शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

सरकारमा खर्च गर्ने क्षमता र इमान्दारिता नरहेको भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव

शनिबार, २४ जेठ २०७७, १२ : ४५
शनिबार, २४ जेठ २०७७

काठमाडौं । सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र इमान्दारिता नरहको भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा शनिबार पनि जारी रहेको विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा सांसदहरुले विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन् । 

सांसद दुर्गा पौडेलले देशको विकासको लागि सन्तुलिन र विकेन्द्रीत बजेट आउन नसकेको बताइन् । उनले सरकारमा पहुँच हुने र मन्त्रीको आफ्नो जिल्लामा मात्रै बजेट लगिएको आरोप लगाइन् । 

उनले भनिन्, ‘देशको सर्वाङ्गिण विकासको लागि सन्तुलित र विकेन्द्रीत रुपले बजेट विनियोजन हुनुपर्ने तर त्यसो नभई पहुँच र मन्त्रीहरु भएको जिल्लामा सानो भन्दा सानो र ठूलो भन्दा ठूलो योजनाहरु खप्टिएर गएको छ ।’

कोभिड १९ को नियन्त्रणको सम्पुर्ण आर्थिक जिम्मेवारी केन्द्रले लिएर स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको र राहत कोषमा प्राप्त बजेट विनियोजन आवस्यकताको तुलनामा नभएको बताइन् । 

विदेशबाट फर्कने र नेपालका समेत बेरोजगार मानिसहरुलाई रोजगारी दिन रोजगारका प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताइन् । वन तथा वातावरणमा भइरहेको विनासलाई रोक्नका लागि प्रयाप्त व्यवस्था नगरिएको र ढुङ्गा गिट्टी बालुवालाई अप्राकृतिक प्रकारले दोहन गर्दै गरिएको उत्खनन र निकासीमा कडाई गर्न नसकेकोले खर्च कटौतिको प्रस्ताव गर्नुपरेको बताइन् । 

कोभिड १९ ले ध्वस्त पारेको पर्यटनको पुर्नस्थापनाका लागि आवस्यक पूर्वाधार र आन्तरिक पर्यटनको विकासका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको, देशमा रहेको परनिर्भरता समाप्त गरी आत्मनिर्भरतातर्फ जाने कुनै ठोस योजना नभएको बताइन् । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि परीक्षण, उपचार र क्वारेन्टाइन व्यवस्थाका लागि कुनै व्यवस्था बजेटमा नभएको बताइन् ।  कृषि क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्लटिङलाई रोक्ने कुनै योजना बजेटमा नआएको बताइन् । 

सांसद डा. मिनेन्द्रप्राद रिजालले सरकारले राजश्व उठाउन सक्ने क्षमता गुमाएको बताए । पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता र योजना नभएको र सरकारको इमान्दारिताको समेत लक्षण नदेखिएको बताए ।

 उनले भने, ‘सरकारको राजश्व उठाउन सक्ने क्षमता र योजना छैन, पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता र योजना छैन । यसपालि त गर्ने क्षमता मात्र नभएको होइन इमान्दारिताको पनि लक्षण देखिएन विश्वसनीय आधार भएन । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयको चालु खर्च २५ अर्बबाट घटाएर ८ अर्बमा राखियोस भन्ने खर्च कटौतिको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु ।’

कोरोनाको संक्रमणबाट फस्दै गएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकारले कुनै योजना नल्याएको बताए । 

उनले अर्थतन्त्र सिथिल मात्रै नभएर संकुचित भएको बताए । उनले भने, ‘यो पालि पोजेटिभ ग्रोथ रेट हुन सक्ने कुनै पनि सम्भावना देखिदन् । त्यसमाथि कुल गार्हस्थ उत्पान बढेन अनि बाहिर बाट आउने विप्रोशण आम्दानीमा २० प्रतिशत कम आउँछ भन्ने देखिएपछि खर्च योग्य आम्दानी झण्डै ५ प्रतिशतले घटला अझ त्यो भन्दा बढीले घटला चिन्ता त्यो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले असार मसान्त सम्मको राजश्व पनि अनुमान गर्न सकेको छैन् । त्यसैले हरेक शिर्षकमा सरकार भन्छ २६ प्रतिशत घटछ भनेर, अस्तिको बजेटमा लेखेको भन्दा, यसकारणकी अनुमान गर्ने आधार छैन् । असार मसान्त सम्म के हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न नसक्ने अर्थमन्त्रालयले अर्को वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ८३ पेजको बजेट त्यसमा छलफल गनुृ निररर्थक हो निरर्थक छ । ’

उनले संक्रमण सँग तत्काल नै लडनका लागि १०÷१२ अर्ब भन्दा घटिको खर्च हुने स्थिति छैन् ।सरकार बन्दा हिजो ढुकुटी रित्तो छ भन्ने सरकार अव ढुकुटी के भएको छ आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्न आग्रह गरे । 

जनता कसरी कोरोना बाट बच्ने र देश कसरी फर्किने चिन्तामा रहको तर सरकार कार्पेट परिवर्तन गर्न तल्लिन रहेको पनि उनले बताए । 

सांसद प्रेम सुवालले मन्त्री र प्रशासकहरुमा समाजवादउन्मुख विचार नरहेको भन्ने बजेटमार्फत स्पस्ट देखिएको बताए । उनले स्मार्ट सिटीको नाउँमा काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति मास्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको बताए । उनले काठमाडौंमा जनसंख्या केन्द्रीत गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने, विदेशबाट खाद्यान्न आयात नगरी नेपालमै उत्पादन गर्न आवश्यक बन्दोबस्न गर्न नसकेको बताए । उनले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शैक्षिक गुठि अन्तर्गनका भौतिक पुर्वाधार सरकारकै सम्पत्ति भएकोले आयकर उठाउनुपर्ने, कोभिड  १९ बाट प्रभावित भएका किसान र मजदुरलाई रहत दिनुपर्ने लगायतका कार्यक्रम आउनुपर्ने बताए । नेपाल बायुसेवा निगमलाई वर्षमा १२ करोड ६२ लाख घाटामा पु¥याउने मन्त्री र कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने, वाइडबडी जाहाज र तारागाउँ विकास समितिको ३ सय ४ रोपनि जग्गा विक्रीमा भएको घोटलामा आवद्ध रहेकालाई कारबाही गर्न आग्रह गरे । 

स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा स्थानीय जनतालाई लक्षित गरी कम्तिमा ३ वटा सुपथ मुल्य पसल सञ्चालन गर्न आवस्यक रहेको बताए । यस्तै कृषि उत्पादन भण्डारणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने पनि बताए । 

सांसद प्रदिप यादवले प्रदेश नम्बर २ लाई कम बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाए । उनले प्रदेश नम्बर दुईलाई छुट्याइएको रकम समानिकरण अनुदानमा २ अर्ब थप गर्नुपर्ने, समपुरक अनुदानमा १ अर्ब ५० करोड थप गर्नुपर्ने बताए । 

उनले संविधानले न्याय समानता र समाजवादको कल्पना गर्दै राज्यको स्रोत साधनमा सबैको बराबरको अधिकारको कुरा गरिएको भएपनि बजेटको बाँडफाँडमा विभेद गरिएको बताए । 

प्रदेश नम्बर दुई लाई ७ अर्ब २ करोड १ लाख, कर्णाली प्रदेशलाई ९ अर्ब ६३ करोड २९ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ८ अर्ब ७ करोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको बताउँदै प्रदेश नम्बर दुईलाई सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन किन गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडालाई प्रस्ताव गरे । 

उनले प्रदेश नम्बरमा काम नै नलाग्ने कर्मचारीहरु प्रदेश नम्बर दुईमा पठाइने गरेको आरोप लगाए । 

शनिबारको छलफलमा बहादुरसिंह लामा, रामबाबु यादव, पार्वती डिसी चौधरी, राजन केशी, मिनबहादुर विश्वकर्मा, पद्यमनारायण चौधरी लागयतका सांसदहरुले खर्चकटौतिको प्रस्ताव गरेका छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप