सरकारले सरसफाइ र स्वच्छताका लागि तय गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको गुनासो आउन थालेको छ । 

सोमबार नेपाल पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको महिनावारी स्वच्छता बुझाइ बिषयक छलफलमा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । 

गएको बर्ष सरकारले बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा स्मार्ट शौचालय बनाउने कार्यक्रम ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक बर्षका लागि पनि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । यो खुशीको कुरा भएपनि यस अवधिमा गएको बर्ष कति काम भयो भन्न सक्ने अबस्था नरहेको सरसफाइ र स्वच्छताका क्षेत्रमा काम गर्ने एरोसानका नेपाल प्रतिनिधि प्रकाश अमात्यले बताए ।

उनले भने ‘गैरसरकारी संस्थाको क्षमतालाई बिश्वाश नगरेको, त्यहाँ भएको श्रोत, सीप र प्रबिधिलाई उपयोग नगरेका कारण सरकारलाई सघाउन पनि सजिलो छैन । सरकारले सरसफाइका क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि घोषणा गरेका कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र समेटिन नसकिनु अर्को आश्चर्यजनक कुरा हो ।’

महामारीका समयमा महिलाहरुको महिनावारी रोकिँदैन । प्रतिकुल परिस्थितिमा महिनावारीसँग सम्बन्धित जटिलता कम गर्न पुरुष, परिवार र सरकारको दायित्व, स्वच्छतासँग खानेपानी सम्बन्धित पूर्वाधारको पर्याप्तता, दिगो बिकासका लागि स्वच्छता सम्बन्धि सूचक पूरा गर्न निर्वाह गर्नुपर्ने क्षेत्रगत भूमिकामा आमसञ्चारको भूमिका छलफलमा उठाइएका थिए । 

जनचासोका विषयलाई बिधागत पत्रकारितामार्फत उठान गरिरहेको बताउँदै छलफलमा मञ्चका अध्यक्ष युवराज बिद्रोहीले खानेपानी र सरसफाइका बिषयलाई मुख्य मुद्दाका रुपमा उठाउन सहकर्मीहरुलाई आग्रह गरे । 

 यस्तै मञ्चका महासचिव बिमलकुमार थापाले पत्रकाहरुले सामाजिक बिषयलाई उठान गर्नुपर्नेमा जोड दिए मञ्चका अन्तरर्राष्ट्रिय बिभागका प्रमुख चन्द्रमणि भट्टराईले दिगो बिकास लक्ष्यलाई सूचक मानेर स्वच्छतासँग सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बिषयमाथि नियमित निगरानी गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

छलफलपछि सहभागीहरुलाई महिनावारी स्वच्छतासँग सम्बन्धित सामाग्री प्रदान गरिएको थियो ।