केन्द्रीय संस्करण

सरकारप्रति अविश्वास, लकडाउनको घोषित अवज्ञा

person explore access_timeजेठ २४, २०७७ chat_bubble_outline0

नेपालमा २०७६ साल माघ १० गते एकजनामा देखिएको थियो कोरोना भाइरस ।  लगभग ३ महिनासम्म त खासै जोखिमको अवस्थासम्म पनि पुगेको थिएन । यसलाई एक प्रकारको वरदानका रूपमा लिएर भविष्यमा आउन सक्ने महामारीसँग जुध्ने तयारी गर्न सरकारलाई सबै पक्षबाट घच्घच्याउने काम पर्याप्त मात्रामा भएको हो ।

तर सरकारको ध्यान त्यतातिर जाँदै गएन । सरकार त भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीका कान्डहरुमा यस्तो किसिमले फस्यो कि महाव्याधीसँग जुध्ने तयारी त कता हो कता ? प्रधान मन्त्रीजीको ‘भ्रष्टाचार म आफू पनि गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने भनाइ त नेपाली समाजमा एउटा राम्रो हँसीमजाक बन्न गयो । मन्त्रीहरु नै ‘कोरोनाले हामी नेपालीलाई केही गर्दैन, ढुक्क भए हुन्छ’ भनेर जनतालाई मक्ख पारेर भाषण गर्दै हिँडे । जनतालाई सचेत र सजग गर्ने काम पनि पर्याप्त मात्रामा भएन । रोगको परीक्षण, उपकरण, उपचार सामग्री, औषधिको व्यवस्था र तयारी खासै हुनै सकेन । त्यति राम्रो सुनौला अवसर गुम्यो, सरकारकै कारणले । 

पछिल्लो चरणमा आएर नेपालमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित हुनेहरुको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो । प्रमुखरूपमा यसका चारवटा कारणहरु हुन् भन्ने लाग्द छ : पहिलो, सङ्क्रमित हुनेहरुको पहिचान गर्नका लागि आवश्यक परीक्षण अत्यन्त कम भयो । दोस्रो, भारत सरकारले नेपाल आउने मानिसलाई सिमानामा ल्याएर छाडिदिएपछि लुकीछिपी पस्नेको हुललाई नेपालमा व्यवस्थित गर्ने काम हुन सकेन । तेस्रो, पछिल्लो चरणमा निर्णय नै गरेर १ लाख २५ हजारभन्दा बढी नेपालीलाई जाँच नै नगरीभित्र ल्याउने काम भयो । चौथो, भित्र ल्याएर उपयुक्त क्वारेन्टिनमा राख्ने काम भएन । उपरोक्त कारणहरुले गर्दा सङ्क्रमितको सङ्ख्या कल्पनै नगरेको ढङ्गले बढिरहेको छ । प्रधान मन्त्री केपी ओलीजीको ‘सङ्क्रमितको सङ्ख्या २०० भन्दा बढ्न दिइँदैन’ भन्ने भनाइ वकवास मात्र सावित भयो । यी हरफहरु लेखिँदासम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको सङ्ख्या २३१६ पुगिसकेको छ । यसले अब महामारीको रूप लिन लागेपछि सर्वत्र चिन्ताको विषय बन्न गएको छ । 

‘लकडाउन’ नै पीडा बनेपछि
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने विभिन्न विधिहरुको प्रयोग भयो, विभिन्न देशमा । यो महाव्याधी सुरु भएको चीनको हुबेई राज्यको उहानको महामारीलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा ‘लकडाउन’ गरेर यसलाई समुदायमा फैलिन नदिने र व्यापकरूपमा परीक्षण र उपचार गरेर यसमाथि नियन्त्रण गर्ने काम चीनमा उल्लेखनीय रूपमा सफल भयो ।  यो मोडेललाई त्यसपछि धेरै देशमा लागू गरियो । नेपालले पनि त्यही मोडेललाई अपनायो । यसलाई सबैले सुरुमा स्वागत नै गरेका थिए ।

सरकारले लकडाउनमा पूरा गर्नुपर्ने कामहरु नगरेको र केवल यसलाई निरन्तर थप्ने काम मात्र गरिरहेको सर्वत्र महसुस भयो । यसका साथै लकडाउनले चरम आर्थिक सङ्कट र भोकमरीको अवस्थासमेत सिर्जना  गर्ने अवस्था आइसकेपछि यही जेठ २० गते  मन्त्रीमण्डलबाट घोषणा गरिएको ३२ गतेसम्मको लकडाउनको निर्णयको अवज्ञा हुन थालेको छ, वैधानिक सङ्गठनहरुको निर्णयबाट । यसलाई ‘भद्र अवज्ञा’ पनि भन्ने गरिएको छ । यहि जेठ २१ गतेदेखि व्यावसायिक र व्यापारी सङ्गठनहरुले निर्णय नै गरेर समय निश्चित गरेर दोकान खोल्न सुरु गरेका छन् । दुई महिनादेखि बन्द भएका दोकान केही घण्टाका लागि खुलेका छन् । तरकारी, फलफूल मण्डीहरु खुल्न थालेका छन् । सामाजिक दूरी र अन्य न्यूनतम नियमलाई पालना गरिने बताइएको छ । 

सरकारमाथि विश्वासको सङ्कट ?
सरकारका कमजोरीहरु पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि सरकारको सक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदा उठाउँदै पनि सरकारका निर्णयहरुलाई खुलेआम उल्लङ्घन गरेको स्थिति अहिलेसम्म आएको थिएन । तर अब त्यो स्थिति पैदा भएको छ । यो गम्भीर विषय हो । नेपालकै सन्दर्भमा त महामारी भर्खर सुरु भएको छ । जनताको सरकारप्रति विश्वासको सङ्कट पैदा भएको अवस्थामा कसरी यो महामारीको सामना गर्ने भन्ने प्रश्न निकै गम्भीर भएको छ । यो सरकारले व्यवहारबाट नै जनताको विश्वास जित्नु पर्छ । अरू कुनै उपाय छैन । यो अवस्था त्यसै आएको होइन, त्यसका खास कारणहरु छन् । 

सरकार उपचारको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आभास: बिरामीहरुको सङ्ख्या वृद्धिको दर तीव्ररूपमा बढेको हुनाले  सामान्य र मध्यम किसिमका लक्षण देखिएका बिरामीहरुलाई अस्पताल भर्ना नगरिने, आफ्नै घरमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने भन्ने हालै स्वास्थ मन्त्रीले जारी गरेको बयानले जनतामा अर्को त्रास फैलिएको छ । आईसीयू बेडहरुको एकदम कमी छ, कोभिड अस्पतालहरुको कमी छ भन्ने कुरा विज्ञहरुबाट निरन्तर औँलो ठड्याउने काम भइरहेको छ । यो स्थितिमा सरकारबाट भएको यस प्रकारको निर्णयले सरकार अब बिमारीहरुको उपचारको जिम्मेवारीबाट पन्सिन खोजेको भन्ने भय जनतामा फैलिरहेको छ । 

अर्थमन्त्रीको कर बुझाउ भन्ने कडा आदेश : महामारीको पीडा र लकडाउनका कारणबाट पैदा भएको चरम आर्थिक सङ्कटमा सरकारसँग राहतको अपेक्षा गरिरहेका वर्ग र समुदायलाई अर्थमन्त्रीको यो फरमानले आक्रोशित बनायो । उनीहरुको सरकारप्रतिको आसा, भरोसा सबै हरायो । बाँच्नका लागि जे पर्लापर्ला भन्ने सोचेर उनीहरु यो निर्णयमा पुगे ।
 

क्वारेन्टिनको दूरावस्था : लकडाउनको अवधिमा सबैले अपेक्षा गरेका थिए कि तीनवटै अङ्गका सरकारहरुको समायोजनबाट क्वारेन्टिनको राम्रो व्यवस्था हुने छ, जसले कोभिड १९ लाई फैलिनबाट रोक्ने छ । रोग पत्ता लागेकाहरुको सहज उपचार हुने छ । भैँसी गोठमा, खुला चौरमा, भुइँमा, एउटै बन्द कोठामा ४० जनासम्म राखिएका, कतिपय ठाउँमा भोकभोकै बस्न बाध्य भएका कथित क्वारेन्टिनको अवस्थाका समाचार भाइरल भए । यसले त क्वारेन्टिन नै कोरोना सार्ने ठाउँ, कोरोनाका गुँड, बिरामी नै नपरेकालाई बिरामी पार्ने कारखाना बन्न पुगेको स्थितिले गर्दा उनीहरुमा आक्रोश पैदा भयो ।
 

भोकको कारण ज्यान गएको अवस्था : दैनिक ज्यालादारी गर्ने र तल्लो वर्गका मानिसहरुमध्ये कतिपयको खानै नपाएर भोकको कारण ज्यानै गएका घटना सार्वजनिक भए । तीनै तहका सरकारका निकाय यसमा असफल भएको देखियो । यसबाट सरकारप्रति जनताको वितृष्णा पैदा हुने स्थितिको सिर्जना भयो । 
 

सत्तामा भएकाहरुको मोज मस्ती : सरकारका विभिन्न ओहोदामा बस्नेहरुले सरकारी धनको दुरूपयोग गरेर ऐयासी जीवनमा खर्च गरेका विषयले पनि यो परिस्थिति पैदा गर्न भूमिका खेले जस्तो लाग्द छ । राष्ट्रपतिको पहिलेको करिब १५० करोडको हेलिकोप्टर र १८ करोडको कार काण्डको चर्चा त छँदै थियो, त्यसमा अहिले फेरि राष्ट्रपति भवनमै लाखौँको गलैँचा सजाउने काण्ड पनि थपिएको छ । यति नै खेर लाखौँ खर्च गरेर मन्त्रीहरुको जिम खाना बनाउने योजना पनि चर्चामा छ । सबैभन्दा आर्थिक रूपमा पिछडिएको कर्णाली प्रदेशका सभामुखको १ करोड ७४ लाखको कार खरिद काण्डले ‘जन प्रतिनिधि’प्रति घृणा मात्र होइन कर्णाली प्रदेशप्रतिको सहानुभूतिमै कमी ल्याउन खोजेको छ । 

 १० अर्ब खर्चको हिसाब 
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवबाट कोरोना भाइरसमा भएको खर्चको विवरणमा अहिलेसम्म करिब १० अरब खर्च भइसकेको, अझै सबैतिर बाट खर्चको रकमको हरहिसाब नआइसकेको र आएपछि थपिने भन्ने हिसाब प्रस्तुत भयो । यसपालिको बजेटमा स्वास्थ क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटले कोरोना भाइरसको सामना गर्न एक छेउ पनि नपुग्ने जस्तो देखिएपछि यसबाट जनतामा निरासा पैदा भएको देखिन्छ । 

यतिखेर सरकारप्रति जनताको विश्वास हराउँदै गएको अवस्था हो भन्ने तथ्यलाई सरकार सञ्चालन गर्नेहरुले राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ । दुई तिहाइको दम्भ र फोबियाबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.