केन्द्रीय संस्करण

दाइजोका लागि ‘फर्निचर’ बनाउन सामुदायिक वनको काठ उपलब्ध नगराइने

एकल महिला र पुरुषलाई निःशुल्क काठदाउरा

person explore access_timeजेठ २१, २०७७ chat_bubble_outline0
सांकेतिक तस्विर

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ मा रहेको वैजनाथ सामुदायिक वनले दाइजोका लागि फर्निचर बनाउन उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध नगराउने भएको छ । दाइजो प्रथालाई निरुत्साहित गर्नका लागि सामुदायिक वनले काठ उपलब्ध नगराउने निर्णय कडाइका साथ लागू गरेको छ । 

दाइजोका कारण समाजमा थुप्रै कुरीतिहरु निम्तिन थालेकाले सामुदायिक वनबाट काठ नदिने निर्णय गरिएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष बहादुर सिंह महराले बताए । “छोरीको विवाह छ । दाइजोका रुपमा फर्निचर बनाएर दिनुपर्ने भएकाले काठ उपलब्ध गराइदिन भनेर उपभोक्ताहरु पुग्ने गरेका छन्”, उनले भने, “दाइजो नल्याएकै कारण कैयौँ चेलीले अनाहकमा ज्यान गुमाउने र मानसिक पीडा सहन बाध्य भएकाले यसलाई रोक्ने प्रयास गरेका छौंँ ।” केही उपभोक्ताले यस कार्यको विरोध गर्दै आएका छन् । उनले भने, “यस कार्यले समाजलाई बदल्न मद्दत पुग्नेमा विश्वास लिएका छौँ ।”

शिक्षाको बढ्दो प्रभाव र चेतनाको स्तरमा आएको विकासले दाइजो प्रथा हट्दै गए पनि अझै धेरैले छोरीलाई रित्तो हात नपठाउने भनेर फर्निचरलगायत बनाएर दिने चलन विद्यमान छ । सामुदायिक वनले छोरीलाई दाइजोका रुपमा दिइने सोफा सेट, पलङ्, कुर्सि, टेबुललगायत फर्निचर बनाउनका लागि विगतमा काठ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । दाइजोका लागि काठ उपलब्ध नगराउने निर्णय सामुदायिक वनले पहिलोपटक गरेको हो ।

अन्य बहानामा सामुदायिक वनबाट काठ लगेर दाइजो दिनका लागि फर्निचर बनाएर दिइएको प्रमाणित भएमा सामुदायिक वनले साविकभन्दा दोब्बर शुल्क असुल्ने निर्णयसमेत गरेको छ । दाइजो प्रथा उन्मूलनका लागि सामुदायिक वनले समुदायस्तरमा छलफल र चेतनामूलक कार्यक्रम गरी उपभोक्तालाई सचेत पार्ने योजनासमेत बनाएको छ । 

सामुदायिक वनबाट भएको आम्दानीको केही हिस्सा समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डो¥याउने कार्यक्रम गर्नका लागि खर्च गर्ने योजना बनाइएको अध्यक्ष महराको भनाइ छ । “अशिक्षितभन्दा शिक्षित परिवारले दाइजो प्रथालाई बढी प्रश्रय दिइएको पाइएको छ”, शिक्षक वीरसिंह धामीले भने, “सामुदायिक वनले सामाजिक अपराधका रुपमा रहेको दाइजो प्रथालाई उन्मूलन गर्ने कार्यमा गरेको कार्य सराहनीय रहेको छ ।” 

सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा दाइजो प्रथाले धेरै प्रभाव नपारेको भए पनि तराईका अन्य जिल्ला र निकटवर्ती भारतीय क्षेत्रका बासिन्दाको देखासिकीमै दाइजो प्रथाले प्रभाव जमाउन थालेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार छोरी बुहारीमाथि हुने अधिकांश हिंसा दाइजोकै कारणले हुने गरेको छ । दाइजोकै कारण महिलाले आत्महत्यादेखि मानसिक रोगी भएर बाँच्नु परेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार दाइजो माग्ने र दाइजोको लेनदेन गरेको शर्त राखेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । 

एकल महिला र पुरुषलाई निःशुल्क काठदाउरा

सामुदायिक वनले वर्गीय वितरण प्रणाली लागू गरी उपभोक्तालाई क, ख, ग र घ श्रेणीमा विभाजन गरी वनपैदावार उपभोग गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । एकल महिला, एकल पुरुष जुनसुकै जातजातिको भए पनि सामुदायिक वनले आवश्यकतानुसारको चिरान गरिएको काठ निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । जिल्लामै संरक्षणका दृष्टिकोणले तीनपटक उत्कृष्टताको प्रमाणपत्र पाएको सामुदायिक वनले अपाङ्गता भएका २० जनालाई मासिकरुपमा रु एक हजारका दरले चार वर्षदेखि निरन्तररुपमा आन्तरिक स्रोतबाट भत्ताको रकमसमेत दिँदै आएको छ । 

अनुत्पादक रुख हटाएर पुनःउत्पादन 

सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको छ । जसअन्तर्गत वन क्षेत्रका अनुत्पादक वर्षौं पुराना साल, जामुन, अस्ना, हल्दोलगायत २८० वटा रुख अर्थात् १९ हजार ३५७ क्यूविक फुट काठ काट्ने अनुमति पाइएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाअन्तर्गत सामुदायिक वनका अनुत्पादक रुख कटान गरिएका छन् । कटान गरिएका रुखका गोलिया चिरान गरी उपभोक्तालाई आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध गराउने सामुदायिक वनको योजना छ ।

“पहिला सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई आवश्यकताका आधारमा काठ उपलब्ध गराउँछौँ”, अध्यक्ष महराले भने, “उपभोक्ताले खपत गर्न नसकेको काठ छिमेकी सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई दिन्छौँ । जुन निजी मिलले उपलब्ध गराउने काठभन्दा ६ गुणा सस्तो दर रेटमा उपलब्ध हुन्छ ।” बाँकी रहेको काठ सामुदायिक वनमा जगेडा राखिने उनले बताए । ठेकेदार र बाह्य क्षेत्रमा काठ बिक्री नगर्ने उनको भनाइ छ ।

अनुत्पादक रुख काटिएको स्थानमा पुनःउत्पादनका लागि कार्य अगाडि बढाइनेछ । पुनःउत्पादन हुन नसकेको ठाउँमा वृक्षरोपण गरी वनलाई हराभरा बनाइने सामुदायिक वनका पदाधिकारीको भनाइ छ । काठ बिक्री गरेर आएको आम्दानी विकास निर्माण, सामाजिक क्षेत्र र वन विकासका कार्यमा खर्च गरिने सामुदायिक वनको योजना छ । सामुदायिक वनले उपभोक्ता परिचालन गरी सामुदायिक वनमात्रै नभएर चुरे क्षेत्रमा रहेको राष्ट्रिय वन संरक्षणसँगै आगलागी हुन नदिनका लागि जनशक्ति परिचालन गर्दै आएको छ । वन क्षेत्रमा संरक्षित जीवजन्तुका लागि सामुदायिक वनले ठाउँ ठाउँमा कृत्रिम पोखरीसमेत निर्माण गरी सौर्य पम्प जडान गरेको छ । 

वैज्ञानिक वनको विरोध

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यअन्तर्गत अनुत्पादक रुख काटिन थालेपछि केही उपभोक्ताले विरोध गरेका छन् । के कारणले रुख काटिन थालेका हुन् । कस्ता रुख काटिन थालेका हुन् भन्नेबारे उपभोक्ताले नबुझेर विरोध गरेको सामुदयिक वनका अध्यक्ष महराले बताए । “काटिएका रुखका ठाउँमा नयाँ बिरुवा हुकाई हराभरा वन बनाइने कुरा नबुझेर वर्षौंदेखिका रुख काटेको भनेर केहीले विरोध गरेका हुन्”, उनले भने, “वैज्ञानिक तरिकाले कार्ययोजना बनाइ वनमा अनुत्पादक रुख काटेका छौँ ।” 

अनियमित तरिकाले रुख काटिएका छैनन् । उपभोक्ताको सामाजिक आर्थिक जीवनमा दीर्घकालीन र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन योजनाबद्धरुपमा अनुत्पादक काटिएका रुखको सदुपयोग हुन्छ ।” कटान आदेश पाएबमोजिमका रुख कटान गरिएको उनको भनाइ छ । डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख अजय मानन्धर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत रुख काट्नाले वन नै सखाप हुन्छ भन्ने कुरा गलत भएको बताउँछन् ।

बूढा रुख काटेर नयाँ बिरुवा हुर्काइ हराभरा स्वस्थ्य वन बनाउने सरकारकै नीति हो उनले भने, “सामुदायिक वनको ८० वर्षे कार्ययोजनाअन्तर्गत १० वर्षे योजना कार्यान्वयन गरी रुख कटानीको आदेश दिइएको छ । कुनै पनि किसिमको अनियमितता छैन । रुखको सङ्ख्या प्लेट लगाई माउ रुख राखेरमात्रै कटान गरिएका छन् ।” बूढा रुखका कारण वन विनास होइन । सामुदायिक वनको आम्दानी नै गुम्ने खतरा हुन्छ । वसं २०५८ मा स्थापना भएको सामुदायिक वन २८६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सामुदायिक वनमा ६२५ उपभोक्ता आश्रित छन् । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.