केन्द्रीय संस्करण

कर नउठाउँदा पनि यो वर्ष सरकारी कर्मचारीको तलबमा  समस्या नपर्ने

person explore access_timeजेठ २१, २०७७ chat_bubble_outline0

सरकारले कर तिर्न दिएको निर्देशनलाई कतिपयले सरकारी कर्मचारीको तलबसँग जोडेर विश्लेषण गर्न थालेका थिए । तर अन्ततः सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै कर तिर्ने म्याद समेत थप गर्न बाध्य भयो । 

यसअघि कर तिर्न सरकारले ताकेता गरेपछि आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिन पैसा नै नभएर कर उठाउनु परेको भन्ने विषयलाई महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले झुटो अनुमान भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सरकारी कर्मचारीलाई तलब भुक्तानमा कुनै समस्या नभएको स्पष्ट पारेका छन्  ।  

उनले भने, ‘यो वर्षलाई तलब भुक्तानमा समस्या पर्दैन, किनभने आन्तरिक ऋण लक्ष्य अनुसार नै उठेको छ र राजस्व पनि उठिरहेकै छ ।’

 उनका अनुसार अहिले सरकारसँग तलबका लागि ४० अर्ब सञ्चित छ । अब असारसम्मको तलबका लागि ७० अर्ब खर्च लाग्ने भएकाले त्यसविचमा राजस्व पनि उठ्दै जादाँ समस्या हुँदैन । ‘महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो जेठमा मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान छ । अहिले दैनिक जसो ३०÷३५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व उठ्दै आएको छ ।  लकडाउनका कारण विकास निर्माणको काम पनि प्रभावित छ । यसले सरकारको खर्च गर्ने ठाउँ पनि छैन’, उनले भने। 

पहिलेको अनुपात नभएपनि दैनिकजसो आयकर, भ्याट, अन्तशुल्क, भन्सारशुल्क लगायत उठेकै छ । उनले भने, ‘अब आर्थिक गतिविधि विस्तारै बढ्दै जानेछ, यसले करको भोल्यूम पनि बढ्छ । स्थिती यो भन्दा विग्रियो भने आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमाससम्ममा संकट पर्ला होइन भने समस्या छैन ।’ 

सरकारको खर्चको स्रोत भनेको राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान हो । वैदेशिक ऋण आयोजना केन्द्रित हुन भने कहिलेकाही बजेटरी सर्पोटको लागि पनि दिइन्छ । सिद्धान्तत ऋणबाट तलब खुवाउनु हुँदैन तर आन्तरिक ऋण र बजेटरी सर्पोटलाइ परिचालन गर्न पनि सकिन्छ । 

कोरोनाका कारण भएको लकडाउनले विकास निर्माणका काम पनि ठप्प छन् । यसले विकास खर्च भएको छैन । अर्कोतर्फ कोरोन महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको खर्च डाइभर्ट भएको छ । 

 कर तिर्न सरकारको दिएको पटक पटकको निर्देशन 
जेठ २५ गतेभित्रै सबैलाई कर तिर्न सरकारले सुचनानै जारी गरेपछि सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्मलाई तरंगित पार्यो । र, चौतफी विरोध पछि सरकार आफ्नो निर्णयमा टिकिरहन सकेन । अन्ततः कर तिर्ने म्याद असार ७ गतेसम्मलाई थप गरेको छ।  

फागुन, चैत र बैशाख महिनाको मासिक कर, चैत र बैशाखको व्दिमासिक कर र दोस्रो चौमासिकको मूल्य अभिबृद्धि कर असार सात गतेसम्म दाखिला गर्ने समय थप गरिएको छ । यस्तै चैत महिनामा बुझाउनुपर्ने  चालु आर्थिक वर्षको संसोधित कर विवरण र दोस्रो किस्ता वापतको दाखिला रकम असार १५ गतेसम्म बुझाउन सकिनेछ । 

यसअघि चैत २५ गते नै तिर्नुपर्ने कर लकडाउनका कारण पहिलोपटक बैशाख २५ गतेसम्म समय थप गरियो । लकडाउन पुन थपिएपछि कर तिर्ने समय पनि पुन थप गर्दै जेठ २५ गतेसम्म पुर्याइयो । 

अर्कोतर्फ चैत मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर बैशाख मसान्तसम्म सारियो र दोस्रोपटक जेठ मसान्तसम्म सर्यो । अब यो समय नजिकिदै गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागले करतिर्ने समयबारे उल्लेख गर्दै सुचना नै जारी गर्यो । 

लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय पनि गर्न नपाएका र आम्दानीका स्रोत गुमाएकाहरुलाई आहत दिने गरेर आएको सुचना पुन प्रकाशित गर्दै राहतको दिन खोजेको छ । सरकारले यस्तो बेला राहत दिनुपर्नेमा कर तिर्ने समय नबढाएर आहत दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । सरकारको लकडाउननै  अनिश्चितता भएको बेला  सहज अवस्था नभएसम्म कर तिर्न नसकिने  व्यवसायीहरु बताउँदै आएका छन् ।


 


रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.