केन्द्रीय संस्करण

उच्च जोखिममा रहेका बिरामीहरुलाई उपचारको अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन

person explore access_timeजेठ २२, २०७७ chat_bubble_outline0
file photo

काठमाडौं । लकडाउनको अवस्थामा उच्च जोखिममा रहेका बिरामीहरुलाई उपचारको अभाव हुन नदिन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले बन्दाबन्दीको अवस्थामा उपचारको अभाव भई जीवन क्षति हुने अवस्था आउन नदिन कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकको निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति निरुदेवी पालले स्वास्थ्य सेवाको सिमित उपलब्धताका कारण जीवन क्षति हुने अवस्था आएको भन्दै उच्चस्तरीय समिति र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई पुनस्र्थापित गर्न र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको बताइन् ।

उनले गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला र बालबालिकाको समयमै उपचार नहुँदा जीवन क्षति हुने अवस्थामा पगेको घटनाहरु आइरहेकोले बताउँदै उच्च स्वास्थ्य जोखिममा रहेका नागरिकहरुको जीवन रक्षाका लागि सबै विकल्प प्रयोग गरी उपचार गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताए । यसबाहेक समितिले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयनमा तिब्रता दिन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोरोना संक्रमण देखिएका जिल्लाबाट उपचार गर्न अस्पताल आउने विभिन्न रोगका बिरामीहरुलाई उपचार गर्न भर्ना नलिने, अपरेसन कक्षमा पुगेपछि अर्को अस्पतालमा रिफर गर्ने, एम्बुलेन्समा विरामी बोक्न नमान्ने लगायतका गतिविधि भएको भन्दै समितिले ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । यस्तै कोरोना संक्रमितको उपचारमा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नदेखाउने र जारी कार्यविधिहरुको अपव्याख्या गरी बढी भत्ता लिने कार्य भइराखेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण भएको सभापति पालले बताइन् ।

 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.