अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ लगानी व्यापक रूपले विस्तार हुन थालेपछि चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न अमेरिकाले रक्षात्मक रणनीति अघि सारेको हो ।  विश्वमै प्रतिस्पर्धी शक्तिको रूपमा तीव्र गतिमा उदाइरहेको चिनियाँ प्रभाव रोकेर मात्र आफ्नो एकल दादागिरीलाई सुरक्षित गर्न सकिने अमेरिकी बुझाइ रहेको देखिन्छ ।

अहिले  नेपालमा अमेरिकी एजेन्सी मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषय सर्वाधिक चर्चा र बहसमा छ । झण्डै तीन वर्षअघि अर्थात २०७४ भदौ २९ गते सरकारद्वारा गुपचुप रूपमै हस्ताक्षर गरिएको एमसीसी कम्प्याक्ट गुपचुपमै कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ । सम्झौताको सर्तअनुसार संसदबाट अनुमोदन गराउन खोजिएसँगै यो विषय छताछुल्ल भएको हो । यसलाई स्वीकार गर्नु राष्ट्रको हितमा छ र छैन भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलसमेत विभाजित छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस भने यसको पक्षमा देखिएको छ । त्यसका साथै देशव्यापी रूपमा एमसीसीविरुद्ध जनमत देखा परेको छ ।

अमेरिकाले विगत केही वर्षदेखि कैयौँ देशहरुमा प्रयोग गरिसकेको एमसीसी रणनीति पछिल्लो समय नेपालमा आइपुगेको छ । विश्वका कयौँ देशहरु यो रणनीतिको पासोमा परेर चौपट भएको पृष्ठभूमिमा नेपाल एमसीसी कम्प्याक्टमा प्रवेश गर्नु आफैमा आत्मघाती कुरा हो भन्ने विज्ञहरुको दाबी छ । नेपालमाथि लादिएका यो कम्प्याक्टका सर्तहरु हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्त प्रतिकूल मात्र छैनन्, राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र सार्वभौम सत्तामाथि नै धावा बोल्ने उद्देश्यमा आधारित देखिन्छन् । 

के हो एमसीसी ?

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी एजेन्सी हो । यो एजेन्सी सन् २००४ मा स्थापना भएको हो । एमसीसीको प्रयोग र परिणाम हेर्दा चीनको बढ्दो प्रभाव र लगानी बिस्तार भएका क्षेत्रहरु छनोट गरी त्यसलाई रोक्ने रणनीतिक योजनाअन्तर्गत यो परिलक्षित रहँदै आएको पाइन्छ ।

विगत केही वर्षयता अमेरिकी अर्थतन्त्र खस्कँदो हालतमा छ । सन् असीको दशकभरि आफूलाई एकधु्रवीय विश्वको नाइके सम्झने अमेरिकामा सन् १९९०–९१ र सन् २००१ मा आर्थिक मन्दी देखा पर्यो । यसरी दुई पटक भोग्नुपरेको चर्को आर्थिक मन्दीले सन् २००२ सम्म आउँदा आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेपछि डामाडोल भएको अमेरिकी अर्थतन्त्रले रक्षात्मक रणनीति अख्तियार गर्यो । अमेरिकी एजेन्सी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) यसै रणनीतिको उपज हो ।

अन्तरनिहित उद्देश्य

खासगरी अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ लागानी व्यापक रूपले विस्तार हुन थालेपछि चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न अमेरिकाले रक्षात्मक रणनीति अघि सारेको हो ।  विश्वमै प्रतिस्पर्धी शक्तिको रूपमा तीव्र गतिमा उदाइरहेको चिनियाँ प्रभाव रोकेर मात्र आफ्नो एकल दादागिरीलाई सुरक्षित गर्न सकिने अमेरिकी बुझाइ रहेको देखिन्छ । लक्षित क्षेत्रमा विकास र पूर्वाधार निर्माण सहायताको नाममा सियो बनेर पस्ने र ती क्षेत्रहरुलाई आफ्ना रणनीतिक सर्तहरुमा बाँधेर सैन्य अखडामा बदल्ने अमेरिकी उद्देश्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा एमसीसी आएको हो भन्ने कुरा उसकै अभिव्यक्तिहरुले प्रष्ट गरेका छन ।

एमसीसीका वर्तमान सीईओ क्भबल ऋबष्चलअचयकक ले ल्त्म्त्ख् सँगको अन्तरवार्तामा भनेका छन्, “एमसीसी ‘बेल्ट एन्ड रोड’का विरुद्धको महान विकल्प र महान नमुना हो ।” उनको यो भनाइबाट नै एमसीसी चीनका विरुद्ध ल्याइएको रणनीतिक परियोजना हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) आर्थिक विकास र समृद्धिको चिनियाँ अवधारणा हो । २०७४ वैशाख २९ गते नेपालले बीआरआईमा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरेको ठीक ४ महिनापछि  भदौ २९ गते अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गराएको थियो । यसले एमसीसी राणनीति बीआरआईका विरुद्ध ल्याइएको भन्ने पुष्टि मात्र गरेको छैन, नेपाली शासकहरुको अदूरदर्शिता, नालायकीपन र आत्मसमर्पणवादी रवैया समेत प्रकट गरिदिएको छ ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न अङ्ग एमसीसी

अमेरिकी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड युद्धउद्योग हो । युद्ध र हतियारको ब्यापारमा टिकेको अमेरिकी अर्थतन्त्र इराक, अफगानिस्तान, सिरिया लगायतका देशमा फसेपछि नै ओरालो लागेको हो । यो सङ्कटबाट अमेरिका अझै मुक्त हुन सकेको छैन । यसबाट मुक्त हुने उपायको खोजीमा उसले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा युद्धको ब्यापार गर्ने रणनीति विकास गर्यो । हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी– आईपीएस) यसै अवधारणाको उपज हो । आईपीएस मूलतः सैन्य रणनीति हो ।

आजको विश्वमा एसिया–प्रशान्त र हिन्द महासागरीय क्षेत्र सापेक्षिक रूपमा शान्त क्षेत्र हुन । प्राकृतिक स्रोत साधन र जनसङ्ख्याको हिसाबले सम्पन्न मानिने यी क्षेत्रलाई व्यापारिक तथा सामरिक दृष्टिले समेत रणनीतिक महत्त्वको रूपमा हेरिने गरिन्छ । अब विश्वको नाभीकै रूपमा यो क्षेत्र विकसित हुने विश्लेषन पनि भइरहेका छन् ।

यही क्षेत्रमा विकसित भएर अघि बढिहेको विकास र साझा समृद्धिको चिनियाँ अवधारणा ‘बीआरआई’लाई अमेरिकाले ठूलो चुनौतीको रूपमा लियो । बीआरआईका विरुद्ध यस क्षेत्रमा भारतलाई आफ्नो बलियो ‘पाट्नर’को रूपमा उभ्याउँदै अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीति ल्याएको हो । यस क्षेत्रमा युद्ध भड्काउनु, अशान्ति पैदा गर्नु, युद्ध र हतियारको व्यापार गर्नु, आफ्नो अनुकूलको शासन प्रणाली र पिट्ठुहरु खडा गरेर प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि कब्जा जमाउनु यो रणनीतिको उद्देश्य रहेको बुभ्mन सकिन्छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्र र हिन्द महासागरको क्षेत्रमा पर्ने पूर्वी अफ्रिका, दक्षिण एसिया, दक्षिण–पूर्वी एसिया, पूर्वी एसियालाई रणनीतिक रूपमा समेटेर अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति तयार गरेको छ । यो रणनीतिको उद्देश्य बीआरआईलाई रोक्नु र चीनलाई घेराबन्दी गर्नु हो । यो उद्देश्य हासिल गर्न अमेरिकाले सामरिक र रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्रको रूपमा नेपाली भूमिलाई छनोट गरेको छ ।

“एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई दिइएको अनुदान इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अङ्ग हो” भनेर अमेरिकी दूतावासले प्रष्ट पारिसकेको छ । त्यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा विभागले आफ्नो रिपोर्टमा “इन्डो–प्यासिफिक रणनीति चिनियाँ विस्तार रोक्न र ‘स्वतन्त्र एवं खुला इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र’ निर्माणका लागि सङ्गठित गरिएको आर्थिक, शासन प्रणाली र सुरक्षा रणनीति हो” भनेर स्पष्ट गरिसकेको छ । मे १४, २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री (सेक्रेटरी) डेभिड जे रान्जले “नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थालनी हो” भनेका थिए । अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणको क्रममा “मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५०० मिलियन डलरको अनुदान समग्र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको भाग हो’ भनेका थिए ।

अमेरिकी भनाइले स्पष्ट गरेको छ कि यो रणनीति चिनियाँ प्रभाव रोक्न मात्र होइन, चीनका विरुद्ध हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलाई अमेरिकी धु्रवको रूपमा विकास गर्न खोजिँदैछ । यो अवधारणाभित्र इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र राखेर उसकै स्वार्थ अनुकूलको अर्थतन्त्र र शासन प्रणाली लाद्ने रणनीतिक उद्देश्य रहेको कुरा छर्लङ्ग छ ।    

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई फसाउने गरी केही समय पहिले ओली सरकारले अमेरिकासँग गुपचुप सम्झौता गरेको थियो । राष्ट्रहित विपरीत गरिएको उक्त सम्झौताको चौतर्फी विरोध भए पनि सरकार भने त्यसको बचाउमा लागिरह्यो । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई प्रवेश गराउनुअघि नै देउवा सरकारले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तात्कालीन समयमा बाहिर आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास सहायताको परियोजना भनेर ‘हरियो घाँस’को रूपमा देखाइएको एमसीसी तब मात्र विवादित बन्न पुग्यो, जब त्यसको पछाडि लुकाइएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको खतरनाक तरवार स्वयं अमेरिकी अधिकारीहरुले ‘एक्सपोज’ गरे । नेपालले तरबारमुनि गर्धन थापेर हरियो घाँस खानु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले एमसीसी स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने प्रश्न ठीक यही हो ।

‘महराकाण्ड’को व्यूह रचना

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको एमसीसीलाई संसदीय स्वीकृति प्रदान गर्ने उद्देश्यले विगतमै संसदको दर्ता फाँटमा दर्ता गरिएको भए पनि तात्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसलाई रोकेर राखेको भन्ने चर्चा थियो । यही चर्चाकै पृष्ठभूमिमा ‘महराकान्ड’ घटाइएको थियो । त्यस ‘काण्ड’पश्चात महराले एमसीसी राष्ट्रहितविपरीत देखिएकाले आफूले रोकेको बताइसकेका छन् । स्मरणीय छ, ‘महराकाण्ड’ लगत्तै कान्तिपुरलाई अन्तवारर्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी कम्प्याक्ट संसदीय प्रक्रियामा अघि नबढाएको भन्दै ‘महराले गम्भीर गल्ती गरेको, आफ्नो पदीय मर्यादा र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको’ जस्ता गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।

एमसीसी सदनबाट पारित गराउने बाटो खोल्नकै लागि तात्कालीन सभामुख महरालाई सुनियोजित रूपले फसाएर ‘महराकाण्ड’ घटित गरिएको हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीकै भनाइले पुष्टि गरेको छ । त्यति मात्र होइन, महरामाथिको अनुसन्धान प्रक्रियामा अपनाइएको प्रतिशोधपूर्ण रवैया समेतले ‘महराकाण्ड’को व्यूहरचना नेपाललाई एमसीसीको पासोमा फसाउन खोज्ने राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी षड्यन्त्रकै उपज हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ ।

के छ एमसीसीमा ?

एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित सर्तहरु पूर्णतः अमेरिकी स्वार्थमा आधारित रहेका छन् । उक्त सम्झौताका सर्तहरुले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि धावा मात्र बोलेका छैनन्, नेपाललाई अमेरिकी स्वार्थको अधिनस्थ राख्ने खतरनाक उद्देश्य समेत बोकेका छन् । यस्ता सर्तहरु कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीका लागि स्वीकार्य हुनै सक्तैनन् । एमसीसी सर्तका प्रत्येक बुँदाहरु नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत रहेका छन् ।

एमसीसी : सहायता कि हस्तक्षेप ?

कुनै पनि दातृ राष्ट्र वा निकायद्वारा प्रदान गरिने निःसर्त अनुदानलाई आर्थिक सहायता भनेर बुझिन्छ । यस्तो सहायता सार्वभौम राष्ट्रहरुबीच सम्मानजनक तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको आधारमा दिने–लिने परम्परा रहँदै आएको पाइन्छ । यस्तो सहायता सर्तबद्ध हुँदैन वा दुई पक्षीय हित अनुकुल हुने गर्छ । सहायता कार्यान्वयनका प्राथमिकताहरु समेत दातृराष्ट्र वा निकायले निर्धारण गरेको हुँदैन । पछिल्लो समय चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपाललाई ५६ अर्बको आर्थिक सहायता दिने भनेर गरेको घोषणा यसै कोटिमा पर्छ ।

तर सहायताको नाममा अनुचित सर्तहरु थोपरेर अर्को राष्ट्रमाथि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न खोज्नु हस्तक्षेप हो । यस्तो हस्तक्षेप साम्राज्यवादी शक्तिहरुले कमजोर देशका शासकहरुलाई आफ्नो प्रभावमा लिएर वा काबुमा पारेर गर्दै आएका छन् । आर्थिक सहायताकै लागि र्याल चुहाउँदै शक्ति राष्ट्रहरुको पिट्ठु बन्ने होडबाजीमा कयौँ मुलुकहरुले आफ्नो सार्वभौमिकता गुमाएका थुप्रै उदाहरण छन् । एमसीसी कम्प्याक्टका अनुचित सर्तहरुले आज नेपाललाई यसै दिशातर्फ धकेल्ने खतरा बढेको छ । किनकि यो सहायता होइन, सहायताको नाममा आएको अमेरिकी हस्तक्षेप हो । 

विरोधको भुँमरीमा एमसीसी

राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताका विरुद्ध देशैभरि नागरिकहरु खबरदारीमा उत्रिएका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी खारेजीको माग गर्दै शृङ्खलाबद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै आएकोे छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादका विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिन नागरिकहरुलाई आह्वान गरेका छन ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरु माधव नेपाल, भीम रावल, देव गुरुङ, लीलामणि पोख्रेल, मणि थापा, नारायण शर्मा, लगायत पार्टीको बहुमत हिस्साले एमसीसीको विरोध गर्दै आएको छ । पार्टीकै पाका नेता नारायण शर्माको नेतृत्वमा ‘एमसीसी खारेज अभियान’ सञ्चालन गरिएको छ । एमसीसीलाई लिएर बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले वरिस्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल बनायो र कार्यदलले एमसीसीलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नहुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ । यद्यपि उक्त प्रतिवेदनलाई पार्टीले संस्थागत गर्नुपर्नेमा लत्याउने काम गरिएको छ । त्यस्तै, नेकपा (मसाल), नेकपा (माले), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (माओवादीकेन्द्र), राष्ट्रिय जागरण मञ्च लगायतका शक्तिहरुले एमसीसी खारेजीको माग गर्दै सङ्घर्ष गरिहेका छन् ।

राष्ट्रहित विरुद्धको एमसीसी सम्झौताको विरोधमा देशभक्त नागरिकहरुले स्वतःस्फुर्त प्रदर्शन गरेका छन् । बुद्धिजीवीहरु, लेखकहरु, राजनीतिक विश्लेशकहरुले एमसीसी देशका लागि घातक रहेको भनिरहेका छन् । हजारौँ युवाहरुले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्दै नेपाललाई ‘इराक र अफगानस्तान बनाउन खोज्ने शासकहरुलाई खबरदारी’ गरेका छन् । यस्तै प्रदर्शन देशका विभिन्न भागमा भइरहेका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा समेत एमसीसी विरुद्धको जनमत ‘भाइरल’ भइरहेको छ । 

तर सरकार भने नागरिकका देशभक्तिपूर्ण आवाज सुन्ने पक्षमा देखिएको छैन । आफ्नै पार्टीको संस्थागत नीति, विधि, अनुशासन र पद्धतिसमेत लत्याउँदै स्वेच्छाचारी र अराजक ढङ्गले काम गरेको आरोप खेप्दै आएका खड्गप्रसादहरुको गतिछाडा प्रवृत्ति पार्टीको नियन्त्रण बाहिर गएको छ, जसले गर्दा केपी सरकार काण्डैकाण्डको चाङमाथि सुतेर देशलाई बर्बादीको रसातलमा धकेल्ने उपक्रम बढ्दो छ । तरपनि खड्गप्रसादहरुको गतिछाडा उपद्रो अगाडि पार्टी पार्टी नीति, विधि, पद्धति र अनुशासन निरीह छ ।   

केपी सरकारले पार्टीमा छलफल नै नगरी ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी परियोजना लक्षित कार्यक्रम घुसाइसकेको छ । भर्खरै प्रस्तुत आ.व. ०७७/०७८ को बजेटमा समेत यो परियोजना समेटिएर आएको छ । एमसीसीलाई छुट्टै प्रस्तावको रूपमा सदनमार्फत पारित गराउन सकिने छाँट नदेखेपछि खड्गप्रसादहरु जस्केलाको सहारा लिन पुगेको तथ्य स्पष्ट नै छ । यसै पनि मूच्र्छित अवस्थाको प्रतिपक्ष काँग्रेसले एमसीसी पारित गर्नकै लागि दबाब दिइरहेको छ । एकातिर यो सम्झौता परिलक्षित कार्यक्रम बजेटमा घुसाएर पारित गरिनु र अर्कोतिर संसदमा विचाराधीन एमसीसी प्रस्तावलाई संसदकै अधिकारक्षेत्र भएको भन्दै सत्तासिन दलभित्र अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन समेत अलपत्र पार्दै यसबारेको बहसलाई नै निष्कृय बनाउनुले एमसीसी पारित गरिने खतरा बढेर गएको छ ।  । यदि हाम्रा शासकहरुको मति सुध्रिएन भने यसले नेपाललाई इन्डो–अमेरिकन गुलाम बन्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण नियतितर्फ धकेल्ने छ । त्यसले नेपाललाई अमेरिकी सैन्य अखडामा बदल्नेछ । त्यसबाट मुक्त हुन राष्ट्रिय राजनीतिले अर्को अध्याय चुन्ने या अबको पुस्तामाथि खराब भविष्य हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विकल्प मात्र बाँकी रहनेछ ।