काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र यसअघि चर्को रूपमा उठेको पार्टी स्थायी समिति बैठक अहिले सेलाएको छ । 

विधानतः तीन तीन महिनामा बोलाउनुपर्ने स्थायी समिति बैठक पार्टी एकता घोषणा भएको दुई वर्ष बित्दा जम्मा दुई पटक मात्रै बसेको छ ।

वैशाख ८ गते सरकारले दुई अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीका २० जना अर्थात् झण्डै पचास प्रतिशत स्थायी समिति सदस्यहरुले बैठकको माग गरेका थिए । पार्टीका एक चौथाइ सदस्यले पार्टी बैठक माग गरेको १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने मान्यतालाई समेत बेवास्ता गर्दै नेकपा नेतृत्वले पार्टी सदस्यहरुको माग र विधान समेत उल्लङ्घन गरेर बैठक टारिरहेको छ । 

नेतृत्वको यस्तो प्रवृतिले पार्टी नै बिसर्जनको बाटोमा लैजान लागेको भन्दै गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् ।

नेताहरुको लिखित मागपछि गत वैशाख २० गते बसेको सचिवालय बैठकले २५ गते बैठक बस्नेगरी मिति तय गरेको थियो । तर २४ गते बसेको सचिवालयको अर्को बैठकले २५ गतेको बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । शीर्ष नेताले वैशाख ३१ लाई बैठक बोलाएका थिए । त्यो बैठक समेत केही घण्टाअगाडि स्थगित भएको थियो । 

जसमा नेताहरुको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट आउन ढिला भएको बहाना गरिएको थियो । यसरी स्थगित हुँदै आएको बैठक बजेट लगत्तै बोलाउने अपेक्षा नेताहरुले गरेका थिए । तर सरकारले बजेट ल्याएको साता दिन वितिसक्दा पनि बैठक बस्ने कुनैै छाँटकाँट छैन । एकपछि अर्को बहाना गर्दै बैठक नराखेर नेतृत्वले विधि, विधान र पद्धतिकै खिल्ली उडाएको बैठकको माग गर्ने नेताहरुको भनाइ छ ।

सरकार सञ्चालनको समेत जिम्मेवारीमा रहेको नेकपाभित्र छलफल गर्नुपर्ने विषयहरु धेरै छन् । तर बैठक नै नबसेपछि ती विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो भन्नेमा लाखौँ कार्यकर्ता मात्रै नभएर शीर्ष नेता नै अलमलमा परेका छन् ।

‘बैठकको माग गरेको धेरै भयो  तर बैठक बोलाउन अध्यक्षहरुले नै चासो देखाउनु भएको छैन, किन हो मलाई पनि थाहा भएन’, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अनभिज्ञता जनाए । त्यस्तै उनले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा आवश्यक छलफल र विचार विमर्श हुन नसक्दा पार्टीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नपुग्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । उनले पार्टीको निर्देशनमा सरकार चल्ने र छलफललाई निरन्तरता दिने भनिए पनि त्यो व्यवहारमा लागू हुन नसकेकोमा आफूलाई चिन्ता लागेको बताए । ‘भन्नलाई पार्टीले सरकार चलाउने भनियो तर सरकारले पार्टी छ भन्ने नै सोचेन’ वरिष्ठ नेता खनालले रातोपाटीसँग भने । 

नेकपाका सामुन्ने एमसीसीको छिनोफानो, सीमा विवाद टुङ्ग्याउने, कोभिड १९ को रोकथाम नियन्त्रण तथा प्रभावकारी उपाचार व्यवस्थाको प्रवन्ध मिलाउने र सरकारका समग्र कामको समीक्षा गर्नुपर्ने छलफलका जल्दाबल्दा विषय छन् । तर यी कुनै पनि विषयमा पार्टीभित्र ठोस छलफल हुन सकेका छैनन् । बहुचर्चित र विवादित बनेको एमसीसी लामो समयदेखि नेकपाकै कारण बन्धक बनिरहेको छ । नेकपा अनिर्णित बन्दा संसदमा विचाराधीन रहेको एमसीसीका काम कारबाही संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म स्थगित गरिएको छ । 

त्यसैगरी सीमा विवादबारे पार्टीमा कुनै विवाद नभए पनि सरकारले उक्त समस्या समाधान गर्न के पहल गरिहेको छ । त्यसलाई पार्टीका तर्फबाट सपोर्ट गर्न के गर्नुपर्छ भन्नेमा छलफल नहुँदा सरकार स्वयं कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । सीमा विवादकै कारण भारतसँग नेकपा र सरकारको सम्बन्ध चिसिएको भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् । यसबारेमा वास्तविकता के हो ? भन्ने पार्टी नेता कार्यकर्तामा जिज्ञासा उत्पन्न भए पनि पार्टीले त्यसलाई प्रस्ट पार्न चाहेको देखिँदैन । अर्कोतिर कोभिड १९ का कारण मुलुक ७३ दिनयता लकडाउनमा छ । सङ्क्रमितहरु दैनिक थपिँदै गएका छन् । पर्याप्त औषधि उपकरण नभएर मानिसहरुको परीक्षणमा ढिलाइ भइरहेको छ । त्यति मात्र होेइन यति लामो समय बित्दासमेत सरकारले कोरोेनाका गम्भीर बिरामी थपिएर भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको थप प्रवन्ध गर्न सक्ने अवस्था छैन । जनस्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीमा बृहत् छलफल गर्दै पार्टीको समेत सहयोगमा योजना बनाउनुपर्नेमा सरकार एकलौटी ढङ्गले हिँडिरहेको नेताहरुको भनाइ छ । 

स्थायी समिति सदस्य भीमरावल स्थायी समिति बैठक मागको विषय नसेलाएको बताउँछन् । उनले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अगाडि नै बैठक नबोलाएर पार्टी प्रणालीविपरीत भएको बताए । ‘बजेट तथा नीति कार्यक्रम आएपछि बैठक राख्ने भनिएको हो । तर अहिले ती दुवै कार्यक्रम आइसकेको एक साता वितिसक्यो तर पनि बैठकबारे कुनै जानकारी र खबर नगरिनु आपत्तिजनक छ’, रावलको भनाइ छ । साथै उनले राष्ट्रिय महत्त्व, सरोकार र चासो रहने विषयमा छलफल गर्न पार्टीको बैठक नबोलाइनुलाई नेतृत्वको गैरजिम्मेवार काम भएको बताए । ‘कोरोना विषाणुको सन्दर्भमा बन्दाबन्दीको अवस्था कति रहने ? अगाडि जान्छ जाँदैन ? भन्ने सवालमा समाजका सबै क्षेत्रले प्रश्न उठाइरहेका छन् । यस्तो बेलामा नेकपा जसले सरकारको समेत नेतृत्व गरेकाले त्यो चासोका बारेमा जानकारी रहनुपर्ने हो तर यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा कुनै छलफल गर्न जरुरी ठान्नुभएन बरु बालुवाटारमा विज्ञहरु बोलाएर विचार निर्माण गर्नतिर लागेकोमा मलाई आश्चर्य लागेको छ’, रावलले आश्चर्य प्रकट गरे । 

नेकपा जस्तो पार्टीले यस्तो सङ्कटको घडीमा समेत कुनै छलफल नगर्ने, कुनै नीति नबनाउने र जनताका आवाजलाई सुन्नेमा ध्यान नदिएर पार्टीकै औचित्य समाप्त गर्न खोजिएको त हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । ‘यो दलीय व्यवस्थामा हामी सबै जनताका बीचमा गएर यो पार्टीको पक्षमा जनमत सिर्जना गरेका हौँ । यो पार्टीको देशभक्तिपूर्ण र जनपक्षीय विचारका आधारमा जनताले मत दिएका हुन् । तद्नुरूप नै पार्टीका बैठकहरु बोलाएर राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । निष्कर्ष निकल्नुपर्छ । यदि त्यसो नगर्ने हो भने यो पार्टीलाई क्रमशः सङ्कटतर्फ धकेल्ने र विसर्जन गर्ने गम्भीर त्रुटि हुनसक्छ’, नेता रावलको भनाइ छ । 
नेकपाका अध्यक्ष ओेलीले सरकार चलाएको २८ महिना वितेको छ । गत वर्षको साउन महिनामै सरकारको समीक्षा गर्ने भनेको उक्त पार्टीले अहिलेसम्म सरकारको समीक्षा गर्न सकेको छैन ।