी अघि बढ्नुपर्छ ?

यो नेपालका निम्ति अवसर हो । अवसर गुमाउनुहँुदैन । यस अवसरसँगै चुनौती पनि थपिएको छ । हाम्रो भूमिमा भारतीय सेना बसिरहेको छ । त्यो सेना फिर्ता पठाउनुपर्छ । यो काम चुनौतीपूर्ण छ ।

यसमा अलिपछि आउँला । प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन विधेयक पारित भएपछि अब नेपालले चाल्नुपर्ने पाइला केके हुन सक्छन् भनेर सोधेको हो ?

–जसरी प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भयो । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाबाट पनि विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नेपालले धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको सबभन्दा पहिला सांसदहरु जसले कोटमा लागाउने लोगो हुन्छ त्यसमा परिवर्तित लोगो प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । त्यसैगरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले प्रयोग गर्ने लेटरप्याड अविलम्ब परिवर्तन गरेर नयाँ नक्सा अनुसारको बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी विदेशस्थित दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरुमा प्रयोग भएका साइनबोर्डदेखि लेटरप्याडहरु नयाँ नक्साअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ । अर्को केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गर्ने काम छ त्यो भनेको नेपालको क्षेत्रफलको तथ्याङ्क सच्याउनुपर्छ । अहिले नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोटिर भनिएको छ, तर अब लिम्पियाधुरासम्म पुगेको नेपालको वास्तविक क्षेत्रफल तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गर्दै तथ्याङ्क राख्नुपर्छ । त्यसका साथै विश्व मानचित्रमा नेपालको अवस्थिति (लोकेसन) सुधार गर्नुपर्छ । किनभने नेपालको लाकेसन विश्व मानचित्रमा उत्तरी अक्षांश कति र पूर्वी देशान्तर कति भन्ने संशोधन गर्नुपर्छ । किनिभने लिम्पियाधुरासम्मको हाम्रो भूभाग त चुच्चो भएर फैलिएको छ । त्यसकारण उत्तरी अक्षांश र पूर्वी देशान्तर पनि अविलम्ब संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार हाम्रा विद्यालय, विश्वविद्यालय र महाविद्यालयहरुका पाठ्यपुस्तकमा पनि संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसपछि नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी विभागले नक्सा छाप्दैछ । त्यो सकिने वित्तिकै सरकारी तथा सबै गैरसरकारी कार्यालयहरुमा वितरण गरेर सबै जनताका साथै सरकारी अधिकारीहरु अपडेट हुनुपर्छ । त्योसँगै नेपालमा रहेका विदेशी नियोगहरुलाई अङ्ग्रेजीमा नक्सा तयार गरेर राख्न तत्काल लगाउनुपर्छ ।

भारत बेखुस हुन्छ पहिला । तर विस्तारै खुस हुँदै आउँछ । यसका धेरै उदाहरण छन् । नेपालले संशोधित नक्सा २० मेमा प्रकाशित गर्यो । त्यही दिन भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालले एकतर्फी नक्सा प्रकाशित गर्यो यो भारतलाई मान्य छैन भने । तिनै अनुरागले २८ मेमा सकारात्मक पहल गरिएमा सीमा सम्बन्धमा वार्ता गरिनेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । एक हप्तामा उनको बोली फेरियो । त्यसै क्रममा उनले वार्ताका लागि सकारात्मक र रचनात्मक वातावरण बन्नुपर्छ पनि भने ।

यी त भए हामीले हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने सामान्य काम । हामीले नक्सामा पनि भूमि फिर्ता पनि ल्यायौँ तर त्यो भूमि नै भोगचलन गर्नका लागि सरकार वा कूटनीतिक तहबाट चाल्नुपर्ने कदम के हुन सक्छन् ?

सबभन्दा ठूलो कुरा दुई देशका बीचमा समस्या समाधान गर्ने उपाय वार्ता नै हो । अन्तराष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तका विभिन्न चरणहरु छन् । एक देशको जमिन अर्को देशले ओगटेको अवस्थामा समाधान गर्न गरिएका वैकल्पिक व्यवस्थामध्ये पहिलो भनेको आपसी संवाद नै हो । त्यसमा दुवै देशका अधिकारीहरु आपसी संवाद गरेर, एउटै टेवलमा बसेर पुराना दस्तावेजका आधारमा समाधानको बाटो खोज्ने पहिलो स्टेप हुन्छ । यो स्टेप मान्य भएन भने तेस्रो देशलाई गुहार्ने । मध्यस्तकर्ता खोज्ने । त्यसमा पनि दुुवै देशले मानेपछि मात्रै तेस्रो देश आउँछ । पहिलो र दोस्रोमा पनि पनि कुरो नमिलेपछि मर्का पर्ने देशले थिचोमिचो गर्ने देशलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्छ कि वार्ताबाट पनि समस्या समाधान भएन, मध्यस्तकर्ताको माध्यमबाट पनि भएन हामी अब अन्तराष्ट्रिय संस्थामा जान्छौँ भनेर जानकारी दिनुपर्छ । त्यसको प्रतिलिपि सेक्युरिटी काउन्सिलमा रीत पुर्याएर जानुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट पनि भएन भने उसले अन्तराष्ट्रिय अदालतमा रिफर पनि गर्नसक्छ । त्यस्ता उदाहरण पनि छन् । अन्तिम अवस्थामा मात्रै अन्तराष्ट्रिय अदालत गइन्छ । मुद्दा त्यहाँ पुगेपछि प्रमाणका आधारमा निर्णय या फैसला गर्छ, हुन्छ । तर हामी एकैचोटि उफ्रेर चौथो चरण अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानु हुँदैन । अर्को कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने भनेको सरकार जाने हो । व्यक्ति वा राजनीतिक पार्टी गएर हुँदैन । त्यसकारण दुवै देश समान हकअधिकार भएका हुन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भन्ने धारणा राखेर संयमित ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ ।

धेरैले वार्ता नै उपयुक्त माध्यम भनिरहेका छन् । र त्यसैमार्फत अघि बढ्नुपर्ने तपाईंको पनि सुझाव आयो । तर वार्ता भन्ने वार्तामा बस्नै नचाहने रणनीतिमा भारत हो कि भन्ने पनि प्रश्न गरिन्छ । प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएपछि पनि भारतीय अधिकारीहरुले दिएका केही अभिव्यक्ति सुन्दा भारतले हाम्रो कामलाई रुचाएको छैन भन्ने बुझिन्छ । तपाईंको विचारमा यसबाट के सङ्केत देखिन्छ ?

यो बुझ्नुपर्ने, महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक कुरा हो । भारत बेखुस हुन्छ पहिला । तर विस्तारै खुस हुँदै आउँछ । यसका धेरै उदाहरण छन् । नेपालले संशोधित नक्सा २० मेमा प्रकाशित गर्यो । त्यही दिन भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालले एकतर्फी नक्सा प्रकाशित गर्यो यो भारतलाई मान्य छैन भने । तिनै अनुरागले २८ मेमा सकारात्मक पहल गरिएमा सीमा सम्बन्धमा वार्ता गरिनेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । एक हप्तामा उनको बोली फेरियो । त्यसै क्रममा उनले वार्ताका लागि सकारात्मक र रचनात्मक वातावरण बन्नुपर्छ पनि भने । त्यस्तै भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह जसले ८ मेमा लिपुलेकमार्गको तामझामका साथ उद्घाटन गरे । तिनै रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ३० मेमा नेपालसँग लिपुलेक लगायतका सीमा विवाद संवादबाटै समाधान हुनुपर्छ र हुन्छ पनि भने । त्यसको ३ दिनपछि उनै रक्षामन्त्रीले २ जुनमा फेरि समस्या वार्ताबाटै टुङ्गिन्छ नेपाललाई कुनै भारत आरोप लगाउने पक्षमा छैन है भने । त्यसकारण शनिबार मात्रै नक्सा बदल्ने विधेयक हाम्रो संसदबाट सर्वसम्मत पास भएपछि भारतको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले यो मान्य छैन भनेर प्रतिक्रिया दिए । यो पृष्ठभूमि किन जोड दिएको भने भारत पहिला केही बेखुस भए पनि उसले समेत समस्या समाधान हुने वार्ताबाटै देखेको छ र नेपालीले पनि त्यही देखेको छ । नेपाल र भारतका डिप्लोम्याट देव मुखर्जीदेखि भर्खर सेवा अवधि सकिएर फर्केका मन्जिवसिंह पुरीले समेत वार्ताबाटै हुन्छ भनेका छन् । यता नेपालका विज्ञहरु ज्ञानचन्द्र आचार्यदेखि भारतमा केही महिना पहिलासम्म राजदूत भएका दीपकुमार उपाध्यायले समेत त्यही भनेका छन् । यसरी दुवैतिर वार्ताको दबाब भएपछि भारत वार्ताबाट भाग्न पाउँदैन, सक्दैन ।

सबभन्दा ठूलो डकुमेन्ट (प्रमाण) भनेको सुगौली सन्धि नै हो । ४ मार्च १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ नै कानुनी प्रमाण हो । त्यसपछि सुगौली सन्धिपछि बनिएका नक्सा । ब्रिटिसले बनाएको नक्सा छ । १८१९ र ४७ मा पनि ब्रिटिसले बनाएको नक्सा छ । त्यसमा सिमाना कालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भनिएको छ । १८५६ को नक्सा पनि छ । ब्रिटिसले बनाएको नक्सामा नै जङ्गबहादुरको हाते नक्साको विवरणमा समावेश गरिएको छ भनेर भारतीयहरुले स्वीकार गरेको कुरा हो । यो स्वयं उनीहरुले भनिरहेका पनि छन् । त्यसबाहेक हामीले तिरो तिरेका रसिदहरु पनि छन् । 

तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त भारत वार्तामा बस्न नचाहेको जस्तो नै देखिएको छ । कस्तो अवस्थामा चाहिँ ऊ वार्तामा बस्न राजी होला ? वा त्यो विन्दु के हुनसक्ला ?

भारतले वार्ता गर्दिन भनेको छैन । वार्ताबाटै समाधान गरौँ तर कोरोना भाइरसबाट मुक्त भएपछि वार्ता गरौँला भनेको छ । यो कुरा उसको कमजोर छ र आशङ्का बढेको छ कि ऊ वार्ता नै नचाहाने हो कि ? भनेर । किनभने कोरोना भाइरसकै बीचमा लिपुलेक मार्गको उद्घाटन गर्नसक्छ भने भर्चुअल माध्यमबाट पनि वार्ता त गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यसकारण नेपालका तर्फबाट अब अलि दबाब दिएर भए पनि वार्ताको मिति तोकिनुपर्छ भनिएको हो । परराष्ट्र सचिवको स्तरमा नेपाल सरकारले वार्ता गर्ने भनेको छ र त्यो संयन्त्र पनि बनेको छ, त्यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा नेपालको भ्रमण गर्दा बनाइएको हो । त्यो बेलामा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशन पनि दिएका थिए कि कालापानी र सुस्ताका सम्बन्धमा तल्लो तहबाट प्रतिवेदन तयार गरेर आआफ्ना सरकारलाई त्यो प्रतिवेदन पेश गर्नु भनेर । ६ वर्ष भइसक्यो, यसले कामै गरेको छैन । त्यसकारण यसलाई पनि क्रियाशील गर्दै माथिल्लो तहबाट वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ । तल्लो तहबाट वार्ता गरेर यो समाधान हुने विषय होइन किनभने यो विषय क्रोनिक भइसकेको छ । विश्वमा आफ्नै छवि बनाएको भारत नेपालसँग वार्ता गर्न पछि हट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । विश्व रङ्गमञ्चमा भारत वार्ता गर्नै नचाहने रहेछ भन्ने सन्देश गयो भने विश्वले विश्लेषण गर्छ कि किन चाहेन भारतले वार्ता भनेर । यसरी विश्वले विश्लेषण गर्दा कतै भारतको प्रमाण कमजोर भएर वार्तामै बस्न नचाहेको हो कि ? किनभने नेपाल वार्तावार्ता भनिरहेको छ । नेपालसँग प्रशस्त प्रमाण रहेछ तर भारतसँग प्रमाण नै नभएकाले ऊ वार्तामा नबसेको रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ भन्ने डर उसमा बढ्छ । त्यसकारण भारत वार्तामा आउँछ, वार्ताको मिति तोकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

तपाईंले लामो समयदेखि सीमाको कुरा उठाउँदै आउनुभएको हो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी जुन भारतले अतिक्रमण गरेको छ, त्यो भूमि नेपालकै हो भन्ने प्रमाण नेपालसँग केके छन् ?

सबभन्दा ठूलो डकुमेन्ट (प्रमाण) भनेको सुगौली सन्धि नै हो । ४ मार्च १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ नै कानुनी प्रमाण हो । त्यसपछि सुगौली सन्धिपछि बनिएका नक्सा । ब्रिटिसले बनाएको नक्सा छ । १८१९ र ४७ मा पनि ब्रिटिसले बनाएको नक्सा छ । त्यसमा सिमाना कालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भनिएको छ । १८५६ को नक्सा पनि छ । ब्रिटिसले बनाएको नक्सामा नै जङ्गबहादुरको हाते नक्साको विवरणमा समावेश गरिएको छ भनेर भारतीयहरुले स्वीकार गरेको कुरा हो । यो स्वयं उनीहरुले भनिरहेका पनि छन् । त्यसबाहेक हामीले तिरो तिरेका रसिदहरु पनि छन् । 

तर यति धेरै प्रमाण छन् भने फेरि सरकारले केही दिनअघि मात्रै प्रमाण सङ्कलनका लागि भनेर विज्ञ टोली किन गठन गरेको होला त ?

यो कुरा सरकारले गरेको हो । त्यो उसैले जान्नुपर्छ । तर त्यो विज्ञ समूहलाई दिएको म्यान्डेटमा मलाई अलिकति चित्त बुझेको छैन ।

भारतले नेपालले नक्सा निकाल्यो अब म आफ्ना फौज हटाइहाल्छु, बोर्डर पोस्ट पनि हटाइहाल्छु भन्दैन । भारत धेरै चाम्रो छ । पृथ्वीनारायण शाहले भनेको युक्ति सम्झनु सान्दर्भिक होला । शाहले हाम्रो दक्षिणतिरको वादशाह चतुर छ, त्यसैले उत्तरतिरको वादशाहसँग पनि सम्पर्क राख्नुपर्छ भनेका थिए । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नाइजेरिया र क्यामरुनको उदाहरण हेर्दा पनि केही समय अवश्य लाग्न सक्छ तर पहलकदमी गर्न छाड्नु हुँदैन । 

किन ?

म्यान्डेटमा तिरो तिरेको रसिद सङ्कलन गर्ने, बुझ्ने, प्रमाण हेर्ने भनिएको छ । हामीले सबै प्रमाणका आधारमा नक्सा सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । यो त हाम्रा बाउबाजेले उहिले भनेजस्तो भात खाएर जात सोध्ने जस्तो भयो । विज्ञ समूहले त लालपूर्जा र तिरोतिरेको रसिद खोज्ने  होइन । बरु वार्ता गर्दा कस्तो रणनीति बनाउने ? कस्तो स्ट्राटेजी अख्तियार गर्ने ? कस्तो कूटनीति भए सफल होइन्छ भनेर प्रतिवेदन तयार गर्ने हो । लालपुर्जा खोज्ने समय हामीले पार गरिसकेका छौँ । त्यसका आधारमा नक्सा नै निस्किसकेको छ भने अब किन लालपुर्जा ? हाम्रै नेपाली समाजमा पनि यो विज्ञ समूह के हो ? म्यान्डेट कस्ता दिइयो भनेर आइसकेको छ । धेरै कुरा म भन्दिनँ सरकारी अधिकारीहरुले सोधे भने म उनीहरुलाई केही कुरा भन्नुछ ।

शीर्ष नेताहरुले संसदमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँदैछ भनेर घोषणा नै गरेका छन् । जबकि नेताहरुले यसअघि त्यसरी बोल्ने साहस गरेका थिएनन् भने अर्कोतर्फ सरकारले पनि नक्सा नै जारी गर्यो । अब अन्तिममा भनिदिनुस् अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न चाहिँ कति समय लाग्ला तपार्इंको विचारमा ?

–यो यति सजिलै हुने कुरा होइन अथवा यो यति मितिमा फिर्ता भइसक्छ भनेर पनि नभनौँ । चुनौती र जटिलतापूर्ण काम गर्न वार्ताको कौशलता देखायाँै भने तत्काल नभए पनि केही वर्ष पनि लाग्न सक्छ । भारतले नेपालले नक्सा निकाल्यो अब म आफ्ना फौज हटाइहाल्छु, बोर्डर पोस्ट पनि हटाइहाल्छु भन्दैन । भारत धेरै चाम्रो छ । पृथ्वीनारायण शाहले भनेको युक्ति सम्झनु सान्दर्भिक होला । शाहले हाम्रो दक्षिणतिरको वादशाह चतुर छ, त्यसैले उत्तरतिरको वादशाहसँग पनि सम्पर्क राख्नुपर्छ भनेका थिए । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नाइजेरिया र क्यामरुनको उदाहरण हेर्दा पनि केही समय अवश्य लाग्न सक्छ तर पहलकदमी गर्न छाड्नु हुँदैन । 

असावधानीवश यस सामग्रीमा खास जाति विशेषलाई ठेस पुग्ने गरी यसअघि छापिन गएको शीर्षकलाई क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ । –रातोपाटी