काठमाडौं । रुकुम घटनाबारे छानबिन गर्न सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले उक्त घट्नाबारे संसदीय छानवीन गर्न मग गरेपछि शुक्रबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय विशेष समिति गठनको घोषणा गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘रुकुम पश्चिम जिल्लाका चौरजहारी नगरपालिका ८ स्थित सोतीमा मा २०७७ साल जेठ १० गते घटेको घटनाको सम्बन्धमा अघिल्ला बैठकहरुमा पनि कुरा उठेको र आजको बैठकमा पनि मानीय पुष्पा भुसाल गौतमले कुरा उठाउनुभएको छ । त्यसैले यी विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न उक्त घटनाको आवश्यक अध्ययन तथा अनुगमन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसंग आवश्यक छलफल पश्चात प्रतिनिधिसभा नियमावलि २०७५ को नियम १ सय ७७ बमोजिम संसदीय विशेष समिति गठन गरिने व्यहोरा माननिय सदस्यहरुलाई जानकारी गराउँदछु ।’

यसअघि काँग्रेस सांसद पुष्पा भुषालले सर्वदलीय छानविन नगरेसम्म सदन अघि बढ्न नसक्ने बताउकी थिइन् ।त्यसपछि काँग्रेस सांसदहरु आसनबाट उठेर विरोध जनाएका थिए ।

प्रतिनिधिसको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसद मात्रै नभई सत्तारुढ दलका दलित सांससदहरुले पनि घटनाको सत्य तथ्य अध्ययनका लागि संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दे आएका थिए । तर संसदीय समिति गठनको प्रक्रिया अघि नबढेपछि शुक्रबारको बैठक सुरुहुने वित्तिकै प्रतिपक्षी दलका सांसदले उभिएर विरोध जनाएका थिए । लगत्तै सभामुखबाट बोल्ने समय पाएकी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले सरकारले घटनालाई राजनीतिकरण गर्न खोजेकाले प्रतिपक्षी दल संशकित भएको भन्दै संसदीय समिति गठन को माग गरिएको बताइन् । उनले घटनाबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दिएको अभिव्यक्ति तथा अपराध अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायका भनाईले पछिल्लो घटना पनि निर्मला पन्तको जस्तै हुने हो कि भन्ने शंका उब्जाएको टिप्पणी गरिन् ।

उनले भनिन्, “घटनाप्रति गृहमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरु, अनुसन्धान गर्ने महान्यायधीवक्ताका अभिव्यक्तिहरु बाट घटनालाई राजनीतिकरण गर्न का लागि , घटनालाई फितलो बनाउनका लागि , घटनाको अनुसन्धानलाई राज्यको प्रभाव पार्नका लागि र यो हल्का बनाउन किसिमबाट जुन अभिव्यक्ति आयो त्यसबाट प्रतिपक्षी दल आशंकित बन्यो, शसंकित भयो । यो घटनालाई निर्मला पन्तको घटना जस्तै राजनीतिकरण गर्ने , अपराधीलाई उम्काउने , न्याय पाउन नसक्ने पीडित वर्गले क्षतिपुर्ति नपाउने र फेरी ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने संसदीय समिति गठनको माग गर्न जरुरी भएर प्रतिपक्षी दलले उठाएको हो । यो विषय मानवता र मानवअधिकारको विषय, विभेद र असमानताको विषय भएको हुनाले जब सम्म सर्वदलिय संसदीय विशेष समिति गठन हुदैन हामी यो सदनलाई अगाडि बढाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अगाडि बढाउन सक्क्तैन ।

यो पनि

रुकुम घटना : थप सात जना पक्राउ, एकै गाउँका २५ हिरासतमा