केन्द्रीय संस्करण

४२ वर्षपछि पर्यटन ऐन संशोधन हुँदै, मन्त्रालयले एकलौटी निर्णय गर्न लागेको भन्दै विरोध

person explore access_timeजेठ २१, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले पर्यटन ऐन २०३५ संशोधन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले करिब ४२ पछि पहिलो पटक नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो । 

तर, मन्त्रालयले पर्यटन सम्बद्ध व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय नगरी एकलौटी रुपमा ल्याउन लागेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

मंगलबार राजधानीमा बसेको पर्यटन व्यवसायीहरु र तिनका प्रतिनिधि संघ संगठनहरुको बैठकले पर्यटन ऐन जस्तो गम्भीर र सम्वेदनशील विषयमा सरकारले सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल नै नगरी एकलौटी रुपमा ऐन ल्याए आफूहरुलाई मान्य नहुने निष्कर्ष निकालेको हो । 

ट्रेकिङ्ग एजेन्सी एशोसिएसन अफ नेपाल(टान)का अध्यक्ष खुम सुवेदीको अध्यक्षतामा होटल एशोसिएसन नेपाल(हान), नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाटा),नेपाल पर्वतारोहण संघ लगायका पर्यटन व्यवसायिहरुको संयुक्त वैठकले पर्यटन मन्त्रालयले एकलौंटी रुपमा जवरजस्त रुपमा नयाँ ऐन ल्याए नमान्ने निर्णय गरेको छ ।

सुवेदीले मन्त्रालयले आफूहरुलाई थाहानै नदिई सुटुक्क ऐन ल्याउन लागेको विभिन्न च्यानलबाट औपचारिक रुपमा जानकारी पाएको र सो सम्बन्धमा पर्यटन व्यवसायीहरुले छुट्टै बैठक बसेको जानकारी दिए । 

पर्यटन ऐन जस्तो सम्वेदनशील विषयमा सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध संघ संस्थाहरुसंग छलफल नै नगरी एकलौटी ढंगबाट ल्याएन लागेकोमा आफूहरुको विमति रहेको र यदी त्यसो गरिए कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ । 

उक्त बैकमा नेपाल एशोसिएसन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्सिज् (नारा), एक्सपिडिसन अपरेटरर्स एशोसिएसन नेपाल(ईओए), नेपाल टुरिष्ट भेइकल एशोसिएसन(एनटीभा), एओटीटीओ नेपाल, होमस्टे एशोसिएसन अफ नेपाल(होसान), टुरिष्ट बस एशोसिएसन नेपाल(टीबान) रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन(रिबान)को समेत सहभागिता रहेको थियो ।
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.