काठमाडौं –कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले झुक्याएको आरोप लगाएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले कृषिका लागि समग्रमा ८० अर्ब बजेट छुट्याएको दावी गरेको छ भने बजेट भाषणमा ४१ अर्ब ४० करोड देखिएको छ । यस्तै कृषि मन्त्रालयले भने आफूलाई अर्थले ३७ अर्ब मात्र बजेट दिएको दावी गरेको छ । 

कृषि सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले कृषि मन्त्रालयले माग गरे बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएको गुनासो गरे । एशोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस्ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘कृषि बजेट २०७७÷०७८’ को समीक्षात्मक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले मन्त्रालयले कृषिबाट चार लाख रोजगारी दिने भनि ३ अर्ब बजेट प्रस्ताव गरेपनि र्थमन्त्रालयले त्यो काटिदिएको गुनासो गरे ।

साना किसान कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमी किसानका लागि १३ अर्ब रुपियाँको वजेट प्रस्ताव गरेको भन्दै उनले त्यो पनि नदिएको गुनासो गरे । त्यसैगरी, विदेशबाट आउने युवालाई कृषिमा रोजगार दिनेलगायतका कार्यक्रमका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले त्यो पनि कटौती गरेको उनले गुनासो गरे ।

उनका अनुसार संघमा ३० अर्ब ३२ लाख, प्रदेशमा २ अर्ब ६२ करोड, स्थानीय तहमा ४४ करोड ९५ लाख रहेको छ । ४ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयमै रहनेछ ।

त्यस्तै स्थानीय तहका लागि प्राविधिक जनशक्तिका लागि पनि २ अर्ब ३० करोड रुपियाँ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो । प्रत्येक स्थानीय तहमा गोदाम घर बनाउनका लागि बजेटको प्रस्ताव गरेको भएपनि त्यो अनुसार वजेट नदिएको गुनासो सचिव भारीले गरे । तर रसायनिक मलमा आफै बजेट बढाएर दिएको गुनासो उनले गरे । 

कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मलका लागि भने १० अर्ब २५ करोड बजेट माग गरेको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले ७५ करोड बढाएर ११ अर्ब विनियोजन गरेको उनले बताए । 

कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मलको अनुदान घटाएर अर्गानिक कृषिमा कार्यक्रम थपेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले अर्गानिक कृषिको बजेट काटेर रासायनिक मलमा हालेको गुनासो उनको थियो । 
साना किसानका लागि पनि ३ प्रतिशत व्याजमा ऋण अनुदान दिने भनि प्रस्ताव गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले काटेको गुनासो सचिव भारीको रहेको छ । 

उनले कृषि मन्त्रालयको बजेट बढेको नभइ झन घटेको दावी गरे । ‘बजारमा कृषिमा वजेट बढेको भनेर हल्ला मात्र भएको । त्यस्तो होइन, समग्र बजेटमा कृषिका अन्य ठाउँमा बजेट हालिएको छ, त्यसलाई पनि कृषि मन्त्रालयमा नै जोडेको कारण यत्रो देखिएको हो ।’

उनले कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भिटा प्रोजेक्टको चार अर्ब रकम यसपाली अर्थ मन्त्रालयले आफैसँग राखेको तर त्यसलाई पनि कृषि मन्त्रालयमा गाभेर देखाइएको गुनासो गरे । 

कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषि बजेटले निराश बनाएको बताए । बाहिरबाट आउने र यहाँका बेरोजगार जनशक्ति सबैको कार्यथलो कृषि भएपनि बजेटले कृषिलाई उपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ । 

माग नै नभएका कार्यक्रममा बजेट थपिएर आउने, माग गरिएका कार्यक्रमका लागि बजेट नै नआउने अवस्थाले कृषिबाट रोजगारी सिर्जना र समृद्धिमा धक्का लाग्ने उनको भनाइ छ ।  किसान सूचीकरण, किसान वर्गीकरण, गरिमा धानको क्षतिपूर्ति, फौजी किरा तथा कोरोनाबाट कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिबारे बजेट मौन रहेको उनले बताए । 

आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र वुढाथोकीले कृषि बजेट हेर्दा कृषि मन्त्रालय निरीह सावित भएको टिप्पणी गरे । मन्त्री घनश्याम भुसालले लामो समयसम्म अध्ययन गरेर प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले काटिदिएको उनले बताए ।