कर नउठाउँदा पनि यो वर्ष सरकारी कर्मचारीको तलबमा समस्या नपर्ने
सरकारले कर तिर्न दिएको निर्देशनलाई कतिपयले सरकारी कर्मचारीको तलबसँग जोडेर विश्लेषण गर्न थालेका थिए । तर अन्ततः सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै कर तिर्ने म्याद समेत थप गर्न बाध्य भयो ।
यसअघि कर तिर्न सरकारले ताकेता गरेपछि आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिन पैसा नै नभएर कर उठाउनु परेको भन्ने विषयलाई महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले झुटो अनुमान भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सरकारी कर्मचारीलाई तलब भुक्तानमा कुनै समस्या नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भने, ‘यो वर्षलाई तलब भुक्तानमा समस्या पर्दैन, किनभने आन्तरिक ऋण लक्ष्य अनुसार नै उठेको छ र राजस्व पनि उठिरहेकै छ ।’
उनका अनुसार अहिले सरकारसँग तलबका लागि ४० अर्ब सञ्चित छ । अब असारसम्मको तलबका लागि ७० अर्ब खर्च लाग्ने भएकाले त्यसविचमा राजस्व पनि उठ्दै जादाँ समस्या हुँदैन । ‘महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो जेठमा मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान छ । अहिले दैनिक जसो ३०÷३५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व उठ्दै आएको छ । लकडाउनका कारण विकास निर्माणको काम पनि प्रभावित छ । यसले सरकारको खर्च गर्ने ठाउँ पनि छैन’, उनले भने।
पहिलेको अनुपात नभएपनि दैनिकजसो आयकर, भ्याट, अन्तशुल्क, भन्सारशुल्क लगायत उठेकै छ । उनले भने, ‘अब आर्थिक गतिविधि विस्तारै बढ्दै जानेछ, यसले करको भोल्यूम पनि बढ्छ । स्थिती यो भन्दा विग्रियो भने आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमाससम्ममा संकट पर्ला होइन भने समस्या छैन ।’
सरकारको खर्चको स्रोत भनेको राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान हो । वैदेशिक ऋण आयोजना केन्द्रित हुन भने कहिलेकाही बजेटरी सर्पोटको लागि पनि दिइन्छ । सिद्धान्तत ऋणबाट तलब खुवाउनु हुँदैन तर आन्तरिक ऋण र बजेटरी सर्पोटलाइ परिचालन गर्न पनि सकिन्छ ।
कोरोनाका कारण भएको लकडाउनले विकास निर्माणका काम पनि ठप्प छन् । यसले विकास खर्च भएको छैन । अर्कोतर्फ कोरोन महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको खर्च डाइभर्ट भएको छ ।
कर तिर्न सरकारको दिएको पटक पटकको निर्देशन
जेठ २५ गतेभित्रै सबैलाई कर तिर्न सरकारले सुचनानै जारी गरेपछि सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्मलाई तरंगित पार्यो । र, चौतफी विरोध पछि सरकार आफ्नो निर्णयमा टिकिरहन सकेन । अन्ततः कर तिर्ने म्याद असार ७ गतेसम्मलाई थप गरेको छ।
फागुन, चैत र बैशाख महिनाको मासिक कर, चैत र बैशाखको व्दिमासिक कर र दोस्रो चौमासिकको मूल्य अभिबृद्धि कर असार सात गतेसम्म दाखिला गर्ने समय थप गरिएको छ । यस्तै चैत महिनामा बुझाउनुपर्ने चालु आर्थिक वर्षको संसोधित कर विवरण र दोस्रो किस्ता वापतको दाखिला रकम असार १५ गतेसम्म बुझाउन सकिनेछ ।
यसअघि चैत २५ गते नै तिर्नुपर्ने कर लकडाउनका कारण पहिलोपटक बैशाख २५ गतेसम्म समय थप गरियो । लकडाउन पुन थपिएपछि कर तिर्ने समय पनि पुन थप गर्दै जेठ २५ गतेसम्म पुर्याइयो ।
अर्कोतर्फ चैत मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर बैशाख मसान्तसम्म सारियो र दोस्रोपटक जेठ मसान्तसम्म सर्यो । अब यो समय नजिकिदै गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागले करतिर्ने समयबारे उल्लेख गर्दै सुचना नै जारी गर्यो ।
लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय पनि गर्न नपाएका र आम्दानीका स्रोत गुमाएकाहरुलाई आहत दिने गरेर आएको सुचना पुन प्रकाशित गर्दै राहतको दिन खोजेको छ । सरकारले यस्तो बेला राहत दिनुपर्नेमा कर तिर्ने समय नबढाएर आहत दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । सरकारको लकडाउननै अनिश्चितता भएको बेला सहज अवस्था नभएसम्म कर तिर्न नसकिने व्यवसायीहरु बताउँदै आएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बाटोमा भेटाएको १७ लाख प्रहरीलाई बुझाए शर्माले
-
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह
-
लुम्बिनीका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले गरे पदभार ग्रहण
-
पहिलोपटक मन्त्रीबाट बर्खास्ती, पुनः मन्त्री हुँदै मुख्यमन्त्रीसम्म सोडारी
-
सत्ता राजनीतिले तीन वटा प्रदेशमा किचलो, आज के–के छन् शीर्ष १० समाचार ?
-
रिहा भए एन्फा उपाध्यक्ष दावा लामा