‘संविधानमा निःशुल्क शिक्षा, बजेटमा छैन’
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदले संविधानले दलित समुदायका बालवालिकालाई छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि बजेटमा उल्लेख नभएकामा गुनासो गरेका छन् । सभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का रामलखन चमारले बजेटमा आगामी वर्ष विपन्न, अपाङ्गता भएकाका बालबालिका, शहीदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिए पनि दलित बालबालिकाका लागि बेवास्ता गरिएको बताए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७७/०७८ को बजेटमा भनिएको छ, ‘दलित समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रम, नवीन प्रविधिमा आधारित शिल्प उत्थान, परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एंवम् सरसफाइमा सहज पहुँच, जातीय भेदभाव र छुवाछूतविरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।’
नेकपाकै गोपीबहादुर अछामीले रुकुम घटनामा निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे । सोही दलका जीवन बुढाले विकासको समावेशिताको सिद्धान्त र आवश्यकताका आधारमा बजेट तथा आयोजना अगाडि सारिएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रदेश भागबन्डामा कुनै सहमति भएको छैन : प्रवक्ता सापकोटा
-
सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान, प्रतितोला १ लाख ३० हजार
-
‘लन्डन टु पेरिस’को पोस्टरमा रोमान्टिक कबिर र गरिमा
-
समाजवाद निर्माणका लागि बलियो कम्युनिस्ट शक्तिको खाँचो
-
प्रसाईंलाई दिइएको हतियार अनुमतिबारे छानबिन गर्न समिति गठन
-
जब कुलदीप यादवले कप्तान ऋषभ पन्तलाई ‘डीआरएस’ का लागि बाध्य पारे