काठमाडौं । ३५ दिनको संसदीय अभ्याससँगै प्रतिनिधिसभाले बजेट निर्माणको सबै कार्यलाई टुंग्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटसँग सम्बन्धित सबै विधेयकहरुलाई पारित गरेर संघीय संसदको तल्लो सदनको रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभाले छोटो समयमै यो प्रक्रिया पूरा गरेको हो । 

यसअघि विनियोजन विधेयकलाई पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेको प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले आर्थिक विधेयक र राष्ट्रऋण उठाउने विधेयकलाई समेत पास गरेको पठाएको हो । प्रतिनिधिसभाबाट गएको विनियोजन विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले समेत पास गरिसकेको छ । यी दुई विधेयकलाई समेत पास गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि  बजेटको सबै काम पूरा हुनेछ । सो बजेट साउन १ गतेदेखि लागु हुने भए पनि सम्बन्धित निकायमा खर्चको अख्तियारी पठाउने काम अहिलेदेखि नै सुरु गर्न सकिन्छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो बजेट पास हुनुलाई राम्रो मानिन्छ ।  

अघिल्ला वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजेट निकै छिटो अघि बढ्यो । पहिलो अधिवेशन बैशाख २६ मा डाकिएमा बैशाख २७ गतेदेखि बजेटको काम थालेको थियो । आज यो अधिवेशनको ३५ औं दिन हो । राष्ट्रियसभाले पनि यसलाई १÷२ दिनभित्रै पास गरेर पठाउने तयारी गरेको छ । 

अघिल्लो वर्ष यो प्रक्रिया पूरा हुन २ महिना भन्दा बढी समय लागेको थियो । अघिल्लो वर्ष वैशाख १६ गते बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक बोलाइएको थियो । असार २५ गते मात्रै बजेटको सबै प्रक्रिया पूरा भएको थियो । गतवर्ष प्र्रतिनिधिसभाले असार १३ बजेट पास गरेर राष्ट्रियसभामा पठाए पनि राष्ट्रियसभाले यसमा थप १२ दिनको समय लगाएको थियो । यो वर्ष यस्तो कार्यशैली बदलिएको छ । 

बजेटको कामकारबाहीलाई अवरोध पुर्याउनेजस्तो देखिएको रुकुम हत्याकाण्डको विषयलाई पनि सहजीकरण गर्दै संसद अघि बढेको हो ।  यसलाई संसदीय अभ्यासको एउटा सुखद पक्ष समेत मानिएको छ । यसमा सत्तारुढ दलको जिम्मेवारी र प्रतिपक्षी दलको सहयोग यसमा एकैसाथ झल्किएको छ । 

अझै आशलाग्दो विषय त के छ भने ३५ दिनको यो अवधिमा नेपालको संविधानको संशोधन कार्य समेत पूरा भएको छ । चालु संसदमा दलहरुबीच अभूतपूर्व एकता देखिएको छ जुन यसअघि कहिलै देखिएको थिएन । संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलदेखिहरु एकमत भएर नेपालको संविधानको अनुसूचीलाई संशोधन गराएका छन् । 

यो पनि..

ऐतिहासिक निर्णय : अद्यावधिक नक्सा समेटिएको संविधान संशोधन विधेयक पारित

---

त्यति हुँदाहुँदै पनि संसदीय प्रक्रियाको जडताभन्दा बाहिर यो बजेट बाहिर निस्कन सकेन । सत्तापक्ष दलले ल्याएका राम्रा विनियोजनहरुलाई न त प्रतिपक्षी दलले प्रशंसा गर्ने हैसियत राख्यो । न त प्रतिपक्षीले उठाएका राम्रा विषयलाई सत्ता पक्षले सच्याउने जाँगर नै चलायो । यो वर्ष पनि संसद सरकारको विवेकहीन निर्णयहरुको साक्षी मात्रै बन्यो । 

बजेटमा सम्बोधन भएन १० विवादित विषय

१. विद्युतीय गाडीमा भन्सार वृद्धि
वातावरण संरक्षण र स्वच्छ उर्जाको उपयोग गर्ने सरकारको नीति र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रको विपरित यो वर्ष विद्युतीय गाडीको भन्सार विन्दुमा लाग्ने राजश्व बढेको छ । उक्त सवारीको भन्सार दर १० प्रतिशतबाट बढेर ४० प्रतिशत र अन्तःशुल्क बढाएर शुन्य बाट ८० प्रतिशतसम्म तथा सडक निर्माण दस्तुर ४ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । 
यसरी राजश्व वृद्धि गर्नुको कारण देशको भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले दाबी गरेका छन् । यद्यपि यसलाई मान्न सांसदहरु तयार छैनन् । सांसदहरुले नमाने पनि संसदले यो व्यवस्था बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । 
त्यसो त बजेटअघि एकैपटक ठूलो परिमाणमा विद्युतीय गाडीहरु भित्रिए । यसले एकैपटक ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरियो । यसरी गाडीहरु भित्रिनुमा अर्थमन्त्रीमाथि सूचना चुहाएको आरोप समेत लागेको छ । 

यो पनि...

इलेक्ट्रिक सवारीमा ५ गुणासम्म करवृद्धि, एकैदिनमा दोब्बर पुग्यो भाउ

---

२. सामुदायिक विद्यालयको सुधारको जिम्मा निजीलाई
बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने व्यवस्था गरेको छ । यो कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफल नै नगरी आएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समेत बताए । 
शिक्षा मन्त्रालयसँग सल्लाह नै नगरी आएको यो कार्यक्रमले अर्थमन्त्री खतिवडामाथि समेत प्रश्न उठ्यो । यो कार्यक्रम सार्वजनिक विद्यालयको स्रोत र सम्पत्ति निजीलाई बुझाएर सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्दै निजीकरणतर्फ अग्रसर हुने मनशायले आएको आरोप सांसदहरुले लगाएका छन् । 
यसले संविधानले दिएको माध्यामिक तहसम्म निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रतिवद्धताको खिल्ली उडाएको आवाज संसदमै उठ्यो । बजेटमा उल्लेखित सो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई लागु नगर्ने बरु निजी विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व रकमको कोष बनाएर सार्वजनिक विद्यालयमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्यो । यसका बाबजुद पनि यो बजेटमा उल्लेखित सो विषय जस्ताको त्यस्तै पास भएको छ ।

३. निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी बजेट
सांसद विकास कोषको नामाले चर्चित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्न यो वर्ष अघिल्ला वर्षहरुजस्तै निकै दवाव परेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले त यसबारे औपचारिक धारणा नै सार्वजनिक गरेर यसलाई खारेज गर्न भनेको थियो । 

तर अर्थमन्त्री डा. युवाज खतिवडाले यो कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याए । कार्यक्रम कटौती नगरे पनि खतिवडाल यसअघिको ९ अर्ब ९० करोड रुपैंयाको बजेटलाई घटाएर ६ अर्ब ६० करोड रुपैंयामा झारिएको घोषणा गरे । अर्थात् यो वर्ष प्रति निर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैंया बजेट छुट्याए । 
तर, यथार्थमा भने बजेटको आकार घटेन । खतिवडाले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक’ नामको नयाँ कार्यक्रम थप गरेर घटाइएको भनिएको ३ अर्ब ३० करोड रुपैंया परिपूर्ति गरेका छन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको पैसालाई रणनीतिक सडकमा लगाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसो हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको रणनीतिक सडक कुन हो भनेर छान्न पाउने अधिकार सांसदलाई नै हुन्छ । त्यही योजनामा यो रकम पनि खर्च हुन्छ ।

४. मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)
अमेरिकी सहयोग संस्था मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको ५ अर्ब ७२ करोड रुपैंयाबारे निकै विवाद भयो । यो विषय सहयोग बजेटमा परेको भन्दै यसलाई हटाएर बजेट पास गर्न सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै माग गरे । यो विषयमा सरकार निकै रक्षात्मक रुपमा प्रस्तुत समेत हुनुपर्यो ।  
प्रमुख प्रतिपक्षी दल यो परियोजना पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । यद्यपि संसदले परियोजना पास गर्न नभ्याउँदै त्यसलाई बजेटमा राख्दा संसदले त्यसलाई पास गरेन भने त्यो स्रोतको परिपूर्ति कहाँबाट गर्ने भन्ने आवाज समेत उनीहरुले उठाएका थिए । व्यापक प्रश्नका बाबजुद यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै पास भएको छ । 

५. कर्मचारीको भत्ता कटौतीको विषय
बजेट वक्तव्यमा खतिवडाले कर्मचारीका सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरेको वक्तव्य पढेर सुनाउँदा सरकार खर्च मामिलामा कठोर देखिएको सबैले महशुस गरेका थिए । तर, सोही वक्तव्यको अनुसूचीमा भने कर्मचारीहरुलाई भत्ताको लागि ठूलो रकम छुट्याइएको पाइएको छ । यो वर्ष तलब बाहेकका भत्तामा करिब ३५ अर्ब रुपैंया विनिययोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो बजेट ३६ अर्ब रुपैंया थियो । 
यो विषय पनि संसदमा उठेको हो । तर, यो व्यवस्था पनि जस्ताको त्यस्तै पारित भएको छ । त्यस्तै,सांसद लगायत जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा समेत कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि संसदमा उठेको थियो । बजेटमा त्यो विषय सम्बोधन भएन । 

६. राहतका कार्यक्रम
कोभिड–१९ का कारण यो बजेटमा ठूलो राहत कार्यक्रम घोषणाको अपेक्षा गरिएको थियो । तर बजेटमा अपेक्षाकृत राहत कार्यक्रमहरु नआएको गुनासो सांसदहरुले लगाएका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले भने बजेटमार्फत् ३०० अर्ब रुपैंयाको राहत कार्यक्रम आएकोे दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार पुनकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, विद्युत् महशुल र अन्य अनुदानहरु छन् । 

यो पनि..

नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेका महत्त्वपूर्ण ४ विषय

---

तर, सरकारले घोषणा गरेको उक्त राहतको भार भने सम्बन्धित निकायहरुले नै व्यहोर्नेगरी तय गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै यसबाट १३ अर्बको रकम छुटमा जाने भन्दै सरकारले शोधभर्ना नलिने हो भने उल्लेखित छुट लिन नसक्ने बताइसकेको छ । बजेटमा त्यसको व्यवस्था गरिएको छैन । 
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् डेढ खर्ब रुपैंया सहुलियतपूर्ण कर्जाको घोषणा गरिएको छ । तर त्यसका लागि बजेटमा स्रोतको व्यवस्था गरिएको छैन । यो रकम राष्ट्र बैंकले गर्ने खुला बजार कारोबार वा अन्य सहयोग तथा ऋणबाट सञ्चालन हुनेगरी तय गरिएको छ । 
त्यस्तै, स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट खर्च भएको रकममा पनि नेपाल सरकारले शोधभर्ना नगरिदिएर आफ्नै निर्णय विरुद्ध सरकार अघि बढेको स्थानीय तहले लगाएका छन् । राहत कार्यक्रमबारे पनि उठेका यी सवालको विषय सम्बोधन हुनेगरी बजेटमा सम्बोधन भएन ।  

७. स्थानीय तहमा अनुदान बढेको दाबी
सरकारी राजश्वको स्रोत घटे पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने रकम नघटाइएको दाबी अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका छन् । कुल बजेट हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनमा ती तहमा जाने बजेट वृद्धि भएकै देखिएको छ । सांसदहरुले अहिलेको रकम पर्याप्त नभएको भन्दै यसलाई वृद्धि गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाए । 

यो पनि

बजेट संशोधनको इतिहास छैन, संसदभित्रै दबिन्छन् जनप्रतिनिधिका आवाज

---

स्थानीय तह र प्रदेशहरु पनि यो बजेटप्रति सन्तुष्ट छैनन् । केन्द्रले सशर्त अनुदानको नाममा केन्द्रबाट थोपरिएका कार्यक्रम लागु गराउन मात्रै धेरै बजेट दिएको देखिएको भन्दै समानीकरण अनुदान घटाइएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् । यो वर्ष वित्तीय समानीकरण अन्तर्गतको त्यस्तो रकम गाउँपालिकामा मात्रै बढेको छ । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाहरुमा यस्तो अनुदान घटेको छ । यसबारेमा संसदमा निकै ठूलो बहस भयो । 
प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत बजेट जाने अवस्था भए मात्रै संघीयता बलियो हुने आवाज पनि सांसदहरुले उठाएका थिए । तर संघको दायित्व ठूलो भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडा यसबाट पन्छिए ।

८. आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
बैशाख मसान्तसम्म मात्रै लकडाउन हुने आकलनका आधारमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो वर्ष २.२८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको थियो । यो अवधि एक महिना बढी भइसकेको छ । यसले गर्दा यो वर्ष उक्त लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । 
यदि यो वर्ष उक्त लक्ष्य पूरा भयो र अर्थतन्त्रको आकार तोकिएको ३७ खर्ब ३७ अर्ब पुग्यो भने अर्को वर्ष ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न कम्तीमा पनि १५ प्रतिशतले अर्थतन्त्रको आकार बढ्नुपर्छ । यसो हुँदा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा अर्को वर्ष साढे ४३ अर्बको अर्थतन्त्र बन्नुपर्छ । तर अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव नभएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छन् । तर, यो विषयमा पनि कुनै संशोधन भएन ।  

यो पनि

'हामीले आफूलाई प्रमाणित गर्‍यौँ, केन्द्र सरकार बदलिएन'

---

९. कृषि क्षेत्रको बजेट
अघिल्लो वर्ष कृषि क्षेत्रमा ३४ अर्ब ८० करोड रुपैंया बजेट रहेको कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट यो वर्ष ४१ अर्ब ४० लाख पुर्याएको जनाएको छ । तर यो पर्याप्त नभएको आवाज व्यापक रुपमा उठेको थियो । 
कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल आफैं चालु वर्षको बजेटबाट निराश भएका छन् । कृषि क्षेत्रमा गएको बजेट कम सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुबाट समेत आवाज उठेको भए पनि कृषि क्षेत्रको विनियोजनमा वृद्धि भएन । कृषि क्षेत्रमात्रै नभएर कुनै पनि मन्त्रालयहरुको लागि विनियोनित बजेटमा पनि घटबढ भएन । 

१०. चकलेट र इन्डक्सन चुल्हो र कृषिको भन्सार
यो वर्ष विद्युतीय गाडी, मल र दानाको आयातमा भन्सार बढाइयो । तर चकलेटमा लाग्दै आउको भन्सार दरलाई भने १० प्रतिशतले घटाइएकोे छ । स्वदेशी उद्योगलाई असहयोग हुने र विदेशी मुद्रा बाहिरिनेगरी अनावश्यक रुपमा चकलेटमा भन्सार घटाएर सरकारले व्यवसायीहरुसँग चलखेल र साँठगाँठ गरेको आरोप सांसदहरुले लगाएका थिए । यसलाई तत्कालै फिर्ता लिन माग गरिएको थियो । त्यस्तै, इन्डक्सन चुल्होमा वृद्धि भएको भन्सार दर घटाउन अर्थमन्त्री सकारात्मक भए पनि  यसमा समेत कुनै संशोधन भएन ।

यो पनि

रासायनिक मलमा भन्सार : किसानलाई मूल्यको भन्दा अभावको चिन्ता

 

---