केन्द्रीय संस्करण

सरकारसँग सर्वोच्चले माग्यो असार ७ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने कारणको जवाफ

person explore access_timeजेठ २२, २०७७ chat_bubble_outline1
file photo

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले असार ७ गतेसम्म कर तिर्न सरकारले दिएको निर्देशनको कारण मागेको छ ।  निवेदकद्धय अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र चार्टड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि बिहिबार सुनाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले  लकडाउन हुँदासम्म कर तिर्नुपर्ने कि तिर्नु नपर्ने भन्ने बारे अन्तरिम आदेश दिने सम्बन्धमा दुुवै पक्षलाई अगामी जेठ २५ गते उपस्थिति हुन निर्देशन दिएको छ ।

अदालतको फैसलामा १५ दिनभित्र महान्यायाधिवत्ताको कार्यालयमार्फत सरकारलाई जवाफ पठाउन समेत भनिएको छ ।   निवेदकद्धवयले कोरोना भाइरसको त्रास हटेपछिको ३० दिनसम्म कर तिर्न दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

निवेदकद्धयले आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जेठ २० गते जारी गरेको सूचना उत्प्रेषणको आदेशबाट खारेज गर्न माग गरेका छन् । यस्तै कोरोना भाइरसको त्रास सकिएको ३० दिनभित्र कर दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन विपक्षीलाई परमादेश दिन माग गरेका छन् । उनीहरुले अहिलेको विषम परिस्थितिमा सरकारले करमा ताकेता गरेर करदातालाई आतंकित बनाई अपुरणीय क्षति पुर्याउन खोजेका उल्लेख गरेका थिए ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

  1. June 5, 2020, 8:08 a.m. तोरी लाहुरे
    सेतोपाटीको watermark भएको फोटो राखेर ! बेज्जत !
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.