काठमाडौं । नेपालको संविधानले नागरिकबीच कुनै पनि आधारमा विभेद नहुने सुनिश्चित गरेको छ । अवसरबाट वञ्चित भएकालाई संविधानले ‘विशेष व्यवस्था’ हुन सक्ने गरी बाटो खुला गरेको छ । तर सरकारले नागरिकबीच विभेदको नयाँ उदाहरण पेस गरेको छ ।

मुलुकमा रोजगारीका अवसर नभएपछि श्रम बेच्न विदेशिएका लाखौं नेपालीबीच सरकारले विभेदको रेखा कोरेको हो । श्रम बेच्न छिमेकी मुलुक भारत गएका नेपाली र श्रम बेच्नकै लागि तेस्रो मुलुक गएका नेपालीबीच सरकारले विभेद गरेको हो । सरकारले विमान चढेर स्वदेश आउने श्रमिक र भारतका विभिन्न सहरबाट बस, रेल चढेर वा पैदल हिँडेर सीमा क्षेत्रसम्म आइपुगेका नेपालीबीच विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको हो ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मुलुक लकडाउनमा छ । भारत र नेपाल लगभग एकै समयदेखि लकडाउनमा छन् । लकडाउनका कारण भारतमा रोजगारीका अवसर बन्द भएपछि हजारौं नेपाली स्वदेश फर्कन थाले । यसरी सीमामा आइपुगेका नेपालीलाई ५० दिनभन्दा बढी समयसम्म सीमा नजिकका भारतीय क्वारेन्टिनमा राखियो । 

यहाँसम्म कि, छोरा क्वारेन्टिनमा बसेको अवस्थामै गाउँघरमा आमाबुवाको मृत्यु हुँदासमेत किरिया गर्नका लागि आफ्नो घर जान छोरालाई वञ्चित गरियो । मिडियामार्फत समाचार प्रकाशमा आएर सरकारी समवेदनहीनताको सर्वत्र आलोचना भएपछि मात्र लोक–लाजले सरकारले क्वारेन्टिनमै किरिया बसेका युवालाई स्वदेश भित्र्यायो ।

सीमा क्षेत्रमा आएर भारतीय क्वारेन्टिनमा बसेका अन्य नेपालीले पनि सहजै सीमाबाट प्रवेश पाउन सकेनन् । लामो समय क्वारेन्टिनमा बस्दा पनि सरकारले आफूहरुलाई कहिले स्वदेश भित्र्याउने हो भन्नेमा बेखबर बनेर बसेका उनीहरु केही साता अघिमात्र स्वदेश आउन पाएका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न सीमा नाकामा डेढ महिनाभन्दा लामो समय बसेका नेपालीले बल्ल–तल्ल नेपाल प्रवेश पाए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ १२ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकल अनुरुप घर फर्किनेहरुको सीमा पार गर्नुअघि अनिवार्य परीक्षण हुनुपर्ने थियो, जसले महामारीलाई समुदाय स्तरमा फैलिनबाट धेरै हदसम्म जोगाउन सक्थ्यो । तर छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतबाट अधिकांश घर फर्किनेहरु नियमको पालना र परीक्षणबिना नै, अनेक कष्ट झेल्दै ठूलो संख्यामा सीमा पार गरिरहनु भएको छ । परीक्षणको अभावमा महामारी तीब्र गतिमा फैलिनमा यसले पनि योगदान गरिरहेको छ ।’

सीमा पार गर्नुअघि कोरोना संक्रमणको अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि यस्तो परीक्षणको दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिकै हो वा सरकारको ? प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट उल्लेख गरेनन् । यद्यपि, परीक्षण नभई भारतबाट सीमा पार गरी आएका नेपालीहरुकै कारण तीब्र गतिमा संक्रमण फैलिएको उनले बताए ।

गत चैत २५ गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘नेपालमा लकडाउन सुरु भएपछि नेपाल–भारत सीमा नजिक आउनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले भोग्नु परेको अप्ठ्यारो र उहाँहरुको भावनालाई हामीले बुझेका छौँ । तर संक्रमणको जोखिमलाई न्यून गर्न हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा आवतजावत बन्द गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।’

निश्चित अवधिसम्म क्वारेन्टिनमा बस्दासमेत स्वदेश ल्याउन पहल नभएपछि कयौं नागरिकले सीमा क्षेत्रमै सरकारविरुद्ध नाराजुलुस नै गरे । कोही ज्यान जोखिममा पारेरै भए पनि नदी तरेर स्वदेश प्रवेश गरे । 
यता, राज्यले नागरिकलाई गर्ने व्यवहारको अर्को परिदृष्यमा देखिँदैछ, सरकारले तेस्रो मुलुकबाट धमाधम आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता ल्याउँदैछ । उनीहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फर्काउने तयारी सरकारले गरेको हो ।
यसरी ल्याइएकालाई राजधानीका विभिन्न स्थानमा प्रदेशगत आधारमा निर्धारण गरिएका होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न पार्टी प्यालेसलाई होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ, जहाँ खान–बस्नको निकै राम्रो सुविधा छ ।

आखिर राज्यले आफ्ना नागरिकमाथि यस्तो विभेद किन गर्छ ? जबकि, नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । धारा १८ को उपधारा ३ मा लेखिएको छ, ‘राज्यले नागरिकहरुका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।’

बरु उल्टै, संविधानले पिछडिएको समुदायलाई विशेष व्यवस्था हुन सक्ने बाटो खोलेको छ । धारा १८ को उपधारा ३ मै अगाडि भनिएको छ, ‘तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।’

राज्यले विमान चढेर विदेशबाट आउने नागरिकलाई विशिष्ट र स्थलमार्ग हुँदै आउने नागरिकलाई ‘दर्जाहीन’ नागरिकको कोटीमा राखेर व्यवहार गर्छ भने हामीले परिकल्पना गरेको समाजवाद कस्तो हो भन्नेबारे बहसको खाँचो देखिन्छ ।